सत्तर वर्षातील भीषण आर्थिक संकट, श्रीलंकेतल्या संतापाचा अर्थ

भ्रष्ट व कर्तव्यशून्य सरकारबद्दल संतापाची आग नागरिकांच्या मनात आहे. तिला घाबरून अध्यक्ष राजपक्षे बुधवारी राजीनामा देणार आहेत.

गेल्या १५ ऑगस्टला अफगाणिस्तानवर तालिबान्यांनी कब्जा केला. अध्यक्ष अशरफ घनी यांचे राजधानी काबूलमधील सरकारी निवासस्थान ताब्यात घेतले, तेव्हा डोंगरदऱ्यांमध्ये आयुष्य काढलेले तालिबानी अध्यक्षांच्या शयनकक्षाचा आनंद घेताना, प्रांगणातील झोपाळ्यावर झुलताना दिसले. अगदी तसेच चित्र दोन दिवस श्रीलंकेची राजधानी कोलंबोमध्ये अध्यक्ष गोताबया राजपक्षे यांच्या महालात दिसले. देशाची अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खात असतानाही अध्यक्ष मात्र ऐषारामी जीवन जगत असावेत. त्याचा राग म्हणून सामान्य नागरिकांनी वातानुकूलित शयनकक्षातील मऊमऊ गाद्यांचा आनंद घेतला.

तरुण आंदोलकांनी तरणतलावाची मजा घेतली. लोक कॅरम खेळताना दिसले. पैशाच्या बॅगा घेऊन अध्यक्ष राजपक्षे श्रीलंका नेव्हीच्या गजाबाहू युद्धनौकेवर पळून गेल्यानंतरही उरलेले लाखो अमेरिकन डॉलर्स जमा करताना लोक दिसले. अशरफ घनीदेखील असेच बॅगा घेऊन पळून गेले होते. दृष्ये सारखी असली तरी दोन्हींमध्ये मोठा फरक आहे. लंकेतील आंदोलक तालिबानी नाहीत. अतिरेकी नाहीत. त्यांच्या खांद्यावर मशिनगन नाहीत. उपाशीपोटी टाचा घासून मरण्याऐवजी आंदोलनाचे हत्यार त्यांनी उपसले आहे. भ्रष्ट व कर्तव्यशून्य सरकारबद्दल संतापाची आग मनात आहे. तिला घाबरून अध्यक्ष राजपक्षे बुधवारी राजीनामा देणार आहेत.

सत्तर वर्षांतील सर्वाधिक भीषण आर्थिक संकटातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी सर्वपक्षीय सरकार स्थापनेचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानंतर काळजीवाहू पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे हेदेखील राजीनामा देतील. श्रीलंका उद्ध्वस्त होण्यातील चीनच्या भूमिकेवर आता जगभरातून टीका होऊ लागली आहे. चिनी ड्रॅगनने दक्षिण आशियावर प्रभुत्व गाजविण्यासाठी श्रीलंकेला जाणीवपूर्वक कर्जाच्या सापळ्यात अडकवल्याचा आरोप आहे. भ्रष्ट सरकार, पारदर्शकतेचा अभाव आणि शंभर टक्के सेंद्रिय शेतीसारखे अचाट प्रयोग, हे सर्व ऐन कोरोना महामारीच्या काळात, यामुळे श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था अडचणीत आली. उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेला पर्यटन व्यवसाय कोरोनामुळे अडचणीत आला. तिजोरी रिकामी झाली. देश कर्जाच्या सापळ्यात अडकू लागला.

चीन हा श्रीलंकेचा दुसऱ्या क्रमांकाचा कर्ज देणारा देश आहे. त्याचा गैरफायदा चीनने घेतला. कर्जाचे हप्ते लांबविण्याच्या मोबदल्यात हंबनटोटा व कोलंबो ही बंदरे शंभर वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर ताब्यात घेतली आणि प्रत्यक्षात श्रीलंकेला संकटातून बाहेर निघण्यासाठी काहीच मदत केली नाही. दोन महिन्यांपूर्वी जीवनावश्यक वस्तूंचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला. पेट्रोल, डिझेल हे इंधन, तसेच तेल-साखर-दूध, अन्नधान्य अशा खाण्या-पिण्याच्या चिजा बाजारातून गायब झाल्या. महागाई प्रचंड वाढली. जनतेने उठाव केला. राजपक्षे बंधूंवर लोकांचा राग होता. पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांना पायउतार व्हावे लागले. माजी पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांना पुन्हा पाचारण करण्यात आले.

भारतही या धाकट्या शेजाऱ्याच्या मदतीला धावून गेला. इंधनासाठी पाचशे दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स आणि इतर भारतीय वस्तूंच्या आयातीसाठी एक अब्ज डॉलर्सची उधारी भारताने मंजूर केली. चलन अदलाबदलीत आणखी २.४ अब्ज डॉलर्सच्या मदतीचा शब्द देण्यात आला. परंतु, इतके सारे होत असताना राष्ट्राध्यक्ष गोताबया राजपक्षे यांचे ऐषारामी जगणे काही थांबले नाही. रानिल विक्रमसिंघे व अन्य काही मंत्री अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी झटत असूनही परिणाम दिसेनात, तेव्हा पुन्हा जनता संतापून उठली. हजारो लोकांनी कोलंबोमधील अध्यक्षांच्या निवासस्थानावर कूच केले. अनेक ठिकाणी पोलीसच आंदोलनात सहभागी झाल्याचे दिसले. लष्कराच्या हाती बरीच सूत्रे आहेत. पण, लष्करालाही सर्वसामान्यांच्या सात्त्विक संतापाची जाणीव असल्याने एकूण दृष्टिकोन बळाचा वापर करून आंदोलकांना रोखण्याऐवजी हिंसाचार उफाळू नये म्हणून सबुरीचाच आहे.

श्रीलंका वाचविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रतिनिधींचा नुकताच दौरा झाला आहे. भारताशी मदतीसाठी बोलणी सुरू आहेत. हे प्रयत्न यशस्वी होतील व आर्थिक आगीत लंकेचे दहन होणार नाही, ही अपेक्षा! श्रीलंकेची सध्याची दुर्दशा हा इतर देशांनाही धडा आहे. सामान्य देशवासीयांचा विचार न करता मनमानी कारभार, भ्रष्टाचार कराल तर एका मर्यादेनंतर लोकांची सहनशक्ती संपते. लोक स्वत:च देशाचा कारभार हातात घेतात, हा संदेश श्रीलंकेने दिला आहे.