घोटाळे करणारे घाबरतात; आम्ही नाही घाबरत! - संजय सिंह

दिल्लीत आम आदमी पक्षाच्या वादग्रस्त दारू धोरणाबाबत ‘लोकमत’चे वरिष्ठ संपादक शरद गुप्ता यांनी  संजय सिंह यांच्याशी केलेला संवाद...

मनीष सिसोदिया यांच्याविरुद्ध सीबीआयचे प्रकरण किती दमदार आहे? 
- सीबीआयच्या प्रथमदर्शनी अहवालात मनीष सिसोदिया यांचे नाव नाही. भाजपाने केलेल्या आरोपांचाही त्यात उल्लेख नाही. एकशे चव्वेचाळीस कोटी, तीस कोटी, एक हजार कोटी, आणि दीड लाख कोटी यापैकी कसलाच उल्लेख एफआयआर मध्ये नाही. हे आकडे भाजप वेगवेगळ्या वेळी यासंदर्भात फेकत आला. संपूर्ण दिल्लीचा अर्थसंकल्प सत्तर हजार कोटींचा असताना हा घोटाळा दीड लाख कोटी रुपयांचा असल्याचा भाजपचा आरोपच हास्यास्पद आहे.  

यावर आपले काय म्हणणे आहे? 
- जुन्या दारू धोरणात ८४९ दुकाने होती. नव्या धोरणाने एकही दुकान वाढवलेले नाही. तत्कालीन उपराज्यपालांनी घेतलेल्या हरकतीमुळे ४६८ दुकानेच उघडता आली नाही. म्हणजे पहिल्यापेक्षा चारशे दुकाने कमी उघडली गेली. तरीही प्रचार असा होतो आहे की दिल्लीच्या गल्ली गल्लीत दारूची दुकाने उघडली गेली आहेत. 

आपल्या सरकारने काहीच अनियमित केले नाही? 
- दिल्लीत दारूची ४६८ दुकाने उघडली.  बाजूच्या नोएडात ५२५ दुकाने आहेत. गोव्यात २२०० आणि बंगलोरमध्ये १७०० ठेके देण्यात आले आहेत. हे सगळी शहरे भाजपा शासित राज्यांत आहेत. त्यांची लोकसंख्या दिल्लीपेक्षा कमी आहे.

कमी दुकाने उघडल्याने काय फरक पडला? 
- आमचा महसूल अर्धासुद्धा राहिला नाही. उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकचा २१ टक्के महसूल अबकारी करातून येतो. मध्य प्रदेशला २०.८ टक्के उत्पन्न दारू विकून मिळते. परंतु दिल्ली सरकारच्या ७० हजार कोटीच्या अर्थसंकल्पापैकी केवळ सहा हजार कोटी म्हणजे नऊ टक्के उत्पन्न दारू विकून येते. नवे धोरण आणून आम्ही हे उत्पन्न ९००० कोटी पर्यंत नेऊ इच्छित होतो. परंतु भाजपच्या अडथळ्यांमुळे खूप नुकसान झाले. 

धोरण चुकीचे नव्हते, तर मग ते मागे का घेतले? 
- एकदम योग्य प्रश्न.  नव्या धोरणाला भाजपाने घेतलेल्या हरकतीमुळे आम्ही केवळ ४६८ दुकाने उघडू शकलो. महसुलाचे नुकसान होत असल्याने आम्ही जुने धोरण आणले. ज्यात ८४९ दुकाने उघडण्याची तरतूद आहे. 

ताज्या स्टिंग व्हिडिओत सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये उल्लेखलेल्या व्यक्तीच्या पित्याकडून पैशाच्या देवघेवीचा उल्लेख आहे. 
- त्यांनी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया किंवा आम आदमी पक्षाच्या कुठल्या मंत्र्याचे नाव घेतले काय? - उद्या समजा कुणी पंतप्रधानांना पैसे दिल्याचा दावा करणारे व्हिडिओ तयार करून दाखवले तर? - त्याला काही अर्थ असेल का? या आरोपांना काही पुरावा, आधार तर असला पाहिजे. जेवढ्या चौकशा करायच्या आहेत तेवढ्या करा! काहीही मिळणार नाही. घोटाळे करणारे घाबरतात. आम्ही नाही घाबरत! यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या कार्यालयावर छापा टाकला. शून्गलू कमिटीच्या माध्यमातून आम्हाला अडकवण्याचा प्रयत्न केला. आमच्या ४५० फायलींची चौकशी केंद्रीय संस्था करत आहेत. आमच्या ४० आमदारांविरुद्ध खटले भरले. न्यायालयात सगळे बरखास्त झाले. आता त्यांची स्थिती ‘लांडगा आला..’ सारखी झाली आहे. 

दिल्लीत आपल्यावर भरलेले खटले राजकीय आहेत असे आपण म्हणता; परंतु पंजाब सरकारही राजकीय विरोधकांवर खटले भरत आहे. हा दुटप्पीपणा नाही का? 
- पंजाबमध्ये जमिनीवर अनधिकृत कब्जा करणाऱ्या भूमाफियांवर कारवाई करून सहा हजार एकर जमीन मुक्त केली आहे. आमच्याच दोन मंत्र्यांविरुद्ध आम्ही कारवाई केली आहे. देवेंद्र फडणवीस ज्या अजित पवारांबद्दल चक्की पिसिंग म्हणताना थकत नव्हते त्यांच्याबरोबरच त्यांनी ‘पहाटेचे सरकार’ स्थापन केले. ज्या संजय राठोड यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्यासाठी आकाश पाताळ एक केले होते, त्यांनाच मंत्री केले. ‘व्यापम’मध्ये कोणाला शिक्षा झाली? येडीयुरप्पा यांच्याविरुद्ध काही चौकशी झाली? या लोकांनी इमानदारीचे केवळ पाखंड उभे केले आहे.