असंवेदनशील राज्यकर्त्यांपासून राज्य वाचवा

- चंद्रकांत पाटील

कोरोना महामारीच्या फैलावानंतर महाराष्ट्रात जे चित्र बघायला मिळत आहे, ते अत्यंत भयानक आहे. लॉकडाऊनच्या आदेशाची कडक अंमलबजावणी न झाल्याने राज्यातील रुग्णांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढतोच आहे. राज्य सरकारकडून उपाययोजना केल्या जात आहेत. मात्र, कुणाचा पायपोस कुणाला नाही. त्याचे परिणाम सामान्य जनतेला भोगावे लागत आहेत म्हणून या सरकारने आता तरी जागे होऊन कारभार करावा, यासाठी भारतीय जनता पक्षाने ‘महाराष्ट्र बचाओ’ हे आंदोलन राज्यभर केले.

दोन महिन्यांहून अधिक काळ आपण राज्य सरकारचे काम बघत आहोत. या काळात ‘सरकार’ नावाची चीज अस्तित्वात असल्याचे चित्र कुठेही न दिसल्याने आपल्याला सरकारला इशारा देण्यासाठी हे आंदोलन करावे लागले. सरकारवर वचक ठेवणे, हे विरोधी पक्षांचे कामच असते. गेल्या दोन महिन्यांत विविध माध्यमांतून आम्ही राज्य सरकारला कारभारातील चुका आणि त्रुटी दाखवत आहोत. मात्र, त्यातून हे
सरकार काहीच बोध घेताना दिसत नाही, असेच चित्र दिसते आहे. मुंबईतील चित्र तर अत्यंत भयानक आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांना दाखल करून घेण्यासाठी रुग्णालयांत जागाच नाही.

‘ही वेळ आंदोलनाची नाही,’ असे तोंड वर करून सांगताना राज्यकर्त्यांना थोडीही चाड राहिलेली नाही. सरकारमधील एका मंत्र्याच्या घरात नेऊन विरोधी मत व्यक्त करणाऱ्या कार्यकर्त्याला अमानुष मारहाण केली जाते, यावरून राज्यकर्ते कोणत्या थराला जाऊ शकतात, याचा अनुभव जनता घेते आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून तसेच अन्य माध्यमांतून सरकारला वेगवेगळ्या सूचना केल्या. डॅशबोर्ड बनवून कोणत्या रुग्णालयांमध्ये खाटा उपलब्ध आहेत, याची माहिती जनतेला द्यावी, यांसारख्या सूचना फडणवीस यांनी केल्या. मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीतही आम्ही विविध सूचना केल्या. या सूचनांवर काहीच कार्यवाही केली नाही म्हणून आम्हाला सरकारला इशारा देण्यासाठी आंदोलन करावे लागले. सरकारच्या कारभारावर लक्ष ठेवणे आणि चुका, त्रुटी दाखविणे हे विरोधकांचे कर्तव्य असते.

राज्यात शेतमालाची खरेदी थांबली आहे. शेतमाल घरातच पडून आहे. खरिपाचा हंगाम तोंडावर असताना त्याची अवस्था वाईट आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत दिली पाहिजे. राज्य सरकारकडून शेतकºयांच्या कापसाची खरेदी केली जात नाही. शेतकºयांच्या बांधावर जाऊन सात-बारा कोरा करू म्हणत शेतकºयांचा विश्वासघात या सरकारने केला आहे. संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना मानधनाचे वाटप नाही. रोजगार हमी योजनेंतर्गत मजुरांना काम उपलब्ध नाही. केंद्र सरकारने शेतकºयांसाठी कापूस खरेदी केंद्रे (सीसीआय) सुरू केली आहेत; परंतु नोंदणीकृत सर्व शेतकºयांचा कापूस खरेदी करणे शक्य नसल्याने राज्य सरकारने कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करणे आवश्यक आहे. असे असताना राज्य सरकार त्याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेताना दिसत नाही.

ज्यांचे हातावर पोट आहे, अशांना तत्काळ पॅकेज देण्याची आवश्यकता आहे. देशातील छोट्या-छोट्या राज्यांनीसुद्धा पॅकेज जाहीर करण्यात पुढाकार घेतला. अशात महाराष्ट्रासारखे मोठे राज्य एकाही घटकासाठी एकसुद्धा पॅकेज जाहीर करू शकत नाही, ही बाब वेदनादायी आहे. फळबाग आणि भाजीपाला उत्पादक शेतकºयांना मदतीचा हात नाही. बांधकाम कामगारांना हक्काचे अनुदान नाही. नाभिकबांधव किंवा गटई कामगार यांना सरकारने वाºयावर सोडले आहे. हातावर पोट असणाºया लहान व्यावसायिकांना तसेच हमाल, मापाडी प्रवर्गात काम करणाºयांना कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत सरकारकडून झालेली नाही. ना कोणत्या घटकाला मदत, ना कोरोनाग्रस्त रुग्णांची काळजी. मृतदेहांशेजारी उपचार, एका खाटेवर दोन रुग्ण! कोविड योद्धयांच्या सुरक्षेची कोणतीही काळजी नाही. कोरोनाव्यतिरिक्त अन्य रुग्णांवरील उपचारांची स्थितीसुद्धा अतिशय वाईट बनली आहे.

आमचे पोलिसबांधव तर प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत असताना त्यातील सुमारे १४०० पोलिसांना लागण, त्यांच्याही उपचारांची काळजी नाही. अतिशय वेदनादायी चित्र आहे. केवळ रुग्णवाहिका नाही म्हणून अनेकांचे मृत्यू होत आहेत. राज्यातले सत्ताधारी केंद्र सरकारच्या पॅकेजवर टीका करतात; पण केंद्राने बँकेत जनधन खाते असलेल्या महिलांच्या खात्यात पैसे जमा केले आहेत. गोरगरिबांसाठी अन्नधान्य पाठविले आहे. लाखो गोरगरिबांना उज्ज्वला योजनेंतर्गत मोफत गॅस दिला जात आहे.

भाजपचे हे आंदोलन सरकारला जागे करण्यासाठी आहे. रुग्णसंख्या ४० हजारांवर गेली असताना आरोग्यसेवेकडे अजूनही सरकारने गांभीर्याने पाहिले नाही, तर पुढचे परिणाम अतिशय गंभीर असतील. सरकारने आपला कारभार सुधारला नाही, तर भारतीय जनता पक्षाला यापुढील काळात आणखी मोठे आंदोलन करावे लागेल.