देवा तू तरी सांग...
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 23, 2018 12:56 AM2018-06-23T00:56:38+5:302018-06-23T00:56:41+5:30
देव देव्हाऱ्यात ठेवण्यापेक्षा मनात भाव असला तरी पावतो. मनी नाही भाव तरी देवा मला पाव, असा अट्टाहास करणा-यांना देव कधीच पावत नसतो !
देव देव्हाऱ्यात ठेवण्यापेक्षा मनात भाव असला तरी पावतो. मनी नाही भाव तरी देवा मला पाव, असा अट्टाहास करणा-यांना देव कधीच पावत नसतो ! मुळात विज्ञानयुगात ‘देव’ यावर चर्चा न केलेलीच बरी. मात्र देशात स्मार्ट सिटीच्या कामात नंबर वन असलेल्या नागपुरात अनधिकृत धार्मिक अतिक्रमणामुळे महापालिका आयुक्त आणि नागपूर सुधार प्रन्यासच्या सभापतींना त्यांचे देव पाण्यात ठेवण्याची वेळ आली आहे ! महापालिका आणि सुधार प्रन्यास या दोन्ही यंत्रणा अनधिकृत धार्मिक अतिक्रमणे हटविण्यात अपयशी ठरल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करीत या दोन्ही संस्थांच्या प्रमुखांना न्यायासनापुढे उभे केले. अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्यासंदर्भात या संस्थांना तंबी देत कारवाईचा अॅक्शन प्लॅन सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार महापालिका क्षेत्रात २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वीची १५२१ अनधिकृत धार्मिकस्थळे होती. सर्वेक्षणानंतर त्यापैकी १८ धार्मिक स्थळांना ‘अ’ गटात तर, १५०३ धार्मिकस्थळांना ‘ब’ गटात टाकण्यात आले. ‘अ’ गटातील धार्मिक स्थळे नियमित केली जाणार आहेत. आतापर्यंत ‘ब’ गटातील केवळ ५४ धार्मिकस्थळे तोडण्यात आली आहेत. १ मे १९६० पूर्वी बांधण्यात आलेली ‘ब’ गटामधील अनधिकृत धार्मिक स्थळे तोडण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीची परवानगी आवश्यक आहे. त्यामुळे ‘ब’ गटामधील ११५ धार्मिकस्थळे पाडण्याची परवानगी मिळण्यासाठी २१ एप्रिल २०१८ रोजी राज्यस्तरीय समितीला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. २९ सप्टेंबर २००९ नंतरची ५५ अनधिकृत धार्मिकस्थळे असून त्यापैकी ५१ धार्मिकस्थळे आतापर्यंत तोडण्यात आली आहेत. सुधार प्रन्यासच्या हद्दीत २७५ अनधिकृत धार्मिकस्थळे आहे. मुळात समाजसुधारकांची थोर परंपरा असलेल्या पुरोगामी महाराष्ट्रात धार्मिकस्थळांच्या अतिक्रमणाच्या मुद्यावर न्यायालयाला वेळ वाया घालवावा लागतो, ही निश्चितच चिंतनाची बाब आहे. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनधिकृत धार्मिकस्थळे आणि त्यांच्या अतिक्रमणासंदर्भात राज्य सरकारला ठोस कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. तरी प्रशासकीय यंत्रणा राजकीय आणि धार्मिक दबावापोटी यासंदर्भात कारवाई करताना हात आखडता घेताना दिसून येतात. मुळात शहरांचा विकास करायचा असल्यास अतिक्रमणे हटविणे आवश्यकच आहे. मग ते कोणतेही असो. आजच्या ‘समाज’सुधारकांना मात्र पुरोगामी विचारसरणीचा विसर पडलेला दिसतो. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी नव्या युगाचा मंत्र देताना ‘साधन अब बदलाना होगा. घर घर यही गाना होगा. एक जमाना था, जपतप का, यज्ञयागतिरथका अब तो श्रम देकर ग्रामोंको, ठीक बनाना होगा.’ हे कधीच सांगितले आहे. तरीही आम्ही धार्मिक स्थळाच्या अतिक्रमणाच्या मुद्यावर थांबलो आहे. त्यामुळे न्यायदेवतेवर ‘देवा आता तू तरी सांग’ यांना हे म्हणण्याची निश्चितच वेळ आली आहे.