राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीतील गुप्त मतदान हीच डोकेदुखी

राष्ट्रपतिपदासाठीची निवडणूक पार पडली. आता उपराष्ट्रपतींची निवडणूक पुढील महिन्यात होणार आहे. लोकांच्या दृष्टिकोनातून या दोन्ही निवडणुका एकाच

- हरीश गुप्ता

राष्ट्रपतिपदासाठीची निवडणूक पार पडली. आता उपराष्ट्रपतींची निवडणूक पुढील महिन्यात होणार आहे. लोकांच्या दृष्टिकोनातून या दोन्ही निवडणुका एकाच घोड्याच्या शर्यतीसारख्या आहेत. राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत राज्य विधानसभेचे प्रतिनिधी भाग घेणार असल्याने ती अधिक व्यापक स्वरूपाची आहे. तर उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक देशाच्या राजधानीपुरती मर्यादित आहे. त्यात लोकसभेचे ५४५ आणि राज्यसभेचे २४५ सदस्यच भाग घेणार आहेत.
पक्षनिष्ठेचा विचार केला तर दोन्ही पदांसाठी विरोधी पक्षाचा उमेदवार निवडून येण्याची सुतराम शक्यता नाही. उपराष्ट्रपतिपदासाठी एकूण ७९० मतांपैकी किमान ५५० मते मिळावीत असा रालोआचा प्रयत्न राहील. सं.पु.आ.मध्ये काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी या सर्वात महत्त्वाच्या व्यक्ती आहेत. सं.पु.आ.ने उपराष्ट्रपतिपदासाठी गोपालकृष्ण गांधी यांची उमेदवारी जाहीर केली आहे. त्यांच्या नावामागे वलय आहे. ते माजी राजदूत होते. आय.एस.एस. अधिकारी आणि राज्याचे राज्यपाल या दोन गोष्टींपुढे ते महात्मा गांधींचे नातू असल्याची बाब झाकोळली गेली आहे. पण भाजपाचे संख्याबळ जास्त असल्याने गांधींचे केवळ नावच उरणार आहे.
भाजपाचे तीन आधारस्तंभ असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाह आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना विरोधकांच्या एकजुटीने घाबरून जाण्याचे कारण दिसत नाही. पण तरीही त्यांची स्थिती आश्चर्यकारकरीत्या दोलायमान असल्यासारखी दिसत आहे. गेल्या आठवड्यापर्यंत ते कोणताही निर्णय घेण्याच्या स्थितीत नव्हते. पण सं.पु.आ.ने उपराष्ट्रपतिपदासाठी आपला उमेदवार झटपट जाहीर केला. कारण त्यांच्यासाठी तेवढा एकच आशेचा किरण आहे. त्यामुळे अमित शाह यांना दिल्लीतील केशवकुंज या रा.स्व. संघाच्या मुख्यालयाकडे धाव घ्यावी लागली. तेथे त्यांनी भय्याजी जोशी आणि कृष्ण गोपाल यांचेशी चर्चा केली. त्या अगोदर दिल्लीत आलेल्या संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्याशीही त्यांनी सल्लामसलत केली होती. दुसरीकडे विरोधी पक्षात अचानक चैतन्याचे वारे वाहू लागले. सोनिया गांधींच्या निमंत्रणावरून १७ पक्षाचे नेते गेल्या आठवड्यात लोकसभेच्या ग्रंथालयात एकत्र आले. त्यांनी गोपालकृष्ण गांधींची आपला उपराष्ट्रपतिपदाचा उमेदवार म्हणून निवड केली. त्या अगोदर रालोआने रामनाथ कोविंद यांची राष्ट्रपतिपदासाठी निवड केली तेव्हा विरोधकात हा निर्धार दिसला नाही. रालोआस आणखी एका दलित उमेदवाराचा शोध घेण्यासाठी भाग पाडून सं.पु.आ.ने मात्र राजकारणबाह्य व्यक्तीची निवड केली.
उपराष्ट्रपतिपदासाठी लढा देण्याचा निर्धार करून विरोधकांनी भाजपाची काळजी वाढवली. आपल्यातील अंतर्गत मतभेद तात्पुरते मिटविण्यात विरोधकांनी यश प्राप्त केले. माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी आणि ममता बॅनर्जींच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसचे प्रतिनिधी हे एकमेकांचे शत्रू यावेळी एकत्र आल्याचे दिसले. बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव या लालूप्रसादच्या पुत्रावर भ्रष्टाचाराचे आरोप असूनही मुख्यमंत्री नितीशकुमार हे यावेळी लालूसोबत दिसले. तसेच समाजवादी पक्ष मुलायमसिंह यादव आणि त्यांचे पुत्र अखिलेश यादव यांच्यात विभाजित झाला असताना गोपालकृष्ण गांधींच्या उमेदवारीला दोघांनीही समर्थन दिले.सं.पु.आ.