'सतरा दुणे छत्तीस, सतरा सक्कुम एकोणीस!'; अध्ययन फलनिष्पत्ती पाहणीत राज्य सपशेल नापास

शिक्षकांना इतर कामातून मुक्त केले तर ते पूर्णवेळ अध्यापनासाठी देऊ शकतील. पण त्यासाठी शिक्षण ही आपली ‘फर्स्ट प्रायोरिटी’ असायला हवी!

- नंदकिशोर पाटील, संपादक, छत्रपती संभाजीनगर
राज्याचा आर्थिक ताळेबंद नुकताच विधिमंडळात सादर करण्यात आला आहे. सार्वजनिक पंक्तीत बसलेल्या प्रत्येकाच्या ताटात काही ना काही वाढण्याचा प्रयत्न उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. या पंक्ती प्रपंचातून प्रत्येक समाज घटकाला काहीतरी मिळाले, यावर समाधान मानायचे की, सर्व जण अर्धपाेटीच राहिले, म्हणून नाराज व्हायचे, हे ज्यांचे त्यांनी ठरवायचे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगतशील राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणे, ही तशी तारेवरची कसरत असते. राज्याच्या प्रगतीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी काढलेल्या कर्जाचा वाढता डोंगर, त्यावरील व्याज, नोकरदार वर्गाचे पगारपाणी, प्रशासकीय खर्च, लोककल्याणकारी योजना, सामाजिक उत्तरदायित्व, विकासकामांसाठी तरतूद आणि उत्पन्नाचे स्रोत याची गोळाबेरीज करताना सर्वांना न्याय देता येईलच, असे नाही. अलीकडच्या काळात तर मोफत वाटप, सवलती, माफी, धार्मिक संस्थांना अनुदाने देऊन विविध समाजघटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातून होताना दिसतो. यातून संबंधितांना राजकीय फायदा मिळेलही; परंतु अशा प्रकारचे मोफत प्रसाद वाटप राज्याच्या प्रगतीआड येते.

राष्ट्रीय अध्ययन फलनिष्पत्ती पाहणीत आपले राज्य सपशेल नापास झाल्याचे दिसते. इयत्ता तिसरी ते दहावीपर्यंतचे विद्यार्थी काठावर पास झालेले दिसतात. विशेषत: विज्ञान विषयात दहावीच्या तब्बल ७७ टक्के विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता असमाधानकारक असल्याचे दिसून येते. सामाजिक शास्त्रासारखा तुलनेने सोपा विषयही या विद्यार्थ्यांना ‘अवघड’ जात असल्याचे दिसते. ५५ टक्के विद्यार्थी या विषयात नापास झाले आहेत! आठवीच्या विद्यार्थ्यांना बे चा पाढाही पाठ नाही, तर दहावीचे विद्यार्थी काटकोन त्रिकोण म्हणजे काय ते सांगू शकत नाहीत. गणित, विज्ञान, भाषा आणि सामाजिक शास्त्र या विषयातील अध्ययन फलनिष्पत्ती या क्षेत्रातील धुरिणांसाठी चिंतेची बाब ठरावी.

पायथागोरसच्या सिद्धांतानुसार एका काटकोन त्रिकोणाच्या कर्णाच्या लांबीचा वर्ग हा इतर दोन बाजूंच्या लांबींच्या वर्गांच्या बेरेजेइतका असतो. याचा वापर करून काटकोन त्रिकोणाच्या कोणत्याही दोन बाजू माहीत असतील, तर तिसरी बाजू काढता येते. प्रगतशील म्हणून ओळख असलेल्या महाराष्ट्र राज्याच्या प्रगतीच्या काटकोट त्रिकोणातील शिक्षणाची तिसरी बाजू एवढी कमकुवत का, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. शालेय शिक्षणाचा स्तर उंचावत नाही, तोवर उच्च शिक्षणासाठी कितीही परदेशी विद्यापीठे उघडली, तरी आपली पाटी कोरीच राहणार.

शैक्षणिक प्रगतीपुस्तकातील लालरेषा कशा खोडणार
कोणत्याही राज्याच्या प्रगतीचे मोजमाप रस्ते, वीज, पाणी, शेती, शिक्षण आणि सिंचन या मापदंडावर केले जाते. या संदर्भात महाराष्ट्राची काय स्थिती आहे, हे अर्थसंकल्पापूर्वी सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात मांडले गेले आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगतशील राज्यासाठी हा पाहणी अहवाल खूप काही सांगून जातो. सकल घरलू उत्पादन आणि दरडोई उत्पन्नात राज्य माघारले असल्याचे दिसून येते. आर्थिक पातळीवरील ही घसरण सावरता येऊ शकते, पण शैक्षणिक प्रगतिपुस्तकातील लालरेषा कशा खोडणार, हा यक्षप्रश्न आहे. 

अध्यापनाचा दर्जा इतका सुमार...
शालेय स्तरावर शिक्षणाचा पाया भक्कम नसेल तर उच्च शिक्षणात चमकदार कामगिरी होऊ शकत नाही. किमान, गणित, विज्ञान आणि भाषा विषयात विद्यार्थ्यांची तयारी हवी. कौशल्य विकास ही तर पुढची पायरी. नव्या शैक्षणिक धोरणात यावर भर दिलेला आहे. एकीकडे, मातृभाषेतून शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न होत असताना पालकांचा कल मात्र इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे अधिक दिसून येतो. अलीकडच्या काळात ग्रामीण भागात कॉन्व्हेंट स्कूलचे पेव फुटले आहे. या शाळांतील अध्यापनाचा दर्जा इतका सुमार असतो की, विद्यार्थ्यांना ना धड इंग्रजी जमते ना मराठी! त्यामानाने जिल्हा परिषदांच्या काही शाळा खूप चांगल्या आहेत. तिथे उपक्रमशील शिक्षक आहेत. मात्र या शाळांमध्ये सुविधांची वानवा आहे. प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुचविण्यात येतात. पण शिक्षकांच्या मानसिकतेचे काय? राष्ट्रीय अध्ययन चाचणीत ज्या शाळांची कामगिरी समाधानकारक नसेल, तर तिथल्या शिक्षकांना त्यासाठी का जबाबदार धरले जाऊ नये? शिक्षकांना इतर कामातून मुक्त केले तर ते पूर्णवेळ अध्यापनासाठी देऊ शकतील. पण त्यासाठी शिक्षण ही आपली ‘फर्स्ट प्रायोरिटी’ असायला हवी!