‘मेक इन इंडिया’ ‘स्किल इंडिया’ यासारख्या योजना लघु उद्योगांना बळकटी देण्यासाठीच

महागाई आणि चलनवाढ रोखण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांबद्दल डॉ. भागवत कराड यांच्याशी ‘लोकमत’ समूहाचे वरिष्ठ संपादक शरद गुप्ता यांनी केलेला संवाद.

महागाई, रोजगार आणि इंधन : काळजी करू नका! 

तुम्ही सर्जन आहात. मंत्री झाल्यामुळे डॉक्टर म्हणून कर्तव्य पूर्ण करण्यात अडचण येते, असे वाटते का? 
लोकांचे कल्याण हाच माझा कायम हेतू असतो. वैद्यकीय व्यवसाय सुरू केल्यापासून मी रोज हेच करत आलो. केंद्रात मंत्री झाल्यावरही त्यात खंड पडलेला नाही. 

मंत्री म्हणून काम करताना वैद्यकीय प्रशिक्षणाचा किती उपयोग होतो?
डॉक्टरच्या एका छोट्या चुकीने रुग्णाचे प्राण जाऊ शकतात. प्रामाणिकपणे आणि कौशल्याने काम करण्याचे महत्त्व मला माहीत आहे. अर्थ मंत्रालयात काम करतानाही तेच कौशल्य आणि सहानुभाव वापरून मी निर्णय घेतो.

चलनवाढीची झळ सामान्य नागरिकांना बसू नये, यासाठी सरकार काय प्रयत्न करत आहे ?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पेट्रोलवरील केंद्रीय अबकारी कर लिटरमागे आठ रुपयांनी कमी केला. डिझेलवर  सहा रुपये कपात केली. काही महत्त्वाच्या कच्च्या मालाच्या आयात दरात आम्ही कपात केली. स्टील आणि प्लास्टिक उद्योगात लागणाऱ्या कच्च्या मालाचाही त्यात समावेश आहे. वीस लाख टन कच्च्या सोयाबीन आणि सूर्यफुलाच्या तेलाची आयात करमुक्त करण्यास अनुमती दिली गेली. साखरेच्या निर्यातीवर बंधने आणली गेली. उज्ज्वला योजनेखाली स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरवर दोनशे रुपयांचे अनुदानही दिले जाते. नऊ लाख लाभधारकांना याचा फायदा होईल. 

गेल्या काही महिन्यांत जीएसटीचे विक्रमी संकलन झाले. त्यामागे कोणते कारण आहे?
जीएसटीमुळे असंघटित क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर संघटन झाले. कोविड साथीनंतर उद्योगात वेगाने सुधारणा झाली. रिटर्न फाइल करण्याच्या पद्धतीत बदल झाले. जीएसटी फाइल करण्याची प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शी झाली. एसएमएसद्वारे रिटर्न भरणे, मासिक भरणा, रिटर्नमध्ये विक्रीचे आकडे अपलोड केल्यानंतर खरेदी आपोआप अपलोड होणे यासारख्या सुविधा आणल्या. रिटर्न फायलिंगची क्रमवारी लावल्यानंतर फायलिंग आणि भरणा यात शिस्त आली. सर्वत्र प्रशिक्षण आणि जागृती कार्यक्रम सुरू आहेत. त्याचाही जीएसटीचे संकलन वाढण्याला फायदा झाला.

गेल्या काही महिन्यांत शेअर बाजारही घसरला आहे. सामान्य माणसाचे पैसे सुरक्षित आहेत काय? 
 आंतरराष्ट्रीय बाजार, धोरणे, एकंदर परिस्थिती आणि देशांतर्गत धोरणे यांच्या परस्पर संबंधांवर शेअर बाजार चालतो. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया  मजबूत आहे, शेअर बाजार पुन्हा दोनअंकी वाढ दाखवत उसळी घेईल. 

बेकारीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. सरकारी भरतीवरही बंदी आहे.. 
गेल्या मे महिन्यात भारतातील रोजगाराची संख्या दहा लाखांनी वाढली. बेरोजगारीचा दर त्यामुळे ७.१२ टक्क्यांवर आला. एप्रिलमध्ये तो ७.८३ टक्के होता. रोजगारात वाढ होणारा हा लागोपाठचा दुसरा महिना. अग्निपथ योजना मोठे  बदल घडवून आणणार आहे. सध्या भारतीय सैनिकांचे सरासरी वय ३२ आहे ते या योजनेमुळे २८ वर येईल. 

‘स्किल इंडिया’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ यासारख्या योजनांनंतरही उत्पादन वाढ दिसत नाही.. 
वास्तविक २०२०-२०२१ या मागच्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत उत्पादन क्षेत्रात २०० टक्के वाढ झाली २०१९-२० शी जर तुलना केली तर ती वाढ ४०० टक्के होते. ‘मेक इन इंडिया’ ‘स्किल इंडिया’ यासारख्या योजना लघु उद्योगांना बळकटी देण्यासाठी चालवल्या जात आहेत. 
सरकारने तीन वर्षांपूर्वी पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती नियंत्रित केल्या; पण आजही तिथे सरकारचीच इच्छा चालते. कच्च्या इंधन तेलाचे भाव मागणी-पुरवठ्यातील परस्पर संबंधांनुसार नियंत्रित होतात. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि त्यातून उद्भवलेला भूराजकीय तणाव यामुळे केवळ भारतातच नव्हे तर जगभर तेलाच्या किमतीत चढ-उतार दिसत आहेत. लोकांच्या रोजच्या जगण्यावर त्याचा परिणाम होऊ नये, यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.