Editorial: संपादकीय: राजद्रोहाला स्थगिती! पण एकेकाळी सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेले अटीवर संरक्षण

स्वातंत्र्यलढ्यात लोकमान्य टिळक आणि महात्मा गांधी यांच्याविराेधात या कलमांखाली ब्रिटिशांनी खटले दाखल केले होते. त्यांना न्यायालयाने दोषीही ठरवून शिक्षा दिली होती. भारत स्वतंत्र झाल्यावर राजद्रोहाचे कलम रद्द करण्याची वारंवार मागणी करण्यात आली.

भारतीय दंडसंहितेतील कलम १२४अ नुसार सरकारविरुद्ध हिंसात्मक पद्धतीने असंतोष निर्माण करणाऱ्यांवर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करता येत होता. त्यालाच आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ब्रिटिशांचे राज्य देशावर असताना १८६० मध्ये भारतीय दंडसंहिता लागू करण्यात आली आणि १८७० मध्ये म्हणजे १५२ वर्षांपूर्वी त्यात १२४अ कलमाचा समावेश करून शासन व्यवस्थेविरुद्ध बंड करणे, ती उलथून टाकण्यासाठी हिंसात्मक कारवाया करणे, याला आळा घालण्यासाठी प्रतिबंध करण्यात आला. स्वातंत्र्यलढ्यात लोकमान्य टिळक आणि महात्मा गांधी यांच्याविराेधात या कलमांखाली ब्रिटिशांनी खटले दाखल केले होते. त्यांना न्यायालयाने दोषीही ठरवून शिक्षा दिली होती. भारत स्वतंत्र झाल्यावर राजद्रोहाचे कलम रद्द करण्याची वारंवार मागणी करण्यात आली. मात्र, सरकारने त्यास विरोध केला नसला, तरी हे कलम रद्द करण्याची भूमिका घेतली नाही. १९६२ मध्ये एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने निर्णय देताना या कलमाचा गैरवापर करू नये, असे स्पष्ट करीत ते कलम रद्द करण्यास नकार दिला होता.

अलीकडच्या काळात भारतीय दंडसंहितेतील या कलमाचा आधार घेत अनेक जणांना जनआंदोलन करतानाही राजद्रोही कारवाया केल्याचा आरोप करीत खटले दाखल केले आहेत. देशभरात दाखल विविध खटल्यांत सुमारे १३ हजार जणांना राजद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात खितपत पडावे लागले आहे. सरकारविरुद्ध कटकारस्थाने किंवा सरकार या व्यवस्थेविरुद्ध बंड करण्याचा हेतू नसतानाही जनआंदोलनात भाग घेणाऱ्या, सरकारच्या धोरणांविरोधात आंदोलने करणाऱ्यांवर राजद्रोहाचे खटले दाखल केले आहेत. या खटल्यांत संशयित आरोपींना जामीन मिळत नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत आजारपणाच्या कारणाने काही दिवसांपुरता जामीन मिळतो. मात्र, खटल्याचा निकाल लागण्यास अनेक वर्षे लागत असल्याने जामीन न मिळता दोषी ठरण्यापूर्वीच एक प्रकारे तुरुंगवास सहन करावा लागतो. भीमा-कोरेगाव दंगलीवरून दाखल करण्यात आलेले राजद्रोहाचे खटले हे त्याचे योग्य उदाहरण म्हणता येईल. दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयात विद्यार्थी संघटनांच्या राजकारणात आणि त्यांच्या राजकीय भूमिकांवरूनही राजद्रोहाचे खटले दाखल केले आहेत. सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर या कलमाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका आल्या होत्या. त्यांची सुनावणी करताना केंद्र सरकारने वसाहतवादीकाळात ब्रिटिशांनी लागू केलेले हे कलम रद्द करणार का? अशी विचारणा खंडपीठाने केली होती.

दोनच दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने हे कलम रद्द करण्यास नकार देत याचा फेरविचार करता येईल. शिवाय, या कलमाचा गैरवापर करण्यात आला आहे, याचाही आढावा घेता येईल, अशी भूमिका मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने या भूमिकेचा स्वीकार करीत केंद्र सरकारने फेरआढावा घेऊन किंवा फेरविचार करून आपली भूमिका जुलैमध्ये सुनावणी होताना मांडावी, असे बजावले. शिवाय, या कलमानंतर नव्याने गुन्हे दाखल करू नये म्हणून या कलमालाच (१२४अ) स्थगिती देऊन टाकली. स्वतंत्र भारतात अनेक जनआंदोलने झाली, पण ब्रिटिशांविरोधातील स्वातंत्र्यलढ्यासारखी संपूर्ण शासनव्यवस्था नाकारणारी आंदोलने फारच कमी झाली आहेत. स्वतंत्र भारताने राज्यघटना स्वीकारताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबरोबरच सर्व प्रकारच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कारच करण्यात आला होता. तरीही, कोणी व्यक्ती वा व्यक्तींच्या समूहाने सरकारविरोधात बंडाची भाषा केली, तर राजद्रोहाच्या कलमाचा अंमल करण्यास संधी दिली होती. केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर त्यांच्या धोरणांविरोधात भूमिका घेणाऱ्या अनेकांवर राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्या साऱ्यांचा अतिरेकी कारवायांशी संबंध नाही. हनुमान चालिसा म्हणून महाराष्ट्र सरकारच्या धोरणाचा निषेध करणाऱ्या राणा दाम्पत्याविरोधातदेखील राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.  हा खरेतर कायद्याचा गैरवापर  होता अन् आहे. सरकारने फेरविचाराचा प्रस्ताव सादर करेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने या कलमालाच स्थगिती दिली आहे. यापूर्वी दाखल गुन्ह्यांतील आराेपींना जामिनासाठी अर्ज करण्याची मुभा देऊन न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारचा याला विरोध असला, तरी फेरआढावा घेऊन भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे. न्यायालयाने दिशा स्पष्ट केली आहे. आता नवे गुन्हे दाखल करण्यासाठी कलमाच्या गैरवापरास चाप लावला आहे.