मराठा मतांचे ध्रुवीकरण हाच शरद पवारांचा हेतू

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कोपर्डीच्या हत्याकांडानंतर राज्यात मराठा समाजाचे विराट मोर्चे निघत असल्याचे विधान केले आहे.

बी.व्ही.जोंधळे, (दलित चळवळीचे जाणकार)
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कोपर्डीच्या हत्याकांडानंतर राज्यात मराठा समाजाचे विराट मोर्चे निघत असल्याचे विधान केले आहे. या मोर्चाद्वारे आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी करतानाच मराठा समाज अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक अर्थात अ‍ॅट्रॉसिटीचा कायदा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणीही करीत आहे. परंतु हा कायदा रद्द करता येणार नाही; आवश्यकता असेल तर त्यात दुरुस्ती व्हायला हवी.
कोपर्डीची घटना अत्यंत दुर्दैवी, घृणास्पद आणि संतापजनक आहे व या प्रकरणातील गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, याविषयी दुमत नाही; पण प्रश्न असा की, कोपर्डीची मानवतेला काळिमा फासणारी घटना आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा अर्थाअर्थी संबंधच काय आहे? कोपर्डी प्रकरणातील आरोपी दलित समाजातील आहेत आणि अत्याचाराला बळी पडलेली मुलगी मराठा समाजातील आहे म्हणून अ‍ॅट्रॉसिटीचा कायदाच रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणे सामाजिक सुसंवादाच्या दृष्टीने हानिकारकच नाही काय? अत्याचाराला जात असते काय? अ‍ॅट्रॉसिटीच्या कायद्याचा दुरुपयोग होणे निश्चितच गैर आहे; पण आपणाकडे समाजहितैशी सर्वच कायद्यांचा कुठे ना कुठे गैरवापर होतच असतो; पण म्हणून कायदाच रद्द करावा वा बदलावा, अशी मागणी कुणी करते का? भाजपा सरकारने आता गोवंश हत्या बंदीचा कायदा केला. परिणाम काय झाला? तर दलित-अल्पसंख्यकांना छळण्याचे एक शस्त्रच धर्मांधाच्या हाती सापडले. या कायद्याचा आधार घेऊनच गुजरातमधील उना जिल्ह्यात मृत गायींची कातडी सोलणाऱ्या दलितांना निर्दयपणे मारहाण करण्यात आली. परिणामी, यापुढे मेलेल्या जनावरांची विल्हेवाट आम्ही लावणार नाही, अशी भूमिका गुजरातमधील दलित बांधवांनी घेतली. तेव्हा तुम्ही मेलेली जनावरे का उचलत नाही म्हणून गुजरातमध्येच सामनेर येथे १६ आॅगस्टला, राजकोटमध्ये २४ आॅगस्टला, भावरा येथे २० आॅगस्टला दलितांना मारहाण करण्यात आली. गोवंश हत्याबंदी कायद्याचा असा दुरुपयोग होत असताना तो बदला असे कुणीही म्हणत नाही; पण दलितांना सुरक्षा देणारा अ‍ॅट्रॉसिटीचा कायदा रद्द करा वा त्यात दुरुस्ती करावी, अशी सरसकट मागणी करण्यात कोणता बरे सामाजिक न्याय आहे? बरे अ‍ॅट्रॉसिटीच्या कायद्याचा दुरुपयोग होतच असेल, तर बहुतांश प्रकरणांत तसा तो व्हायला कोण कारणीभूत असतात? ग्रामीण भागातील पुढारीच ना? गावातील राजकारणात एक गट दुसऱ्या गटाविरुद्ध दलितांना हाताशी धरून अ‍ॅट्रॉसिटीचा दुरुपयोग करायला लावतो हे सर्वस्वी खोटे आहे काय आणि अ‍ॅट्रॉसिटीच्या कायद्याची तरी कुठे प्रभावीपणे अंमलबजावणी होते? खुद्द पवारसाहेबांनीच नामांतर दंगलीतील अ‍ॅट्रॉसिटीचे खटले नामविस्ताराची घोषणा करताना काढून घेतले होते. खैरलांजीसारख्या मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या जातीयवादी प्रकरणात तर अ‍ॅट्रॉसिटीचे कलमच लावले गेले नाही. जातीय अत्याचार होऊनही पुष्कळदा एफआयआरच नोंदविला जात नाही आणि नोंदविला गेला तर तो इतक्या सदोष पद्धतीने नोंदविला जातो की, गुन्हेगारांना शिक्षाच होत नाही आणि अ‍ॅट्रॉसिटीच्या कायद्यात दुरुस्ती करा, म्हणजे नेमके काय करा, हेही कुणी सांगत नाही.
