महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर भार सातव्या वेतन आयोगाचा

सातवा वेतन आयोग लागू झाला खरा, पण राज्याचा विचार करता, महाराष्ट्र आज खरोखरच हा वेतन आयोगाचा बोजा सावरायच्या स्थितीत आहे का? श्वेतपत्रिकेतील आकडेवारीनुसार आज वेतनावर होणारा खर्च १ लाख १४ हजार कोटींचा आहे.

- हेरंब कुलकर्णी  (ज्येष्ठ शिक्षण तज्ज्ञ)

सातवा वेतन आयोग लागू झाला खरा, पण राज्याचा विचार करता, महाराष्ट्र आज खरोखरच हा वेतन आयोगाचा बोजा सावरायच्या स्थितीत आहे का? श्वेतपत्रिकेतील आकडेवारीनुसार आज वेतनावर होणारा खर्च १ लाख १४ हजार कोटींचा आहे. आता तो १ लाख ४७ हजार कोटी होईल. सातव्या वेतन आयोगाचा भार २१,००० कोटींचा आहे. म्हणजे १० टक्के खर्च वाढेल. म्हणजे हा खर्च ४३ टक्के होईल. त्यातच राज्यावर साडेचार लाख कोटींचे कर्ज आहे, हे विसरता येणार नाही. त्यासाठी ३१,००० कोटींचे व्याज द्यावे लागणार आहे. ही रक्कम १२ टक्के आहे. अशा प्रकारे ५५ टक्के रक्कम ही केवळ पगार, पेन्शन आणि कर्ज, व्याज यावर खर्च होणार आहे.
राज्य सरकारांसाठी सातव्या वेतन आयोगाचा बोजा पेलणे हे असह्य आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना सातव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला विरोध केला होता व राज्य सरकार ही वाढ देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले होते. मोदी म्हणाले होते- “The constant increase in salary of govt. staff through pay commission has led to a lot of distortion in the labour market... any drastic increase in pay structure of central govt. employs and their corresponding adherence by states would impact their financial government have to resort to contract employment”   (Business standard 4 march 2014)
आज राज्यात २० लाख कर्मचारी म्हणजे कुटुंबीयांसह १ कोटी संख्या आहे. पेन्शनरसह लोकसंख्येत ही संख्या ८ टक्के असेल. त्यासाठी ४३ टक्के खर्च आणि उरलेल्या अल्प रकमेत ९२ टक्के जनतेचे कल्याण शासन कसे करणार आहे, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ ही विषमता अधिक तीव्र करणारे हे विषम वाटप आहे़ प्रशासनावर खर्च किती करायचा, याचे जागतिक पातळीवर देशपातळीवर स्पष्ट निर्देश असतानाही, ते निम्म्याच्या पुढे जात असतील, तर शरद जोशी यांच्या शब्दात ‘पिकाला पाणी देताना पाटाने किती पाणी प्यायचे आणि पिकाला किती द्यायचे?’ हे ठरविण्याची वेळ आता आली आहे. विलासराव देशमुखांच्या शब्दात ‘विकास थांबविता येतो, पण पगार थांबविता येत नाही.’
आज महाराष्ट्रात कर्मचारी संघटनांसमोर सर्वात मोठी समस्या ही रिक्त पदांची आहे. १ लाख ८६ हजार रिक्तपदे आहेत. तालुका, जिल्हा पातळीवरील कर्मचारी जास्त काम पडत असल्याने रात्री उशिरापर्यंत कामे करताना दिसतात. त्यात वाढता प्रशासन खर्च बघून सरकारने कंत्राटीकरण सुरू केले आहे... एकाच ठिकाणी सारख्याच कामाला वेगवेगळा मोबदला दिला जातो... विनाअनुदानित शिक्षकांनी १०० पेक्षा जास्त आंदोलने केली... अजूनही अनुदान नाही. त्यामुळे कर्मचारी संघटनेने ‘कंत्राटीकरण थांबवा, रिक्त जागा भरा’ यावरही जोर द्यायला हवा. त्यातून कंत्राटी कर्मचारी व सुशिक्षित बेकारांना न्याय मिळेल. वेतन आयोग आणि इतर मागण्या या केवळ नोकरीतील प्रस्थापित वर्गाच्या आहेत.
शेतकरी वर्गाला कर्जमाफी देताना जर सरकार निकष लावत असेल, तर मग वेतन आयोगाचे लाभ देतानाही ते सरसकट देऊ नयेत. प्रथम वर्ग अधिकारी यांना देण्याची गरज काय? त्यामुळे पगाराची एक कमाल रेषा नक्की करावी आणि त्याखालील लोकांनाच फक्त वेतन आयोग देण्यात यावा. यातून फक्त गरजू व्यक्तींनाच लाभ मिळेल. निवृत्तीचे वय ५८ चे ६० करा, ही मागणी तर या राज्यातील सुशिक्षित बेकारांवर अन्याय करणारी आहे.
महाराष्ट्र सरकारने अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले, त्यात राज्याच्या बेकारीची विदारक स्थिती मांडली. त्यात सेवायोजन कार्यालयात नोंदविलेल्या बेकारांच्या संख्येत १८ टक्के पदवीधर, ७ टक्के पदविकाधारक, ३ टक्के पदव्युत्तर पदवीधारक असे २८ टक्के सुशिक्षित बेकार आहेत. ही संख्या फक्त सेवायोजन कार्यालयात नोंदविलेली आकडेवारी आहे. तिथे न नोंदविलेली संख्या त्याच्या कितीतरी जास्त आहे. देशव्यापी NSSO च्या ६८व्या फेरीत राज्यात ग्रामीण भागात बेकारीचा दर २.२ आहे व शहरी बेकारीचा दर हा ३.४ दिलेला आहे व राज्याचा सरासरी बेकारीचा दर हा सरासरी २.७ आहे. या आकडेवारीबरोबर वास्तव दाखविणारी बातमी आली की, ज्या महाराष्ट्रात पाच हमालांच्या जागेसाठी जे हजारो अर्ज आले, त्यात पाच एम फील आणि ९८४ पदवीधर यांनी अर्ज केले होते. तेव्हा ही मागणी कर्मचारी संघटनांनी मागे घ्यावी.
पाच दिवसांचा आठवडा ही मागणी तर अतार्किक आहे. मुंबईसारख्या महानगरात वाहतूककोंडीतून हे मुद्दे येतात, पण ग्रामीण महाराष्ट्रात हे मुद्देच नाहीत. उलट जनतेची कामे खोळंबली आहेत. त्यामुळे आहे त्यापेक्षा जास्त काम करण्याची गरज आहे. आज मुख्यालयात राहणाऱ्या कर्मचाºयांची संख्या खूप कमी आहे. अगदी ५० ते १०० किलोमीटरवरून अपडाउन केले जाते. त्याचा परिणाम कामावर होतो. त्यामुळे ही मागणी तर ग्रामीण भागातील जनतेच्या समस्या अजून बिकट करणारी ठरेल.