बाभळीचे सरकारी काटे

जायकवाडीच्या वरच्या भागात चार मोठे, २५ मध्यम व पाच हजारांवर लघुप्रकल्प आहेत़

ज्या बाभळी बंधाऱ्याचा लढा गाजला, त्याची उपयोगिता आजही शून्य आहे़ एकीकडे जायकवाडीच्या वरच्या भागात चार मोठे, २५ मध्यम व पाच हजारांवर लघुप्रकल्प आहेत़ परिणामी पूर आल्याशिवाय जायकवाडीत, खालच्या भागात पाणी येत नाही़
मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी, समन्यायी पाणीवाटप हा संदर्भ देत भाषणे होतात़ चर्चा होते़ सरकार मराठवाडा-विदर्भाच्या हक्कावर संवेदनशील असल्याचे सांगते़ विरोधक त्यांना असंवेदनशील म्हणतात़ आरोप-प्रत्यारोप होत राहातात़ प्रश्न मात्र ‘जैसे थे़’ अशातच दोन राज्यांत वाद उद्भवलेल्या बाभळी बंधाऱ्याच्या उपयोगितेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे़
बाभळीचे दरवाजे २९ आॅक्टोबरपर्यंत उघडे ठेवावे लागणार आहेत़ परिणामी पाऊस आला आणि गेला हीच स्थिती कायम राहाणार आहे़ या पार्श्वभूमीवर बाभळी बंधारा कृती समिती पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असली तरी सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
महाराष्ट्राच्या सीमेलगत तेलंगणामध्ये असलेल्या पोचमपाडा धरणाच्या पाणी पसार क्षेत्रात (बॅकवॉटर) बाभळी बंधारा आहे़ पोचमपाडाचे ३२ किलोमीटर इतके पाणी पसार क्षेत्र महाराष्ट्राच्या हद्दीत आहे़ त्याला दोन्ही राज्यांची सहमती होती़ दरम्यान, याच क्षेत्रात उभारण्यात आलेल्या बाभळी बंधाऱ्याला तेलगू देसम पार्टीने कडाडून विरोध केला़ तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचे आंदोलन देशभर गाजले़ मुळात पाणी पसार क्षेत्राला महाराष्ट्राने मान्यता दिली असली तरी तिथे कुठलाही प्रकल्प उभारायचा नाही, अशी अट नव्हती़ एकीकडे ११२ टीएमसीचे पोचमपाडा आणि दुसरीकडे केवळ पावणे तीन टीएमसीचा बाभळी प्रकल्प असताना महाराष्ट्रातील प्रकल्पामुळे पोचमपाडा कोरडे पडेल, अशी हास्यास्पद आवई उठवण्यात आली होती़ पण ती कायद्यापुढे टिकली नाही़ सर्वोच्च न्यायालयाने बंधारा उभारणीला मान्यता दिली़, परंतु ती देत असताना जाचक अटी काट्यासह बाभळीला चिकटून आल्या़ मान्सून उत्तर बंधारा असल्याने २९ आॅक्टोबरपर्यंत दरवाजे बंद करता येणार नाहीत़ त्यानंतरही प्रकल्पात साचलेले ०़६० टीएमसी पाणी तेलंगणात सोडून द्यायचे़ परिणामी आॅक्टोबरनंतर पाऊसमान किती होणार आणि किती पाणी प्रकल्पात राहाणार हा प्रश्न कायम राहिला़ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ़बालाजी कोंपलवार यांनी व कृती समितीने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा देऊन मिळविलेले यश यापुढे राज्य सरकारच्या भूमिकेवरच टिकणार आहे़ पर्जन्यमान किती आहे, प्रत्यक्ष साठा किती उपलब्ध आहे हे पाहूनच दरवाजे उघडण्याची तारीख ठरवली पाहिजे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणे आवश्यक आहे़ बंधारा कृती समितीने सरकारने लवकर निर्णय नाही घेतला तर महिनाभरात स्वत:च न्यायालयात जाण्याचा निर्धार केला आहे़
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा यापूर्वी एक फायदा झाला, तो म्हणजे बाभळीच्या अलीकडील भागात दीड टीएमसीच्या बळेगाव बंधाऱ्याचे दरवाजे बंद वा उघडण्याचे कसलेही बंधन नाही़ तेथून उजव्या बाजूने कोलंबी उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित होत आहे़ मात्र डाव्या बाजूच्या शेतकऱ्यांना अजूनही लाभ नाही़ गाजलेल्या बाभळीचीही उपयोगिता शून्य आहे़ एकीकडे जायकवाडीच्या वरच्या भागात चार मोठे, २५ मध्यम तर पाच हजारांवर लघु प्रकल्प आहेत़ परिणामी पूर आल्याशिवाय जायकवाडीत पाणी येत नाही़ जायकवाडी ते बाभळीपर्यंत मोजकेच प्रकल्प आहेत़ तेही नियम व अटीत अडकलेले़ गोदावरी पाणीवाटप लवादाने मराठवाड्याच्या हक्काचे दिलेले ६० टीएमसी पाणी पूर्ण क्षमतेने उपलब्ध होत नाही़ मराठवाडा पिण्यासाठी पाणी मागतो आहे़ त्यासाठी अडथळ्यांची शर्यत आहे़ दोन राज्यांतील वाद न्यायालयात उभे राहिले व काहीअंशी मिटले़ मात्र राज्यातच पाण्याचे परिवहन अन्यायकारकरीत्या होते़ लवाद, जलसिंचन आयोगाचे निर्देश इतकेच नव्हे, मराठवाड्याच्या नैसर्गिक न्यायालाही दाद मिळत नाही़ शेवटी बाभळीलाही सरकारी काट्यांनीच जखडले आहे़़
- धर्मराज हल्लाळे