पाकिस्तानचे सिनेट: तेव्हा आणि आता

जनरल झिया उल हक यांची हुकूमशाही आणि त्यांनी  लादलेल्या मार्शल लॉ चा निषेध म्हणून अन्य सर्व राजकीय पक्षांनी निवडणुकीवर बहिष्कार घातला होता.

- जावेद जब्बार

पाकिस्तानात सध्या सिनेट निवडणुकीच्या गतिमान झालेल्या हालचाली पाहताना मला १९८५ सालच्या सिनेट निवडणुकीची आठवण झाली. १९८५ च्या फेब्रुवारी महिन्याच्या मध्यावर माझी पत्नी शबनम हिने मला आरक्षित जागेसाठी निवडणूक लढवण्यास सुचवले.  जमात- ए-इस्लामी, जमियत-उलेमा- ई-इस्लाम आणि पगारा मुस्लिम लीग या तीन पक्षांनी अप्रत्यक्षपणे निवडणुकीत उतरायची तयारी चालवली होती. जनरल झिया उल हक यांची हुकूमशाही आणि त्यांनी  लादलेल्या मार्शल लॉ चा निषेध म्हणून अन्य सर्व राजकीय पक्षांनी निवडणुकीवर बहिष्कार घातला होता.

कोणताच राजकीय अनुभव पदरी नसताना मी निवडणूक लढवायचे ठरवले. मार्शल लॉ च्या सौजन्याने का होईना- लादलेल्या एका मनमानी घटना दुरुस्तीमुळे  सिनेटमधल्या काही जागा तंत्रक्षेत्रातील लोकांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे माझ्यासारख्या राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या अनेकांना देशाच्या व्यवहारात काही सकारात्मक योगदान देण्याची संधी प्राप्त झाली होती. मी मैदानात उतरण्याचे ठरवले.

एक अनुभवी मित्र म्हणाला, ‘पन्नास लाख रुपये खर्च करण्याची तुमची तयारी असेल तरच ते शक्य होईल!’ (१९८५ चे पन्नास लाख आजच्या पाच कोटीहून अधिक असतील.) सिंध विधानसभेच्या सदस्यांची मते विकत घेण्यासाठीचे ते किमान मूल्य असेल, असे त्याचे म्हणणे होते. आमच्या उत्साहावर पाणी पडले. लाच देऊन काही करणार नसल्याचे मी तत्क्षणी सांगून टाकले. माझा बायोडेटा आणि  एक माहितीपत्रक छापून आम्ही कामास लागलो.  काही निकटवर्ती मित्रांच्या मदतीने आम्ही सिंध प्रांतीय विधिमंडळाच्या शहरी आणि ग्रामीण भागातील सदस्यांशी संपर्क साधू लागलो.  

मार्चच्या प्रारंभीच एक व्यक्ती कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय आमच्याकडे आली. ते होते थारपरकरचे सांसद टिकमदास कोहली. त्यांना माझे काम माहिती होते, त्यामुळे त्यांचे मत मलाच द्यायचा निर्णय घेतल्याचे  त्यांनी सांगितले. त्यांचे आभार कसे मानावेत हेच मला कळत नव्हते. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अंतिम दिवसाची सकाळ उजाडली तरी माझ्या उमेदवारीसाठी सूचक आणि अनुमोदक सांसद शोधण्यात आम्हाला यश आले नव्हते.  इतक्यात आश्चर्याचा दुसरा धक्का बसला. विद्यापीठातले मला सीनिअर असलेले माझे मित्र अन्वर मकसूद यांचे ज्येष्ठ बंधू अहमद मकसूद यांनी मला फोन केला आणि तत्काळ जाऊन नवाबशहाचे सांसद असलेले बंधुद्वय शौकत अली शाह आणि नवाझ अली शाह यांची भेट घेण्यास सांगितले. अर्ज भरण्याचा अवधी समाप्त होता होता  मी अर्ज दाखल केला.

१४ मार्च रोजी मतदान चालू असतानाच मी घरी गेलो. पराभव स्वीकारण्याची मनोमन तयारी केली होती. इतक्यात एक फोन आला. विजयासाठी आवश्यक असलेल्या पहिल्या पसंतीच्या १४ मतांऐवजी मला तब्बल २१ मते मिळाली होती. माझ्या पत्नीचा प्रचंड आत्मविश्वास, मित्रमंडळींचे साहाय्य आणि मला अज्ञात सांसदांनी दाखवलेल्या दिलदारीमुळे ही सरशी झाली होती. यापैकी कुणीच एका पै चीही अपेक्षा केली नव्हती. राजकारणाचा कोणताच पूर्वानुभव नसताना मी निर्धारित १०,००० रुपयांच्या खर्चाच्या मर्यादेत राहून निवडणूक जिंकली. २००० साली परवेझ मुशर्रफ यांच्या मंत्रिमंडळातून राजीनामा देऊन मी बाहेर पडलो. त्यानंतर २००३ साली सिनेटच्या संभाव्य निवडणुकीत उतरण्याचा विचार करून माझ्या उमेदवारीसाठी सूचक आणि अनुमोदक शोधण्याचा एक अयशस्वी यत्न मी केला. त्यानंतर प्रांतीय विधिमंडळाची एक महिला सदस्य माझ्याकडे आली. तिने दोन कोटी रुपयांच्या बदल्यांत माझ्या अर्जावर सही करण्याची तयारी दर्शवली.

मला आश्चर्याचा धक्काच बसला...

१९८५ च्या त्या काळात प्रलंबित मार्शल लॉ, खोटे इस्लामीकरण आणि पक्षविरहित निवडणुकांमुळे लोकशाही मूल्यांचा आणि संस्थांचा ऱ्हास झाल्याची हाकाटी होत होती. या पार्श्वभूमीवर झालेली निवडणूक जिंकण्यासाठी जो खर्च आला तो २०२१ साली पक्ष पातळीवर लढवण्यात येत असलेल्या निवडणुकीतील महाप्रचंड खर्चाच्या तुलनेत अगदीच नगण्य होता; हा उपरोध लक्षात घेण्याजोगा आहे.