शिष्यवृत्तीची वाटचाल घोटाळ्यांकडून घोटाळ्यांकडे

राज्यातील लाखो मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देताना शिक्षण, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, ओबीसी विभाग यांनी जो काही अभूतपूर्व घोळ गेले काही महिने घातला आहे त्यामुळे शासन विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देतेय की शासनाची ही शिक्षावृत्ती आहे, असा प्रश्न पडतो. विशेष म्हणजे चारही खाती ही भाजपाकडे आहेत.

- यदु जोशी

राज्यातील लाखो मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देताना शिक्षण, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, ओबीसी विभाग यांनी जो काही अभूतपूर्व घोळ गेले काही महिने घातला आहे त्यामुळे शासन विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देतेय की शासनाची ही शिक्षावृत्ती आहे, असा प्रश्न पडतो. विशेष म्हणजे चारही खाती ही भाजपाकडे आहेत.

शासनाच्या विविध विभागांमार्फत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांतील १७ लाख मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती दिली जाते. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील १० टक्केही शिष्यवृत्तीच्या रकमेचे अद्याप वाटप होऊ शकलेले नाही. सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, शिक्षण, ओबीसी, अल्पसंख्यक विकास विभाग आदी शासनाच्या आठ विभागांमार्फत शिष्यवृत्तीचे वाटप केले जात असते. ही शिष्यवृत्ती आघाडी सरकारच्या काळात आॅफलाईन दिली जात होती आणि तीत १८०० कोटी रुपयांचे घोटाळे झाले. फडणवीस सरकार आल्यानंतर स्थापन केलेल्या एसआयटीने चौकशीअंती दिलेला हा आकडा आहे. शिष्यवृत्ती आॅफलाईन दिल्याने घोटाळे होतात म्हणून आघाडी सरकारच्या काळातच आॅनलाईन वाटप सुरू करण्यात आले. फडणवीस सरकारमध्ये तीच पद्धत कायम असताना हे काम नागपूरच्या एका कंपनीला माहिती तंत्रज्ञान विभागातील बड्या अधिकाऱ्याने मिळवून दिले. त्याची आणि मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका अधिकाºयाची दोस्ती त्यास कारणीभूत होती. या कंपनीने आॅनलाईन पद्धतीचा बोजवारा उडविला. नंतर महाडीबीटीवर जवळपास सहा लाख विद्यार्थ्यांनी आॅनलाईन शिष्यवृत्तीसाठी नोंदणी केलेली असताना अचानक आॅफलाईन अर्ज भरण्याची पद्धत आणल्या गेली. ज्या पद्धतीने आघाडी सरकारच्या काळात कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यांचे इमले बांधले तीच पुन्हा लागू करण्यात आली. त्यामुळे पारदर्शकतेवर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. आॅफलाईन शिष्यवृत्ती पुन्हा एका महाघोटाळ्याकडे घेऊन जाणारी आहे.
शिष्यवृत्तीमध्ये केवळ निर्वाह भत्त्याची रक्कम ही विद्यार्थ्यांच्या खात्यात तर शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्काची रक्कम वर्षानुवर्षे शिक्षण संस्थांच्या बँक खात्यात जमा केली जात असे. मात्र, आधी सर्व रक्कम ही विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात टाकावी आणि मग विद्यार्थ्यांनी शिक्षण संस्थांच्या हिश्श्याची रक्कम संस्थांच्या बँक खात्यात टाकावी व तसे हमीपत्र द्यावे, असा निर्णय घेतला. वरकरणी हा निर्णय आदर्श वाटत असला तरी त्यातून अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहेत. या हमीपत्रातील मजकूर अत्यंत अमानवी असा आहे. आम्ही शिक्षण संस्थांचा पैसा जमा केला नाही तर भारतीय दंड विधानानुसार शिक्षेस पात्र राहू, असे विद्यार्थ्यांकडून हमीपत्रावर लिहून घेणे घटनेच्या कोणत्या कलमात बसते हे जरा राजकुमार बडोले, प्रा. राम शिंदे हे उच्चशिक्षित मंत्री सांगू शकतील काय? लोकमतने आवाज उठविल्यामुळे १०० रुपयांच्या हमीपत्राची अट रद्द करून ते साध्या कागदावर घेणे सुरू केले म्हणून लाखो विद्यार्थ्यांचे पैसे तरी वाचले. नाही तर प्रत्येकी हजार रुपयांच्या निर्वाह भत्त्यासाठी हे सरकार विद्यार्थ्यांकडून १०० रुपये उकळायला निघाले होते.
या हमीपत्रांना किंमत न देता अनेक विद्यार्थ्यांनी शिक्षण संस्थांची रक्कम न देण्याची भूमिका घेणे सुरू केले आहे. असे एकेक करीत अनेकांनी नकार दिला तर शिक्षण संस्थांचा आर्थिक डोलारा पूर्णत: कोसळणार असून त्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही राज्य सरकारची असेल. आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या अनेक घोटाळ्यांतील बड्या लोकांना हात लावण्याची हिंमत सध्याच्या सरकारने दाखविलेली नाही. शिष्यवृत्ती घोटाळा हा त्यातीलच एक. सामाजिक न्याय विभागाने तर आधीच्या घोटाळेबाजांना बक्षिसी दिली आहे. अशा बोटचेपेपणामुळे घोटाळेबाजांचे फावते. अधिकाºयांशी संगनमताने घोटाळ्याचा नवा प्रवास सुरू होतो. शिष्यवृत्तीचेही तेच सुरू आहे.