आत्मपरीक्षण हवे!

जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा बहुमान मिळाल्यानंतर आणि त्यासाठी जगभरातून प्रशंसा झाल्यानंतर, जागतिक बँकेच्या ‘डुईंग बिझिनेस’ अहवालामुळे मोदी सरकार अस्वस्थ झाले आहे. सत्तेत आल्यानंतर आम्ही अनेक आर्थिक सुधारणा घडवून आणल्या आहेत, विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले आहे, देशात व्यवसाय करण्यामध्ये जे अडथळे होते ते मोठ्या प्रमाणात दूर केले आहेत, असा दावा मोदी सरकारतर्फे वारंवार केला जातो. पण या दाव्यालाच टाचणी लावण्याचे काम जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालाने केले आहे. दर वर्षी जारी होणाऱ्या या अहवालातील क्रमवारी खरी मानल्यास, जगातील इतर बहुसंख्य देशांच्या तुलनेत भारतात व्यवसाय करणे अजूनही सोपे नाही. व्यवसाय करण्यातील सुलभतेनुसार, जगातील विभिन्न देशांची क्रमवारी या अहवालात समाविष्ट असते. त्या क्रमवारीनुसार, एखाद्या देशात व्यवसाय करणे किती सुलभ आहे, या निकषावर भारताचा १९० देशांमध्ये १३० वा क्रमांक लागतो. भारताचा प्रतिस्पर्धी असलेला चीन या क्रमवारीत पहिल्या दहामध्ये आहे, तर भूतान, नेपाळ व श्रीलंकेसारख्या चिमुकल्या शेजारी देशांचा क्रमांकही भारताच्या वर आहे. भारताच्या जखमेवर मीठ चोळणारी बाब ही आहे, की २०१५-१६ मध्ये अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक सुधार झालेल्या दहा देशांमध्ये पाकिस्तानचाही समावेश आहे. मोदी सरकार या अहवालामुळे चांगलेच दुखावले आहे. वाणिज्य व उद्योग मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या अहवालाबाबत असमाधान व्यक्त करताना, भारताने घडवून आणलेल्या आर्थिक सुधारणांचे प्रतिबिंब जागतिक बँकेच्या अहवालात पडले नसल्याची प्रतिक्रिया नोंदविली. सरकारसाठी अहवाल निश्चितपणे दुखावणारा आहे; पण त्याचा एवढा बाऊ करण्याचेही कारण नाही. भारताच्या क्रमवारीत सुधारणा झालेली नसली, तरी भारताने क्रमवारी सुधारण्याच्या उद्देशाने केलेल्या सुधारणांची आणि कंपनी कायद्यात केलेल्या दुरुस्त्यांची अहवालात प्रशंसा करण्यात आली आहे. सुधारणांची प्रक्रिया ही निरंतर असते आणि केलेल्या सुधारणांची फळे दिसण्यास वेळही लागत असतो. ‘पी हळद अन् हो गोरी’ असे घडत नसते. त्यामुळे भारताने गत दोन-अडीच वर्षात केलेल्या सुधारणांचे प्रतिबिंब यावर्षीच्या अहवालात न उमटल्याबद्दल एवढे वाईट वाटून घेण्याचे कारण नाही. जर सुधारणा परिणामकारक असतील, तर त्यांचे प्रतिबिंब आज ना उद्या नक्कीच उमटेल. दुसरी गोष्ट म्हणजे अशी क्रमवारी ही सापेक्ष असते. एकाने चांगली कामगिरी केली आणि दुसऱ्याने त्यापेक्षाही चांंगली कामगिरी केली, तर पहिल्याच्या चांगल्या कामगिरीचे प्रतिबिंब क्रमवारीत दिसू शकत नाही. त्यामुळे सरकारने जागतिक बँकेवर आगपाखड करण्यापेक्षा आत्मपरीक्षण करायला हवे. आपण नेमके कुठे कमी पडलो, याचा आढावा घेऊन आवश्यक त्या दुरुस्त्या केल्यास, क्रमवारीत सुधारणा होईलच!