रिफायनरीवर शिक्कामोर्तब

एका बाजूला ग्रामस्थांचा वाढता विरोध असताना दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकारने रिफायनरी प्रकल्पात ५० टक्के भांडवली गुंतवणूक करण्याचा करार सौदी अरेबियाच्या सौदी आरामको या कंपनीशी केला आहे. त्यामुळे रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्प होणारच यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. इंडियन आॅईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या तीन भारतीय बड्या कंपन्यांनी एकत्र येत सप्टेंबर महिन्यात रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड या कंपनीची स्थापना केली. या कंपनीच्या माध्यमातून राजापूर तालुक्यातील नाणार, सागवे परिसरातील
१४ गावांमध्ये रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्प उभा राहत असून, त्यात तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. कच्चा तेलावर प्रक्रिया करणे हे या कंपनीचे मुख्य काम. दरवर्षी ६0 दशलक्ष टन तेलाचे शुद्धीकरण आणि १८ दशलक्ष टन तेलाच्या आधारे अन्य पेट्रोकेमिकल्स उत्पादने तयार करणे हे या कंपनीचे प्रमुख लक्ष्य आहे. आतापर्यंत रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल हे स्वतंत्र प्रकल्प उभे राहत होते. मात्र, आता हे दोन प्रकल्प एकत्र उभे राहत आहेत. बाजारपेठेतील पेट्रोकेमिकल्स उत्पादनांची मागणी लक्षात घेऊन कंपनीने यात विशेष लक्ष घातले आहे. त्यासाठी सर्वांत गरजेचा आहे तो कच्च्या तेलाचा पुरवठा. त्यासाठीच सौदी आरामको या कंपनीशी केंद्र सरकारने करार केला आहे. ही कंपनी कच्च्या तेलाचे उत्पादन घेणारी जगातील सर्वात मोठी कंपनी आहे. साहजिकच या प्रकल्पाला गरजेचे असलेले कच्चे तेल उपलब्ध होण्यात कोणत्याच अडचणी येणार नाहीत. तेलजन्य उत्पादनात भारताला जास्तीत जास्त स्वयंपूर्ण बनविण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण याआधीही जाहीर झाले आहे. सौदी आरामको कंपनीशी झालेला करार हे त्याचेच एक पाऊल आहे. भारतात छोटे-मोठे २३ रिफायनरी प्रकल्प आहेत. असंख्य पेट्रोकेमिकल्स प्रकल्प आहेत. मात्र, भारतात एकही रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल्स असा एकत्र प्रकल्प नाही. आशिया खंडात असे दोन-तीन प्रकल्पच आहेत. भारतात सर्वप्रथम असा प्रकल्प उभा राहत आहे. पेट्रोकेमिकल्स कंपन्यांना लागणारा कच्चा माल रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्पात तयार होणार असल्याने भविष्यात या परिसरात किंबहुना रत्नागिरी जिल्ह्यात उद्योगांची संख्या वाढेल. सद्यस्थितीत पेट्रोकेमिकल्स उत्पादनांची आयात मोठी आहे. ती मोठ्या प्रमाणात घटविण्यासाठी केंद्र सरकारने आपली धोरणे आखली आहेत. त्याकरिता रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्पावर केंद्र सरकारने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. या प्रकल्पासाठी १५ हजार हेक्टर क्षेत्र अपेक्षित आहे. त्यातील ३0 टक्के क्षेत्र हरितपट्टा उभारण्याचे बंधन असल्याने साडेचार हजार हेक्टर क्षेत्रात आंबा, काजूची लागवड केली जाणार आहे. याच परिसरात स्मार्ट सिटी उभी केली जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने दळणवळणाच्या सुविधा सर्वांत प्रथम विकसित होणार आहेत. त्यासाठी मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाला आता सुरुवात झाली आहे. या प्रकल्पासाठी बंदर विकसित केले जाणार आहे. अनेक वर्षे रखडलेल्या विमान सेवेकडेही आता केंद्र सरकारने लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. रिफायनरी प्रकल्पाचा विचार करूनच दळणवळणाच्या या सुविधा प्राधान्याने विकसित होत आहेत. या प्रकल्पासाठी जागा देण्यासाठी स्थानिकांमधून विरोध होत आहे. गतवर्षी जुलै महिन्यात राज्य सरकारच्या उद्योग खात्याने भूसंपादनाबाबतची अधिसूचना काढली. त्यानंतर या परिसरातील लोकांचा प्रकल्पाला असलेला विरोध वाढत गेला. अजूनही हा विरोध तीव्र आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे असहमती पत्रेही देण्यात आली आहेत. ज्या खात्याने या प्रकल्पासाठी अधिसूचना जारी केली, त्याच खात्याचे मंत्री सुभाष देसाई आणि एकूणच शिवसेना आता या प्रकल्पाच्या विरोधात उभी राहिली आहे. मात्र, हा विरोध डावलून सौदी आरामको कंपनीशी केंद्राने केलेल्या करारामुळे स्थानिकांच्या आंदोलनाची तीव्रता आणखी वाढेल. या आंदोलकांचे समाधान होईल, असा तोडगा सरकारला काढावा लागेल. तरच या प्रकल्पाचा मार्ग अधिक सुकर होईल.