आत्मविश्वासाने झळकणारा ‘आत्मनिर्भर भारत’

सरकारच्या दुसºया कार्यकाळाच्या पहिल्या वर्षात अनेक योजना राबवल्यामुळे जागतिक मंदी असूनही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली.

- अमित शाह

गेल्या सहा वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारताच्या विकासाची वाटचाल अद्भुत, अविश्वसनीय व प्रशंसनीय राहिली आहे. २०१४ पूर्वी कामचुकारपणा व पोकळ घोषणा या पार्श्वभूमीवर मोदी यांच्या कार्यकाळात सर्वसामान्यांनी नेतृत्व, विश्वास, सहकार्य व आत्मबळाच्या आधारे वेळेआधी आपले लक्ष्य साध्य करण्याची क्षमता प्राप्त केली आहे. याच प्रकारे मोदी सरकार २.०च्या पहिल्या वर्षातील कामगिरीही काळाच्या शिलालेखावर अमीट आहे, जिची कल्पना कोणीही केली नव्हती.

सहा वर्षांत मोदी सरकारने आत्मनिर्भर भारताचा भक्कम पाया रचला. अतिशय कमकुवत (फ्रॅजाईल फाईव्ह) श्रेणीतील अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताला जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनवणे, दहशतवादाच्या सावटातून बाहेर काढून निर्णायक संघर्षासाठी सज्ज करणे, स्वच्छता ही देशवासीयांची सवय बनवणे, गाव-गरीब शेतकऱ्यांचा कायापालट करण्याचा संकल्प व आव्हानांचे रूपांतर संधीत करण्याचे कौशल्य तर देशाने या सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातच पाहिले होते. आता जनतेला स्वप्ने खरी होत असल्याची हमी दिली.
भाजप सरकारने जाहीरनाम्यातील प्रत्येक आश्वासनाची पूर्तता करून दाखविली आहे. यामुळे लोकशाहीत जाहीरनाम्याचे महत्त्व अधोरेखित करून पाळेमुळेही मजबूत केली.

जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० व ३५ अ चे उच्चाटन, राम मंदिर निर्मितीचा मार्ग मोकळा करणे, तिहेरी तलाकमधून मुस्लीम महिलांची मुक्तता व स्वातंत्र्यानंतर अधिकारांपासून वंचितांना नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या माध्यमातून त्यांचे अधिकार मिळवून देण्यासारखे निर्णय घेतले. ‘आयुष्यमान भारत’च्या माध्यमातून देशातील सुमारे ५० कोटी गरिबांना उपचाराच्या खर्चाच्या ओझ्यातून मुक्त करणे, उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून कोट्यवधी गरीब महिलांचे सक्षमीकरण, शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजारांचा मदतनिधी, प्रत्येकाला
‘जन धन’च्या माध्यमातून बँकेची उपलब्धता यांसारख्या निर्णयांच्या माध्यमातून नव्या भारताची निर्मिती केली आहे.

विशेष म्हणजे राज्यसभेत आमच्याकडे बहुमत नसूनही संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत ही विधेयके संमत झाली. आपली लोकशाही किती प्रगल्भ झाली आहे, हे यातून दिसून येते. भ्रष्टाचारावर मोदी सरकारने केलेल्या निर्णायक आघाताने देशात वेगळ्या प्रकारचा आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. भारताचे अतिशय वेगळ्या प्रकारचे सक्रिय परराष्ट्र धोरण व संरक्षण धोरणाने देशाला अव्वल पंक्तीत स्थान मिळवून दिले आहे.

