१०० कोटींचा दावा केल्याबद्दल शहांना पश्चात्ताप?

‘द वायर-इन’ या न्यूज पोर्टलवर १०० कोटी रु.चा अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकल्याबद्दल भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांना नक्कीच पश्चाताप होत असेल! वस्तुत: त्या वेबसाईटने अमित शहा यांच्या मुलावर कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचाराचा आरोप केलेला नव्हता, त्यामुळे त्यांनी त्या बातमीकडे दुर्लक्ष करायला हवं होतं. सार्वजनिकरीत्या जी माहिती उपलब्ध होती तेवढीच माहिती त्या वेबसाईटने प्रसिद्ध केली होती. जय शहा यांनी वकिलाच्या मदतीने त्या बातमीतील मुद्यांचे क्रमश: खंडन करूनही भागलं असतं. प्रत्यक्षात जय शहा यांचेवर कोणतेही आरोप केलेले नसताना केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांना पत्रपरिषदेतून त्यांचा बचाव करण्याची आवश्यकता नव्हती. याशिवाय १०० कोटींचा अब्रु नुकसानीचा दावा ठोकण्याची काही गरज नव्हती. त्या प्रकरणाचा पक्षाशी कोणताच संबंध नव्हता. पण आता पक्षाची बेअब्रू झाली हे पक्षाला न्यायालयात दाखवून द्यावे लागेल. गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी तीन दिवसांनी त्यावर प्रतिक्रिया देणे आणि अन्य ज्येष्ठ मंत्र्यांनी मौन पाळणे, यावरून त्या घटनेचा पुनर्विचार झाला असल्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा सल्ला अमित शहा यांनी घेतला होता असे समजते. जेटली यांनी कनिष्ठ विधीज्ञ मनीष डोगरा यांना जय शहा यांच्या वतीने संबंधित वेबसाईटला नोटीस बजावण्यास सांगितले होते की कसे हे अरुण जेटली अमेरिकेहून परत आल्यावरच स्पष्ट होईल. पण हे प्रकरण पक्षपातळीवरून लढायला हवे असे पक्षातील अनेकांना वाटते.
‘शहाजादा’ प्रकरण प्रकाशात कुणी आणले?
जय शहा यांची लहानशी कंपनी मोठी उलाढाल असलेली कंपनी कशी झाली याचा तपशील कुणी उघड केला याची सध्या राजधानीत चर्चा सुरू आहे. जय शहा यांनी सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात नव्याने प्रवेश केल्यावर त्यांना ऊर्जा विभागाकडून सबसिडी देण्यात आली ही सर्व माहिती अमित शहा यांच्या पक्षातील विरोधकांनीच वेबसाईटला पुरविली असावी असा एक अंदाज आहे. गुजरातच्या माजी मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांचे अमित शहांशी पटत नाही. तेव्हा त्यांचेही नाव या प्रकरणी घेतले जात आहे. हे प्रकरण प्रकाशात आणण्यात धर्मनिरपेक्षवादी घटकांचा हात असावा असे अमित शहा यांच्या निकटस्थ असलेल्यांना वाटते!
पाऊण लाख भरा,
१०० कोटींचा दावा ठोका?
१०० कोटी रुपयांचा दावा ठोकण्यासाठी गुजरातमध्ये पाऊण लाख रु. कोर्ट फी म्हणून भरावे लागतात. तर दिल्लीमध्ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध १० कोटींचा दावा ठोकण्यासाठी वित्तमंत्री अरुण जेटली यांना दहा लाख रुपये कोर्टात जमा करावे लागले होते. गुजरात राज्यातील कोर्ट फीचे दर अलीकडे कमी करण्यात आले आहेत!
नितीन गडकरींच्या नाराजीचे कारण?
रस्ते वाहतूक, जहाज व जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी हे नाराज आहेत. त्यांचे समर्थक तर कमालीचे प्रक्षुब्ध आहेत. २०१२ साली पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यास त्यांना भाग पडले होते तेव्हाही त्यांचे समर्थक चिडले होते. त्यावेळी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी गडकरींच्या पूर्ती समूहाच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी आयकर अधिकारी पाठविल्यामुळे गडकरी यांना अध्यक्षपद सोडावे लागले होते. पुढे त्यांना आयकर विभागाने क्लीन चीटही दिली होती पण यावेळी पक्षाध्यक्षाच्या मुलाच्या विरुद्ध गंभीर आरोप होत असताना अध्याक्षांविरुद्ध हूं की चूं होताना दिसत नाही. दोन पक्षाध्यक्षांना अशी दोन तºहेची वागणूक का?
अडवाणींना बरे दिवस?
रा.स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहनजी भागवत यांच्या नागपूर येथे झालेल्या दसरा कार्यक्रमात लालकृष्ण अडवाणींच्या उपस्थितीने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. त्यांचे येणे अनाहूत नव्हते तर त्यांना निमंत्रित केले होते. भागवतांच्या भाषणानंतर अडवाणी यांची संघाच्या शीर्षस्थ नेत्यांसोबत प्रदीर्घ चर्चाही झाली. भागवतांच्या दसरा भाषणाने भाजपच्या दिल्लीतील नेतृत्वाला हादराच बसला! अडवाणींच्या उपस्थितीत विद्यमान भाजप नेतृत्वावर टीका करण्याचा हेतू काय होता याविषयी राजकीय विश्लेषकांना नवल वाटत आहे. मुरली मनोहर जोशी यांना राष्टÑपतिपदाचा उमेदवार करण्याची संघ नेतृत्वाची इच्छा भाजप नेतृत्वाने डावलल्यापासून संघाचे नेतृत्व नाखूष आहे.
जुनी प्रकरणे कशी उकरली जातात?
एका घटनात्मक अधिकाºयाच्या मुलाने महिलेची छेडखानी केल्याचे जुने प्रकरण दिल्ली पोलिसांनी त्या अधिकाºयाच्या निवृत्तीनंतर उकरून काढले आहे. हे प्रकरण सं.पु.आ.च्या काळातील असून त्याचा एफआयआर नोंदण्यात आला होता. पण ते प्रकरण बोगस असून त्यात काही तथ्य नाही असे त्या अधिकाºयाचे म्हणणे आहे. दिल्ली पोलीस हे गृहमंत्रालयाच्या अधिकार कक्षेत येत असल्याने हे प्रकरण गृहमंत्रालयाकडे पाठविण्यात आले आहे.
-हरीश गुप्ता
लोकमत समूहाचे नॅशनल एडिटर