शरद पवार प्रगल्भ राजकारणी आहेत. नामांतर लढ्यात त्यांचे भरीव योगदान आहे. फुले-शाहू- आंबेडकरांचा ते वैचारिक वारसा सांगतात. म्हणूनच त्यांच्याकडून राजकारणविरहित परिपक्व प्रतिक्रियेची अपेक्षा होती आणि आहे. त्यांनी कोपर्डी प्रकरणी मराठा समाज बांधवांच्या विराट मोर्चाचे स्वागत करीत असताना अत्याचार विरोधी एकजातीय मोर्चे न काढता सर्व जाती- धर्मीयांना सहभागी करून सामाजिक सुसंवाद साधणारे मोर्च काढायला हवेत, असे सांगितले असते, तर बरे झाले असते. कोपर्डीतील घटनेला जातीय स्वरूप येऊ नये म्हणून केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर, प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांना पीडित कुटुंबाची भेट घेऊ द्यायला पाहिजे होती, असेही पवार साहेबांनी निक्षून सांगितले असते तर तेही बरे झाले असते. सवर्ण समाजाच्या हातून दलित समाजावर जेव्हा अत्याचार होत असतात तेव्हा उच्च जातीच्या पुढाऱ्यांच्या भेटीला दलित समाज कधीही विरोध करीत नाही, ही बाब पवार साहेबांनी सर्व समाजाच्या निदर्शनास का बरे आणली नाही?
मूळ म्हणजे कोपर्डी प्रकरणी मराठा समाजाचा संताप अगदी १०० टक्के समर्थनीय असला तरी दलितांवरील अत्याचार प्रकरणी मात्र आपण समाज म्हणून मूकच राहातो ही बाब खेदजनक आहे, असे पवारांना वाटत नाही का? पण या अनुषंगाने कुठलेही भाष्य न करता ते अ‍ॅट्रॉसिटीच्या कायद्यात दुरुस्ती व्हावी, असे जेव्हा म्हणतात तेव्हा त्यांच्या मनात मतांचे राजकारण घोळत असते, असा निष्कर्र्ष जर कोणी काढला तर तो सर्वस्वी चुकेल काय? पवार अ‍ॅट्रॉसिटीच्या कायद्यात दुरुस्ती व्हावी असे जेव्हा म्हणतात तेव्हा त्यांना मतांचे ध्रुवीकरण करायचे असते हे उघड आहे. गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत बहुजन समाज राष्ट्रवादी काँग्रेसपासून दूर गेला आहे. या समाजाने भाजपाला मतदान केले आहे. आता तो राज्यात मराठा समाज विशाल मोर्चे काढू लागला आहे. हे मोर्चे यशस्वी करण्यामागे स्थानिक पातळीवर राष्ट्रवादीचे नेते प्रयत्नशील असू शकतात, हे जरी गृहीत धरले तरी मराठा समाज कुणाही पुढाऱ्याची वाट न पाहाता उत्स्फूर्तपणे मोठ्या संख्येने रस्त्यावर येत आहे ही बाब पवार साहेबांची चिंता वाढविणारी आहे. कोल्हापूरच्या संभाजीराजांना भाजपाने राज्यसभेची खासदारकी देऊन पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेससमोरील अडचणी वाढविल्या आहेत. मुस्लीम समाजही राष्ट्रवादी काँग्रेसपासून दुरावला आहे. पवार म्हणूनच एटीएसकडून अल्पसंख्य समाजातील तरुणांचा छळ होत आहे तो थांबला पाहिजे, असे सांगत आहेत व ते बरोबरही आहे. दलित नेते, दलित समाज आता, नाही तरी दोन्ही काँग्रेसपासून दुरावून भाजपा-सेनेकडे जात आहे. सैद्धान्तिक राजकारणाच्या दृष्टीने हे चूक की बरोबर हा वेगळा प्रश्न आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला दलितांची मतपेढी तयार करण्यात कधीच यश आलेले नाही हे वास्तव आहे. तेव्हा राजकीय हिशोबातून पवार साहेबांनी अ‍ॅट्रॉसिटीवर भाष्य केलेले दिसते. अर्थात, त्यांनी आयुष्यभर फुले- शाहू, आंबेडकरांचे नाव घेतले. दलित समाजात स्वत:विषयी एक आदर निर्माण केला, जो अजूनही कायम आहे. नामांतराच्या अग्निदिव्यातील त्यांची भूमिकाही ऐतिहासिक महत्त्वाची आहे. पण मतांच्या राजकारणासाठी त्यांनी सामाजिक सौहार्दाला गौण स्थान देणे हे त्यांच्या प्रगल्भ, परिपक्व, पुरोगामी प्रतिमेशी विसंगत ठरणारे आहे, असे म्हटले तर गैर ठरू नये.