ज्येष्ठांना हवी सुरक्षा!

वृद्धत्वाची ही एक बाजू. ज्येष्ठ नागरिकांना साथच मिळत नाही. आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी असणा-यांची दु:खे वेगळीच; पण आर्थिक पातळीवर चांगली परिस्थिती असूनही ही साथ मिळतेच, असे नाही. अगदी पैसे देऊन ‘केअरटेकर’ म्हणजे वैयक्तिक सहायक नेमला तरी तो जिवावर उठू शकतो.

सूर म्हणतो साथ दे, दिवा म्हणतो वात दे,
उन्हामधल्या म्हाताºयाला फक्त तुझा हात दे !
वृद्धत्वाची ही एक बाजू. ज्येष्ठ नागरिकांना साथच मिळत नाही. आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी असणा-यांची दु:खे वेगळीच; पण आर्थिक पातळीवर चांगली परिस्थिती असूनही ही साथ मिळतेच, असे नाही. अगदी पैसे देऊन ‘केअरटेकर’ म्हणजे वैयक्तिक सहायक नेमला तरी तो जिवावर उठू शकतो. पुण्यातील दीपाली कोल्हटकर यांच्या भीषण खुनाच्या प्रकारातून ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा प्रकर्षाने समोर आला आहे. हा केवळ एकच प्रकार नाही. मुंबईतही ज्येष्ठांवर हल्ले होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. राज्याची राजधानी ज्येष्ठांसाठी असुरक्षित बनली आहे; असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. संपूर्ण राज्यात गेल्या काही वर्षांत एकाकी वृद्धांच्या खुनाच्या घटनांतही वाढ होत आहे. बहुतांश वेळा घरातील नोकरांकडून असे प्रकार होतात. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांत या घटनांचे प्रमाण मोठे आहे. राष्टÑीय गुन्हे अहवालातही याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. वैद्यकीय उपचारांच्या सुविधा आणि चांगले जीवनमान यामुळे देशात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढत आहे. अनेक जण आर्थिक प्रश्नांमुळे जर्जर झालेले आहेत. पण, ज्यांनी आयुष्याचे व्यवस्थित नियोजन केले, मुलांनीही माता-पित्यांना वाºयावर सोडले नाही अशांचेही प्रश्न यानिमित्ताने पुढे आले आहेत. राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांचे धोरणच तयार नाही. यामध्ये ज्येष्ठांना विविध सुविधा पुरविण्याबरोबरच त्यांच्या सुरक्षेची हमीही देण्याचे प्रस्तावित आहे. यातील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शहरांमध्ये अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना एकटे राहावे लागते. दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यांना नोकर किंवा परिचारिकांची सेवा घेता येते. परंतु, शॉप अ‍ॅक्टच्या एका परवान्यावर सुरू होणाºया या संस्थांची माहिती पोलिसांनी संकलित करणे आवश्यक आहे. आमदार डॉ. नीलम गोºहे यांनी याबाबत विधान परिषदेत लक्षवेधी मांडली होती. त्यानंतर प्रत्येक शहरातील पोलीस आयुक्तालयात ज्येष्ठ नागरिक कक्ष स्थापन करण्यात आला. सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या अखत्यारीत हा विषय आहे. परंतु, या मंत्रालयाला ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांकडे लक्ष द्यायलाच वेळ नाही. वृद्धाश्रम या कल्पनेकडे वाईट अर्थाने पाहिले जाते; परंतु चौकोनी कुटुंबांमुळे ते आता गरजेचे आहेत. किमान सुरक्षितता तेथे लाभते. मात्र, शासनाने चार वर्षांपासून वृद्धाश्रमांचे अनुदान बंद केले आहे. भविष्यात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढणार आहे. वैद्यकीय, निवास यासारख्या आर्थिक पातळीवरील सुविधांचा विचार करताना सुरक्षिततेचा मुद्दा डोळ्यांआड करून चालणार नाही. यासाठी केवळ शासनानेच नव्हे, तर समाजानेही पुढाकार घेण्याची गरज आहे.