शंकरराव चव्हाण : राज्याच्या जलसंस्कृतीचे जनक
By राजेंद्र दर्डा | Published: July 14, 2020 05:30 AM2020-07-14T05:30:48+5:302020-07-14T05:34:45+5:30
मराठवाड्याला निजामाच्या जुलमी राजवटीतून मुक्त करण्यासाठी थोर स्वातंत्र्यसेनानी स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या सूचनेनुसार शंकरराव चव्हाण उमरखेड कॅम्पमध्ये दाखल झाले होते.
- राजेंद्र दर्डा
(एडिटर इन चीफ लोकमत वृत्तपत्र समूह)
पैठणचा जायकवाडी प्रकल्प होऊ नये म्हणून विरोधक एकवटले होते. परंतु, कणखर बाण्याच्या कै. शंकरराव चव्हाण यांनी विरोधकांना पटवून, प्रसंगी कडवा विरोध पत्करून नाथसागर साकारला. जायकवाडी नसते तर औरंगाबादची तहान कशी भागली असती, याची कल्पना करू शकत नाही. केवळ मराठवाडा, विदर्भ नव्हे, तर संपूर्ण राज्याच्या सिंचन क्षमतेचा बारकाईने अभ्यास अन् व्यासंग असणाऱ्या या उत्तुंग नेतृत्वाने महाराष्ट्र आणि दिल्ली गाजविली. जन्मशताब्दी सांगताप्रसंगी आज त्यांची जयंती साजरी करताना शंकररावजींच्या लोककल्याणकारी जीवित कार्याचा पट डोळ्यांसमोर उभा राहतो.
मराठवाड्याला निजामाच्या जुलमी राजवटीतून मुक्त करण्यासाठी थोर स्वातंत्र्यसेनानी स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या सूचनेनुसार शंकरराव चव्हाण उमरखेड कॅम्पमध्ये दाखल झाले होते. हैदराबादेतील वकिली सोडून ते स्वातंत्र्य संग्रामात उतरले. त्यांचा जन्म पैठणचा. कर्मभूमी नांदेड. स्वातंत्र्य चळवळीत अग्रणी राहिलेल्या शंकररावांनी पुढील संपूर्ण आयुष्य राजकारणात अर्थात लोककल्याणासाठी झोकून दिले. निजामाचे राज्य संपुष्टात आल्यानंतर हैदराबाद स्टेटमध्ये मराठी, तेलगू आणि कानडी भाषिक होते. त्यावेळी हैदराबादच्या विभाजनाला दिल्लीचा विरोध होता. याच काळात काँग्रेसमध्ये शंकरराव चव्हाण यांचे तरुण नेतृत्व उदयाला आले.
हैदराबाद राज्याच्या विभाजनासाठी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा होकार मिळविण्यात शंकररावजींची भूमिका मोलाची होती. ते नांदेडचे पहिले लोकनियुक्त नगराध्यक्ष होते. त्या काळात पालिकेचा कारभार हैदराबाद कायद्यानुसार चालत असे. सुरुवातीपासूनच पाणी, सिंचन विषयात त्यांचा अभ्यास होता. हैदराबादचे मुख्यमंत्री बी. रामकृष्णराव हे तेलंगणा विभागाला झुकते माप देतात आणि आपल्या भागातील पाटबंधारेचे काम घेऊन गेले, तर धरणाने तुमची जमीन वाया जाईल असे म्हणतात, हे शंकररावजींना पटत नव्हते. त्यांनी थेट पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची भेट घेऊन हैदराबाद राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचीच तक्रार केली होती. एक तरुण नेता वैयक्तिक प्रश्न न मांडता सार्वजनिक समस्या घेऊन मुख्यमंत्र्यांपर्यंत जातो, त्यांनी ऐकले नाही तर थेट पंतप्रधानांकडे तक्रार करतो, याचे कौतुक खुद्द पंडित नेहरूंना वाटले असावे. १९५२ ते ५६ या काळात नांदेडचे नगराध्यक्षपद. त्यानंतर १९५६ मध्ये द्वैभाषिक मंत्रिमंडळात उपमंत्री. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर राज्याचे दोनवेळा मुख्यमंत्री, देशाचे अर्थमंत्री, गृह व संरक्षणमंत्रीपदही भूषविले.
