या ‘पुष्पां’ना आवरा! वाळूमाफियांची दहशत ग्रामीण महाराष्ट्र अनुभवतोय

‘प्रयत्ने कण रगडिता वाळूचे तेलही गळे’ या कवितेला वाळू माफियांनी आजवर आपल्या राज्यात उलटे टांगले आहे. कारण आपले वाळूचे धोरण हे सांगते की कुठलेही कष्ट करण्याऐवजी वाममार्गाने दांडगाई करा आणि वाळूतून पैसे कमवा. ‘वाळूमाफिया’ हा गुन्हेगारी शब्द आता ग्रामीण व शहरी भागात रुळला आहे.

आपल्या सरकारांनीही तो रुजू दिला. हे माफिया इतके गब्बर झाले आहेत, की ग्रामपंचायत, महसूल यंत्रणा, पोलिस या कुणालाही न जुमानता ते थेट नदीपात्रात जेसीबी सारखी यंत्रे घेऊन उतरतात. अवाढव्य यंत्रांनी नदी पोखरतात आणि शहरांकडे वाळूच्या डंपरच्या रांगा लावतात.  पोलिस पाटील, सरपंच, तहसीलदार, पोलिस अधिकारी हे सगळे हा उपसा उघड्या डोळ्यांनी पाहत राहतात.

‘पुष्पा’मधल्या चंदन चोरांनाही लाजवेल अशी वाळूमाफियांची दहशत ग्रामीण महाराष्ट्र अनुभवतो आहे. महाराष्ट्र सरकार आता वाळूबाबत नवीन धोरण आणते आहे. त्यास मंत्रिमंडळाने गत आठवड्यात मंजुरी दिली. या धोरणाचा मसुदा जनतेसमोर अजून यावयाचा आहे. पण, या धोरणाने वाळू चोरी थांबून या उत्खननाला शिस्त लागेल असा दावा महसूलमंत्री करत आहेत. खरेच तसे  झाले तर ते गावोगावच्या नद्यांचे भाग्य म्हणायचे. पण, या नव्या धोरणाने तरी नद्या सुरक्षित होतील का? कारण, या धोरणात ही ठेकेदार नावाची जमात राहणारच आहे व अंमलबजावणी करणारी ही तीच महसूल यंत्रणा दिसते.  

नदीतून वाळू उत्खनन करणे, त्यानंतर या वाळूचा डेपो तयार करणे व तेथून पुढे ती नागरिकांना वितरित करणे असे तीन टप्पे नवीन धोरणात दिसतात. आजवरचा अनुभव हे सांगतो की ठेकेदार एक हजार ब्रास वाळूचा ठेका घेतो व प्रत्यक्षात चार हजार ब्रास उपसतो. कारण बहुतांश महसूल यंत्रणाच त्याला सामील असते. वाळू यंत्राने उपसू नका, नदीत सीसीटीव्ही बसवा, तहसीलदारांनी दररोज हे फुटेज तपासावे असे गोंडस नियम यापूर्वीही होते. पण, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी यांनी ही तपासणी करण्याची तसदी घेतली नाही. काही प्रामाणिक अधिकाऱ्यांनी हे नियम पाळले.

पण, त्यांच्यावर हल्ले करण्याची मुजोरी तस्करांनी दाखवली. ‘वाळूत लघुशंका केली तरी तिच्या खाणाखुणा उरत नाहीत’ अशा अर्थाची एक ग्रामीण म्हण आहे. ही म्हण या भ्रष्ट साखळीला चपखल लागू पडते. कारण, पाऊस आला की वाळू उपशामुळे नदीत निर्माण झालेले भ्रष्टाचाराचे खड्डे आपोआप बुजतात आणि भ्रष्ट साखळी ही निर्धोक राहते. त्यामुळे महसूलमंत्री आपल्याच यंत्रणेला कशी शिस्त लावणार? यावर या धोरणाचे भवितव्य ठरेल. नागरिकांना ६०० रुपये ब्रासने वाळू मिळेल असेही शासनाचे धोरण आहे. खरेतर वाळू फुकट मिळावी ही नागरिकांची अपेक्षा नव्हती.

ती रास्त दरात असावी व चोरीची नसावी.  घराच्या बांधकाम परवान्यासोबत वाळूची रॉयल्टी प्रत्येक बांधकामामागे घेतल्यास चोरीची वाळूच कुणी घेणार नाही. पण सरकार ठेकेदारांवर अधिक अवलंबून आहे. तेलंगणा राज्यानेही ऑनलाइन वाळू बुकिंगचे धोरण राबविले. कर्नाटक, गुजरात या राज्यांनीही वेळोवेळी धोरणे बदलली. गुजरातमध्ये ड्रोनद्वारे नद्यांवर नजर ठेवली गेली.  संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाने २०१८ साली अहवालात सांगितले की भारत व चीन या देशांत वाळूचे गंभीर हॉटस्पॉट निर्माण झाले आहेत. अतिरिक्त वाळू उपशाने अनेक नदीकाठ आटले आहेत.

सन २०२०-२१ मध्ये वाळू उपसा व दंडात्मक कारवाईतून राज्याला २ हजार ७९१ कोटींचा महसूल मिळाला. हे अर्थकारण खूप मोठे आहे. त्यामुळेच या धंद्यात अनेकजण उतरले. काही ठिकाणी नेतेही तस्करीत भागीदार आहेत. तस्करांमुळे गावे गुन्हेगारीच्या विळख्यात सापडली आहेत. गावांमध्येही कट्टे व वाळूच्या गॅंग पोहोचल्या. त्यामुळे महसूलपेक्षा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर आहे. वाळू उत्खनन हे समाज व नद्या या दोघांसाठीही घातक ठरत आहे. त्यामुळे वाळूला पर्याय काय देणार आहोत याचाही विचार महसूल विभागाला करावा लागेल. राज्यात क्रश सॅण्ड व वॉश सॅण्डचे ही उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी हा पर्याय स्वीकारला आहे. मात्र, या पर्यायी वाळूला बळकटी देण्याबाबत शासन उदासीन दिसते. शासनाला वाळूचे संवर्धन करण्यात रस असायला हवा. निव्वळ वाळू उपशात नको.