भाजपसमोर पेच, संघनिष्ठा की अर्थनिष्ठा?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात पाच मोठ्या सरकारी मालकीच्या उद्योग विक्रीतून २.१० लाख कोटी रुपये महसूल उद्दिष्ट जाहीर केले. यापूर्वीही एअर इंडिया हवाई वाहतूक कंपनीत निर्गुंतवणूक करण्यासाठी ‘कोणी महाराजा विकत घेता का, महाराजा’ अशी जगभर हाकाटी पिटण्यात आली; पण कोणताही देशी-विदेशी गुंतवणूकदार पुढे आला नाही. त्यामुळे आता सरकारने विदेशी खासगीकरणाला पूरक अटी घातल्या आहेत. मालकी हक्क भारतीयांकडे, संचालक मंडळात दोन तृतीयांश भारतीय या जुन्या अटी व शर्ती शिथिल केल्या. एअर इंडियासोबतच एलआयसी, बीपीसीएल या नफ्यातील उद्योगांचेही समभाग विक्रीला काढल्यामुळे संघप्रणीत संस्थांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्नित स्वदेशी जागरण मंचने हरिद्वारातील अधिवेशनात केंद्राच्या निर्गुंतवणूक धोरण आणि थेट परदेशी गुंतवणुकीविरुद्ध मोर्चा उघडला. निर्गुंतवणुकीचे धोरण म्हणजे अविवेकी व्यापारी निर्णय असे वर्णन केले गेले. मंचची ही भूमिका म्हणजे भाजपला एक प्रकारे घरचा अहेरच आहे. डबघाईला आलेली एअर इंडिया व्यावसायिकरीत्या चालविली तर फायद्यात येऊ शकते, असे स्वदेशी जागरण मंचला वाटते. वास्तविक देशातील सरकारी पाहुणे, ईडी, सीबीआय यांच्याकडील तिकिटाची १ हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम थकीत आहे. एअर इंडिया आणि त्याचा महाराजा हा भारताचा हवाई वाहतूक क्षेत्रातील मानबिंदू आहे. तोच आता विदेशी मंडळींना विकला जातो ही कल्पनाच संघाला मानवणारी नाही.

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे समभाग विकण्याचा निर्णय जरुरी नसताना अनाहूतपणे घेतला असल्याचा ठपका मंचने ठेवला आहे. वस्तुत: भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही व्यावसायिकरीत्या चालवली जाणारी फायद्यातील कंपनी आहे. या कंपनीच्या मालमत्तेवर सौदी अरॅम्को कंपनीचा डोळा आहे. राष्ट्रीय भावना लक्षात न घेता विदेशी तेल कंपन्यांना या सरकारी कंपनीचे समभाग विक्री करणे योग्य नाही. स्वदेशी मंचने निती आयोग आणि त्यांचे सल्लागार यांच्यावरही ठपका ठेवला आहे. ‘कोणतेही पूर्वग्रह नसताना खुल्या मनाने नवीन मंडळींना घेऊन याचा अहवाल बनविला तर निष्कारण निर्गंुतवणुकीकरण करण्यात येत आहे, याची प्रचिती येऊ शकते. काही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी संगनमत करून नोकरशाही आणि सल्लागारांनी सरकारला हा निर्णय घेण्यास भाग पाडले आहे. एवढेच नव्हे, तर शिपिंग कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया आणि कंटेनर्स कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया या दोन सरकारी कंपन्यांचा समभाग विक्रीचा निर्णय हा काही फार मोठा व्यावहारिक नाही. वस्तुत: नफ्यात चालणाऱ्या सार्वजनिक उद्योगांना निर्गुंतवणुकीच्या नावाखाली विक्रीला काढणे कितपत योग्य आहे याविषयी राष्ट्रीय चर्चा होणे गरजेचे आहे,’ असे स्वदेशी मंचने म्हटले आहे.

एलआयसी आयुर्विमा महामंडळाचे बाजारपेठेतील भांडवली मूल्य १० लाख कोटी रुपये आहे. ३० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असणारा हा देशातील विमा क्षेत्रातील सर्वोच्च सार्वजनिक उद्योग आहे. सरकारला यातील १० टक्के समभाग विक्रीतून १ लाख कोटी रुपये महसूल अपेक्षित आहे. त्यामुळे निर्गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारने १९५६ च्या कायद्यात बदल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. एलआयसीच्या कर्मचारी संघटना आणि संघप्रणीत मजदूर संघाने याला तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

स्वदेशी मंचला बहुदुधी, आखूडशिंगी, लाथ न मारणारी देशी गाय हवी आहे. विदेशी जातीच्या संकरित गायीला त्यांचा विरोध आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही स्वदेशी खासगीकरणालाच पाठिंबा दिला आहे. यासाठी त्यांनी जर्मनीमध्येसुद्धा ४९ टक्क्यांपेक्षा जास्त विदेशी समभाग घेतले जात नसल्याचा आधार घेतला आहे. एकूणच विदेशी खासगीकरण की स्वदेशी, या मुद्द्यावर भाजपची अडकित्त्यात सापडल्यासारखी अवस्था झाली आहे. जनता दलाचे सरकार दुहेरी निष्ठेच्या मुद्द्यावर कोसळले. आता भाजप सरकारची संघनिष्ठा निर्विवाद आहे; पण देशाचा आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी विदेशी खासगीकरणाशिवाय पर्याय नाही. अर्थनिष्ठा सांभाळायला जावे तर संघद्रोह होईल, अशी गळचेपी झाली आहे. तथापि, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात निर्गुंतवणुकीचा निर्णय झाला. सद्य:स्थितीत संघ वरचढ ठरल्यामुळे मोठी गळचेपी झाली आहे.

अगदी अलीकडे रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळात संघाच्या तालमीत तयार झालेले एस. गुरुमूर्ती यांची अप्रशासकीय संचालकपदी वर्णी लावण्यात आली. त्यांचा थेट हस्तक्षेपही लपविण्यासारखा राहिला नाही. स्वदेशी मंचने चीनच्या उत्पादनावर बहिष्कार टाकल्यापासून टिकटॉक अ‍ॅपवरही बंदी घालावी अशी गळ पंतप्रधानांनाच घातली आहे. देशाची नाजूक आर्थिक स्थिती लक्षात घेता सरकारला स्वदेशीचा अजेंडा राबविणे शक्य नाही. आगामी काळात भाजप निर्गुंतवणुकीविषयी कोणते धोरण आणि ठोस निर्णय घेते यावर त्यांची संघनिष्ठा किंवा अर्थनिष्ठा लक्षात येईलच. या घडीला देशासाठी अर्थव्यवस्थेत पैसा ओतणे आवश्यक आहे; पण स्वदेशी तत्त्वाशी तडजोड न करणाºया संघाची समजूत कशी घालणार?

 - संजीव उन्हाळे
ज्येष्ठ पत्रकार