घोडा चिखलात फसला...
लोकनिष्ठा कशी असावी, याचे उदाहरण स्वत: शंकररावजींनी एकदा दिले. त्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा खर्च अडीचशे रुपये आला होता. पोस्टर, बॅनरचा खर्च कार्यकर्ते स्वत: करीत होते. जिथे संकट आले, तिथे धावून जाण्याची वृत्ती होती. मतदारसंघात एका पूरग्रस्त गावाला भेटीसाठी निघाल्यावर वाटेत चिखलात घोडा फसला. त्याला कसेबसे बाहेर काढून शंकररावजी महत्प्रयासाने गावात पोहोचलेच. संकटकाळी कोणी तरी धावून येतो, ही भावना त्यांच्याविषयी जनतेत आपुलकी निर्माण करणारी
ठरली. सामान्य माणसांशी जुळलेली ही नाळ परिवारात पुढेही कायम आहे. नव्या पिढीत नेतृत्व उदयाला
आले. अशोकराव चव्हाण राज्याचे दोनवेळा मुख्यमंत्री झाले.
आधुनिक भगीरथ आणि प्रकल्पांची उभारणी...
शंकरराव चव्हाण यांच्या दूरदृष्टीमुळे राज्यातील सिंचन प्रकल्पांना गती मिळाली. जायकवाडी, विष्णुपुरी, इसापूर, मनार, सिद्धेश्वर, येलदरी, दुधना, अप्पर पैनगंगा, मांजरा, पूर्णा अशा किती तरी प्रकल्पांच्या उभारणीत त्यांचे मोलाचे योगदान राहिले. किंबहुना हे प्रकल्प पूर्णत्वाला जाण्यासाठी त्यांनी जे भगीरथ प्रयत्न केले, त्यामुळे त्यांचा ‘आधुनिक भगीरथ’ असा गौरवही केला जातो. केवळ मराठवाडा, विदर्भ नव्हे, तर कोकणासारख्या डोंगराळ भागातही पाटबंधारे योजना कशा राबविता येतील, याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास शंकररावजींनी
केला होता. नर्मदेच्या पाण्यावर महाराष्ट्राचा हक्क असल्याचे सर्वांत पहिल्यांदा शंकरराव चव्हाण यांनीच पटवून दिले होते.
कठोर प्रशासक आणि बांधीलकी...
राजकारण आणि राजकारणी लोकानुनय करण्याच्या दिशेने जातात. लोककल्याणापेक्षा लोकरंजनाला महत्त्व दिले जाते. मात्र, शंकरराव चव्हाण यांचे राजकारण मूल्याधिष्ठित होते. त्यांनी निवडणुकांवर नजर ठेवून कोणतेच काम केले नाही. निष्काम सेवाभाव आणि रचनात्मक कार्य करीत असताना त्यांच्यात कठोर प्रशासकही दिसला. राजकीय सूड, गटबाजी, फोडाफोडी अशा कुप्रथांचा त्यांना तिटकारा होता. राजकीय मतभेद असले तरी त्यांनी मनभेद होऊ दिले नाहीत. विरोधी पक्षातील कार्यकर्त्याला, नेत्यांनाही त्यांनी स्नेहाची वागणूक दिली.
दिल्लीवर ठसा उमटविला...
महाराष्ट्रात त्यांच्याच काळात रोजगार हमी योजनेला गती आली. कापूस एकाधिकार योजना सुरू झाली. सचिवालयाला मंत्रालय असे नाव त्यांनीच दिले. शेतकऱ्यांचे कर्ज पहिल्यांदा माफ करणारे शंकररावजीच. राज्याप्रमाणे केंद्रात स्व. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या मंत्रिमंडळातील कर्तृत्ववान मंत्री म्हणून त्यांनी दिल्लीवरही ठसा उमटविला. सदैव लोककल्याण हेच जीवित ध्येय राहिलेल्या कै. शंकरराव चव्हाण यांना विनम्र आदरांजली!