च्या घटक पक्षातील हा गोडवा नव्यानेच पहावयास मिळाला. राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवाराची निवड करताना त्याचा अभाव जाणवत होता. त्यावेळी नितीशकुमार यांनी रालोआचे उमेदवार बिहारचे राज्यपाल रामनाथ कोविंद यांच्या उमेदवारीचे समर्थन केले होते. पण तेव्हापासून मोदी-शहा-जेटली यांच्यात अस्वस्थता जाणवू लागली होती. ती दूर करण्यासाठी त्यांनी कोविंद यांचा अर्ज भरताना मोठे नाटक केले. त्यांनी त्यावेळी लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांना निमंत्रित केले होते. पण त्या कार्यक्रमात शिवसेनेने गैरहजर राहणे हे काळजी वाढवणारे ठरले होते. त्यात विरोधकांनी केलेले ऐक्याचे प्रदर्शन नवीन चिंता निर्माण करणारे ठरले. या दोन्ही निवडणुकींना राजकीय नेते किती गांभीर्याने घेत आहेत याचे दर्शन ममता बॅनर्जींनी आपल्या खासदारांना व आमदारांना दिल्लीत न जाता कोलकतातच मतदान करण्याचे आदेश दिल्याने पहावयास मिळाले. आपल्या पक्षाच्या प्रतिनिधींवर त्यांचा किती मर्यादित विश्वास आहे आणि त्यामुळे या गुप्त मतदानात त्या कोणताही धोका पत्करण्यास कशा तयार नाहीत हेच दिसून आले.
राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींची निवड गुप्त मतदान पद्धतीने होणे ही भाजपासाठी डोकेदुखी तर विरोधकांसाठी आशेचे स्थान ठरली आहे. या दोन्ही निवडणुकीत तसेच वरिष्ठ सभागृहातील मतदानात एका मताची किंमत ही त्या त्या राज्याच्या लोकसभेच्या प्रमाणात ठरत असते. (घटनेचे कलम ५५ (३) आणि ६६ (१) ) पण २००३ मध्ये संसदेत लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात दुरुस्ती करून वरिष्ठ सभागृहात खुले मतदान लागू केले. गुप्त मतदानामुळे क्रॉस व्होटिंग आणि भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन मिळते म्हणून हा बदल करण्यात आला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ च्या निकालाने हा बदल फक्त वरिष्ठ सभागृहाच्या मतदानाला लागू करण्यात आला. राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतीची निवडणूक मात्र गुप्त मतदानाने होत राहिली.
त्यामुळे या दोन्ही निवडणुकीत सदस्य हे आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीनुसार मतदान करतील, पक्षाच्या धोरणानुसार करणार नाहीत. घटनेतील या तरतुदीचा लाभ घेऊन इंदिरा गांधींनी काँग्रेसचे उमेदवार नीलम संजीव रेड्डी यांच्या उमेदवारीला विरोध करीत स्वत:चा उमेदवार व्ही.व्ही. गिरी यांना निवडून आणले होते!
पण सं.पु.आ.चे धोरण ठरविणाऱ्यांना रा.लो.आ. ची मते फुटतील असे कोणत्या आधारावर वाटते? त्यातही राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत धक्कादायक निकाल लागण्याची अपेक्षा त्यांना नाही पण उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत गोपालकृष्ण गांधी यांच्या उमेदवारीला नवे परिमाण लाभले आहे. आपल्या तीन वर्षाच्या कारकिर्दीत देशाच्या मूल्यांना भाजपाच्या नेतृत्वातील रालोआने आव्हान दिले आहे. त्यांनी लोकांच्या खाण्याच्या सवयीत ढवळाढवळ केली तसेच अल्पसंख्य समुदायाच्या आत्मसन्मानालाही धक्का पोचवला. प्रशासनात जो पक्षपातीपणा आलेला आहे तो रालोआच्या अनेक घटक पक्षांना पसंत नाही, असे विरोधकांना वाटते. बंद दरवाज्याच्या मागे केंद्रीय पद्धतीने निर्णय घेणेही त्यांना पसंत नाही. निर्णय घेताना त्यावर कोणतीही चर्चा केली जात नाही. रालोआच्या उपराष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवाराचे नावसुद्धा नरेंद्र मोदी यांनी अखेरपर्यंत स्वत:पुरते मर्यादित ठेवले आहे. रालोआच्या उपराष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवाराला ५५० मते पडावीत असा अमित शहा यांचा प्रयत्न आहे. त्यातून विरोधकांचे ऐक्य भंग पावेल असे त्यांना वाटते. निवडणुकीचा निकाल कसा लागेल ते उघडच आहे. पण त्यातून २०१९ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची नांदी होणार आहे एवढे मात्र खरे!

( लेखक ‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर आहेत)