देशातील १३ राज्यांमध्ये शाळेची घंटा वाजली; महाराष्ट्रात कधी वाजणार?

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी शिक्षकांना, पालकांना योग्य प्रशिक्षणाची गरज आहे.

शाळा कधी सुरू कराव्यात याचा सरकारला अंदाज येईना आणि विरोधकांना त्याची आवश्यकता वाटेना, अशी विचित्र स्थिती आहे. आंदोलकांनाही देवालये उघडावीत याची जरा जास्तच काळजी आहे. विद्यालयाचे काही  का होईना. अर्थात मंदिरे उघडली तर मतांचा गल्ला भरेल, असे वाटत असावे, तर दुसरीकडे शाळा सुरू करून,  ज्यांची मुलांना शाळेत पाठवायची तयारी नाही, अशांची नाराजी का घ्यायची, हा मतलबी विचार असावा. परंतु, सत्ताधारी असो वा विराेधक सर्वांनीच एकत्र येऊन सुजाण पालकाची भूमिका वठविणे गरजेचे आहे. देशातील १३ राज्यांमध्ये शाळेची घंटा वाजली. महाराष्ट्रात कधी वाजणार, या प्रश्नाचे उत्तर विनाविलंब देणे आवश्यक आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी शिक्षकांना, पालकांना योग्य प्रशिक्षणाची गरज आहे. त्यासाठी टास्क फोर्स नियोजन करेल, त्यांच्याकडून सूचना आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेऊ ही भूमिका शिक्षणमंत्र्यांची आहे. कोरोनाची चिंता सर्वांनाच आहे.  अवघ्या जगावर संकट आहे. देशभरात ज्या राज्यांनी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला त्यांनाही कोरोना भेडसावत आहे. तरीही तिथे निर्णय होतो आणि महाराष्ट्रात चर्चाचर्वणच सुरू आहे, असे का? मुलांच्या सुरक्षिततेला प्राथमिकता दिली पाहिजे, याबद्दल दुमत नाही. आठवी ते बारावीचे वर्ग सुरू केले आहेत. आता आठवीपर्यंतचे शिक्षण कधी होणार, हा प्रश्न विद्यार्थी, पालकच नव्हे तर शिक्षकांचाही आहे. बहुतांश शिक्षकांनी शाळा सुरू करण्याचा आग्रह धरला आहे.

ऑनलाईनला विद्यार्थी कंटाळले आहेत. किंबहुना ऑनलाईन शिक्षण किती मुलांपर्यंत पोहोचले, हा संशोधनाचा विषय आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेले आणि स्वयंप्रेरणेने शिकणारे विद्यार्थी यांचा अपवाद सोडला तर सर्वांचेच अपरिमित नुकसान होत आहे. शहरी भागात काहीअंशी ऑनलाईनचा लाभ पोहोचला. मात्र ग्रामीण भागात मोबाईल नाही, नेटवर्क नाही, आर्थिक ऐपत नाही, अशा अनेक समस्या आहेत. न सुटणारे प्रश्न आहेत. विद्यार्थ्यांचा कोंडमारा होत आहे. हुशार  विद्यार्थीही मागे पडले आहेत. पाढा विसरला आहे, आयुष्याचे गणित चुकत चालले आहे. उद्योग, व्यापारातील नुकसान कालांतराने भरून निघेल, रोजगार हळूहळू उपलब्ध होतील, शाळा आणि शिक्षणाचे झालेले नुकसान कदापि भरून येणार नाही. वाट चुकलेला विद्यार्थी पुन्हा शाळेत येईल, याची शाश्वती नाही.

सरकारने केलेल्या सर्वेक्षणापेक्षा कितीतरी अधिक विद्यार्थी शिक्षण प्रवाहाबाहेर फेकले गेले आहेत. निसर्गनियमाने पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील विद्यार्थी कैकपटीने शिक्षणापासून दूर गेले. शैक्षणिक विषमतेची दरी आणखी खोलवर गेली आहे. तिच्या तळाशी असलेल्या विद्यार्थ्यांचा टाहो वेळीच ऐकला नाही तर समाज आणि देशविकासात मोठा अडथळा निर्माण होईल. नक्कीच आज शाळा कशी सुरू करता येईल, हा प्रश्न सरकारी यंत्रणेसमोर आहे. राज्यभरातील हजारो खेडी कोरोनामुक्त आहेत. तिथली शाळा आधी सुरू करा. शिक्षक, शाळेतील कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण प्राधान्याने करून घ्या. ज्यांना ऑनलाईन शिक्षण शक्य आहे, परवडणारे आहे शिवाय ज्या पालकांची मुलांना शाळेत पाठविण्याची इच्छा नाही, त्यांना खुशाल ऑनलाईन शिकू द्या. ज्यांच्याकडे साधनेच नाहीत त्यांच्यासाठी शाळेचे दरवाजे एकही दिवसाचा विलंब न करता उघडा. कोरोनामुक्त गाव, तालुक्यांचा आढावा घ्या. रुग्णसंख्या कमी झालेल्या जिल्ह्यांची माहिती घ्या. शाळा सुरू करण्याचा ठाम निर्णय घेण्याची आज योग्य वेळ आहे.

रुग्णसंख्या आणि उपलब्ध उपचाराची साधने याचा अंदाज घेऊन सरकार निर्बंध कमी, जास्त करीत आहे. त्याच धर्तीवर शाळांसाठी नियमावली करता येईल. शिक्षकांचे लसीकरण झाले आहे, गाव कोरोनामुक्त आहे, पालकांची मुलांना शाळेत पाठविण्याची तयारी आहे, अशी स्थिती असलेल्या ठिकाणी शाळा का सुरू होऊ नयेत, हा सवाल आहे. ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या अधिक आहे तिथे ५० टक्के क्षमतेने वर्ग भरविता येतील. ज्यामुळे एका विद्यार्थ्याला आठवड्यात किमान तीन-चार दिवस शाळेत जाता येईल. सरकारमधील धुरिणांना हे कळत नाही असे नाही. कुठेतरी भीती, संभ्रम आहे. तो तातडीने दूर करा. खेडी, आदिवासी पाड्यांपासून सुरुवात करा आणि मग शहरांकडे वळा. कोरोनाने निर्माण केलेले प्रश्न क्षणार्धात संपणारे नाहीत, ते टप्प्याटप्प्यानेच सोडवावे लागतील. एकदाच खचाखच वर्ग भरणार नाहीत, हे मान्य असले तरी आता शाळेची घंटा वाजवा. अन्यथा सत्ताधारी, विरोधक अन् धोरणकर्ते शिक्षणाचे मारेकरी म्हटले जातील...