या सरकारच्या दुसºया कार्यकाळाच्या पहिल्या वर्षात अनेक योजना राबवल्यामुळे जागतिक मंदी असूनही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली. उदा. विमान वाहतूक क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा करणे, कॉर्पोरेट करात कपात करणे, एमएसएमईच्या विकासासाठी सहज कर्जाची सोय, आदी प्रलंबित असलेली ब्रू-रियांग निर्वासितांची समस्या या वर्षात सोडविली. संरक्षण दल प्रमुख पदाच्या निर्मितीचा प्रलंबित असलेला ऐतिहासिक निर्णय घेतला. प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारीला विरोध करून देशातील शेतकरी व व्यावसायिकांच्या हितांचे रक्षण केले. या निर्णयाचे महत्त्व चीनच्या ‘कोरोना’च्या प्रकरणानंतर चीनची भूमिका पाहता अधिकच अधोरेखित होते. संरक्षण उद्योग मार्गिका तयार करून केवळ परदेशी गुंतवणूक आकर्षितच केली नाही, तर यामुळे लाखो कोटी परदेशी चलनाची बचतही केली.

मोदी सरकारने सामाजिक सुधारणांना आपला मूलमंत्र बनविले. शेतकरी, मजूर व लहान व्यावसायिकांसाठी निवृत्तिवेतन योजना, जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना, एक देश एक शिधापत्रिका, पंतप्रधान पीक विमा योजना, उज्ज्वला व सौभाग्य योजना याबरोबरच स्वच्छ भारत योजनेंतर्गत हागणदारीपासून मुक्तीची चळवळ अशा योजनांनी हे सिद्ध करून दाखवले की, गरिबांच्या कल्याणाच्या माध्यमातूनही देशाच्या विकासदरात वाढ करता येऊ शकते. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात देशाने समस्यांना आव्हानांच्या रूपात स्वीकारून त्यांचे रूपांतर संधीत करण्याची कला आत्मसात केली आहे.

कोरोना विरोधातील निर्णायक लढाईच्या उल्लेखाशिवाय मोदी सरकार २.०च्या कामगिरीची पूर्तता होणार नाही. मोदींच्या निर्णायक नेतृत्वाने जगाला या दिशेने वेगळी दिशा दाखवली आहे. लॉकडाऊनमुळे झळ बसलेल्या लोकांसाठी अर्थव्यवस्था, रोजगार, कृषी व उद्योगांसाठी सरकारने २० लाख कोटींपेक्षा जास्त आर्थिक पॅकेजची घोषणा करून आत्मनिर्भर भारताच्या अभ्युदयाचा नवा सूर्य उगवला आहे.

सुमारे ६० हजार कोटींपेक्षा जास्त निधी योजनांच्या माध्यमातून दोन महिन्यांच्या आत गरीब, मजूर, शेतकरी, विधवा, ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांगांच्या खात्यात जमा केला. गरिबांसाठी पाच महिने मोफत शिधाची व्यवस्था केली आहे व ‘मनरेगां’तर्गत ६० हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीव्यतिरिक्त ४० हजार कोटी निर्धारित केले. त्यांनी या माध्यमातून ‘आत्मनिर्भर भारत’चा संकल्प पूर्ण करण्याचा आराखडा तयार केला. याच माध्यमातून देशाच्या भाळी नवनिर्माणाचे सोनेरी भविष्य लिहिले जाईल. एप्रिलच्या प्रारंभी आम्हाला पीपीई किट, व्हेंटिलेटर व एन-९५ मास्कसाठी आयातीवर अवलंबून राहावे लागत होते. आज त्याच जागी आम्ही या सर्व सामग्रीचे उत्पादन करू लागलो आहोत.

आज देशात दररोज सुमारे ३.२ लाख पीपीई किट व अडीच लाख एन-९५ मास्क बनवण्यात येत आहेत. व्हेंटिलेटर्सच्या स्वदेशी आवृत्त्या बाजारभावापेक्षा खूपच कमी किमतीत इथल्या अनेक उद्योगांनी तयार केल्या. आम्ही दररोज दीड लाख चाचण्यांची क्षमता प्राप्त केली आहे. ५५ पेक्षा जास्त देशांना औषधांचा पुरवठा केला. कोरोना काळात देशाची अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी स्वदेशी व स्वावलंबनाचा नारा देत देशाचा आत्मा जागवला आहे. स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे समर्थन केले आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखाली प्रत्येक क्षेत्रात पुढे पावलं टाकत आहोत. ती भारताला आत्मनिर्भर बनविणार आहेत.