पावसाचा थेंब अन् थेंब जतन करा, पाण्याचा विध्वंस रोखा

नेहमी प्रश्न विचारला जातो. जेव्हा राज्य सरकार पाणी पुरवण्याची जबाबदारी उचलत नसे, तेव्हा काय परिस्थिती असे? लोक तहानेने व्याकूळ होऊन तडफडत का?

राजू नायक

देशात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. सतत दोन पावसाळ््यांनी दगा दिल्यानंतर देशातील ३३० दशलक्ष लोक- एक चतुर्थांश लोकसंख्या- दुष्काळात होरपळू लागली आहे. भारताच्या ५० टक्के भागात दुष्काळाची अभूतपूर्व स्थिती आहे. विशेषत: पश्चिम व दक्षिणेकडील राज्यांना त्याचा तीव्र फटका बसला आहे.

नेहमी प्रश्न विचारला जातो. जेव्हा राज्य सरकार पाणी पुरवण्याची जबाबदारी उचलत नसे, तेव्हा काय परिस्थिती असे? लोक तहानेने व्याकूळ होऊन तडफडत का? तेव्हा लोक- व्यक्ती किंवा समुदाय पाणी वाचविण्याचे सोपे-सुलभ उपाय अवलंबित. पावसाचे पाणी जतन करीत, उपलब्ध पाणी प्रदूषित होऊ देत नसत, पाण्याचा विध्वंस रोखत. परंतु शंभरेक वर्षांपासून जगभर लोक पाण्यासाठी सरकारवर अवलंबून राहू लागल्यानंतर आपोआप पाणी पुरवण्याचा खर्च वाढला. लोकांनी पाण्याकडे गांभीर्याने पाहाणे सोडून दिले. नद्यांतील पाणी उपसा, भूगर्भातील पाणी शोषून घ्या, कूपनलिका खोदा... एवढेच नव्हे तर पाण्याचा वाट्टेल तसा विध्वंस सुरू झाला. सरकारच पाणी देतेय म्हटल्यावर मागणी वाढली. पाणी हा ताणतणावाचा प्रश्न बनला. कोणालाही सार्वजनिक वस्तू जपून, सांभाळून वापरण्यास कुणी शिकवलेले नाही. स्वयंपोषक जलसंवर्धनाचा प्रश्न तर बाजूलाच राहिला. त्यामुळे होते असे की, सरकार करोडो रुपये खर्चून पाईपलाईन टाकते, तिच्या दुुरुस्तीवर आणखी कित्येक कोटी खर्च करते, पुन्हा पंपिंग यंत्रणा उभी करते, तरीही पाणीपुरवठा योजनांपासून वंचित राहणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. २०१६ साली लोकसभेतील एका अहवालात म्हटले आहे, की सरकारच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेपासून दरवर्षी दीड लाख या प्रमाणात सतत सात वर्षे लोक वंचित होत होते. २००७ ते २०१४ या काळात जेव्हा लोकांना पाणी पुरविण्यासाठी सरकारने करोडो रुपये खर्च केले तेव्हा त्यातले ५८ टक्के लोक या योजनेतून बाहेर फेकले गेले होते. नीती आयोगाच्या ताज्या अहवालानुसार देशातील प्रमुख महानगरे पाणीटंचाईने ग्रस्त असून २०२० साली तेथील भूगर्भातील पाण्याची पातळी शुन्यावर येणार आहे. त्याचा फटका शंभर दशलक्ष लोकांना बसेल. केंद्र सरकारच्या नवीन जलशक्ती मंत्रालयाने २०२४ पर्यंत देशातील प्रत्येक घरकुलाला नळाद्वारे पाणीपुरवठ्याचे उद्दिष्ट ठेवलेले आहे. एका अंदाजानुसार २०३० साली आपली पाण्याची गरज सध्यापेक्षा दुप्पट वाढणार असून आणखी काही अब्ज लोक पाण्याविना तडफडतील. यात सकल घरेलू उत्पन्नाचे सहा टक्के नुकसान अपेक्षित आहे. या लोकांना पाणी पुरवण्याचे उद्दिष्ट बाळगणे चांगलेच, परंतु नळ टाकल्यानंतर पुरवायला पाणीच नसेल तर काय? यात पर्यावरणाचा, वातावरण बदलाचा प्रश्न आहे. सध्या अजस्त्र प्रकल्प, पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प उभारले जात आहेत. भलीमोठी धरणे, असंख्य कालवे, त्यानंतर १५० किमी पाईपलाईन! केरळने सहा मोठी धरणे उभारली, परिणामी गेल्यावर्षी त्या राज्याला कधी नव्हे त्या पूरस्थितीला तोंड द्यावे लागले. डोंगरच आडवे केल्यावर पाणी विलक्षण दबावाने खाली आले.

देशात सर्वाधिक पाणीटंचाई सोसणारे शहर चेन्नई. तेथे १० वर्षांपूर्वी पावसाचे पाणी साठवून ठेवण्याच्या प्रयोगाला सुरुवात झाली. परंतु लोकसंख्या वाढत चालली व बांधकामेही. शहराभोवतालचे सहा तलाव त्यांनी बांधकामांना मान्यता देण्यासाठी नष्ट केले.
सिंगापूर, आफ्रिकेतल्या काही शहरांनी नेमके याउलट काम केले. सिंगापुरात पडणारा पावसाचा प्रत्येक थेंब जतन केला जातो. आफ्रि केत सांडपाणीही प्रक्रिया करून पिण्यासाठी वापरतात. हे पाणी विषाणूयुक्त नसेल याची खबरदारी घ्यावी लागते. आपल्या देशात नळाद्वारे येणारे सर्वच पाणी पिण्यालायक असते. त्यामुळे खर्च वाढतो. माणशी २५ लिटर पाणी, अन्न व स्वच्छताविषयक गरजांसाठी आवश्यक असेल तर इतर पाणी कमी दर्जाचे असले म्हणून बिघडत नाही. त्यामुळे आर्थिक नुकसान टळेल व पर्यावरणाचाही सांभाळ होईल.
पाण्यासंदर्भातल्या धोरणाचा पुनर्विचार व्हायला हवा. जतन, संवर्धन व पुनर्वापराचा मंत्र कठोरपणे अंमलात यायला हवा. त्यासाठी पाणीपट्टी, पाण्याच्या मालकीवर विस्तृत चर्चा अपेक्षित आहे . आधी म्हटल्याप्रमाणे राज्य सरकार सर्वांना नळाद्वारे पाणी पुरवू शकले तर उत्तमच. परंतु, पावसाचे पाणी जतन करा, पारंपरिक जलस्रोत सांभाळा, पाण्याचा विध्वंस रोखा, ही तत्वे लोकांच्या मनावर बिंबवावी लागतील. एकदा वापरलेल्या पाण्याचा तसेच सांडपाण्याचाही पुनर्वापर करण्याची मोठी संधी आहे. विकेंद्रीकरणाचे धोरण ठरवावे लागेल. त्यासाठी केंद्रापेक्षा गावपातळीवर मोहीमेची गरज आहे.

(लेखक लोकमत, गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत)