दुसरा दंतहीन वाघ

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांच्याच पावलावर पाऊल टाकीत त्याच न्यायालयातून निवृत्त झालेले आणि देशाचे माजी सरन्यायाधीश राहिलेले एच.एल.दत्तू यांनीदेखील भारतातील आणखी एका दंतहीन वाघाचा शोध लावला आहे. निवृत्तीनंतर काटजू यांची केन्द्र सरकारने प्रेस कौन्सीलच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली होती. देशातील समस्त प्रसार माध्यमांवर वचक ठेवण्यासाठी निर्माण झालेली ही संस्था. परिणामी नियुक्ती झाली तेव्हां काटजू खूप उत्साहात होते. पण कामकाजास प्रारंभ केल्यानंतर हळूहळू त्यांचा उत्साह मावळत गेला आणि अखेरशेवटी तर त्यांनी प्रेस कौन्सीलला दंतहीन व्याघ्राचीच उपमा दिली. विविध माध्यमांच्या आणि विशेष करुन मुद्रित माध्यमांच्या विरोधातील तक्रारींचा निपटारा करण्याचे काम या कौन्सीलकडे असते. हे काम काहीसे न्यायिक पद्धतीचे असल्याचा स्वत: काटजू यांनी समज करुन घेतला असावा. प्रत्यक्षात मात्र ते केवळ एक कारकुनी काम आहे आणि एखादे माध्यम दोषी आढळले तरी आपण त्याला ना शिक्षा करु शकतो ना दंड करु शकतो व केवळ कोरडी समज देऊ शकतो (जिला कोणीही भीक घालीत नाही) हे त्यांच्या लक्षात आले. आणि मग त्यांनी जाहीरपणे (अर्थात पदावरुन पायउतार झाल्यानंतर) प्रेस कौन्सीलच्या अध्यक्षपदाला दात आणि नखे काढलेल्या वाघाची उपमा दिली. न्या. एच.एल.दत्तू सरन्यायाधीश पदावरुन निवृत्त झाल्यानंतर राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष बनले. पण हा आयोगदेखील दात आणि नखे काढलेल्या वाघासमान असल्याचे जाहीर उद्गार आता त्यांनी काढले आहेत. मुळात सदरहू आयोग हा कायमच वादात राहिला आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे आयोगाकडे केल्या जाणाऱ्या तक्रारी अनेकदा कायदे मोडणाऱ्या किंवा गुन्हेगारांच्या मानवी हक्कांसाठी झगडा देणाऱ्या असतात. अर्थात गुन्हेगार असले तरी त्यांचेही काही मानवी हक्क असतात आणि त्यांची जपणूक केली जाणे अनिवार्य मानले जाते. सबब आयोग अशा तक्रारींची दखल घेते, चौकशी करते, कोणी दोषी असेल तर त्याचा दोष दाखवून देते पण त्यापुढे काहीही करु शकत नाही. आयोगाने एखाद्या व्यक्तीला वा संघटनेला दोषी मुक्रर केले तरी स्वत: शिक्षा करु शकत नाही. ती ज्यांनी करावी हे अपेक्षित असते, तेही ती करीत नाहीत आणि त्यांनी ती का केली नाही याचा जाबदेखील आयोग विचारु शकत नाही, यासारखे आक्षेप दत्तू यांनी नोंदविले आहेत. आयोगात बसणारे सारे सदस्य निवृत्त न्यायाधीश असल्याने त्यांचा निवाडा सर्वमान्य झाला पाहिजे पण तसे होत नाही ही त्यांची खंत आहे. पण येथे मुळातच काटजू आणि दत्तू या न्यायाधीशद्वयाचा काही तरी घोटाळा झालेला दिसतो. त्यांनी धारण केलेली आणि तत्सम आणखीही काही पदे केवळ शोभेची आहेत आणि सरकारबरोबर ज्यांचे मनैक्य आणि मतैक्य जुळलेले असते त्यांच्या पुनर्वसनासाठी राखीव आहेत अशीच सर्व सरकारांची समजूत असते वा त्यांनी ती करुन घेतलेली असते. त्यामुळे पदावर राहा, भत्ते घ्या, सुखसोयींचा लाभ घ्या इतकीच माफक अपेक्षा सरकार त्यांच्याकडून ठेवीत असते. काटजू आणि दत्तू यांनी हे मर्म जाणून घेतले असते तर त्यांना झालेला मनस्ताप निश्चितच टळला असता.