शेंड्यावरचे शेतकरी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 13, 2017 01:32 AM2017-12-13T01:32:34+5:302017-12-13T01:32:41+5:30
मोर्चे व आंदोलन करणा-यांनी ग्राहक आणि शेतकरी जगला पाहिजे, याचा विचार करून धोरण ठरवण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. शेतक-यांसाठी स्थापन केलेल्या संस्था जगल्या पाहिजेत आणि त्यामध्ये पारदर्शीपणा आला पाहिजे, यासाठी सहकार्य करणे गरजेचे आहे.
मोर्चे व आंदोलन करणा-यांनी ग्राहक आणि शेतकरी जगला पाहिजे, याचा विचार करून धोरण ठरवण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. शेतक-यांसाठी स्थापन केलेल्या संस्था जगल्या पाहिजेत आणि त्यामध्ये पारदर्शीपणा आला पाहिजे, यासाठी सहकार्य करणे गरजेचे आहे.
शेतमालाचे भाव पडले की शेतकºयांचा एल्गार आणि भाव वाढले की ग्राहकांचे मोर्चे ही आता राजकीय पक्षाची हत्यारे झाली आहेत आणि ती सोयीनुसार वापरली जात आहेत. यात ना शेतक-यांचे कधी भले झाले ना कधी ग्राहकांना त्याचा फायदा झाला. उसाचा दर वाढवून दिला तेव्हा साखरेचेही दर वाढले. तेव्हा साखर न खाल्ल्याने मरत नाही हे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे खणखणीत उत्तर अनेकांच्या जिव्हारी लागले असेल. पण व्यवहार बघायला गेले तर चुकीचे काहीच नाही, असे वाटते.
आज शेतकºयांच्या दुधाला भाव नाही. भाजीपाला रस्त्यावर फेकून दिला जात आहे. अशा वेळी कोणताही राजकीय पक्ष यासाठी मोर्चा काढताना दिसत नाही. कांद्याचे भाव वाढवून द्या म्हणून शेतक-यांच्या मोर्चात सामील होणारेच महागाई कमी करा म्हणून निघणाºया मोर्चात सामील होतात, किंबहुना मोर्चाचे नेतृत्वच करतात. अशा दुतोंडी राजकारणामुळे धड शेतकºयांचे भले होईना, ना ग्राहकांना रास्त भावात माल मिळेना. शेतकºयांच्या नावाने स्थापन झालेल्या बाजार समित्या व सहकारी संस्थांमध्ये शेतकºयांचीच अडवणूक होत आहे. त्यामुळे शेतकरी हा नावालाच शेतकरी असतो. तो एक पीक काढणे वा शेतीच्या फायदा-तोट्याचा फारसा विचार करताना दिसत नाही. शेतकºयांना व्यापारी डोके अजून दिलेलेच नाही. केवळ वरवरचे दिसणारे जग याला भुलून तो पिकांची लागवड करतो. यंदा कांद्याला भाव आला की, सरसकट सगळे शेतकरी कांद्याच्या लागवडीकडे वळतात. त्यामुळे इतर पिकांकडे दुर्लक्ष होते आणि नेमके कांद्याचे भाव गडगडतात, तर ज्याची उपलब्धता नाही त्याचे भाव वाढतात. शेतीमालाचे भाव कधी वाढतात तर कधी कमी होतात, याचा शेतकरी कधी अभ्यास करीत नाही किंवा पिकांची नोंदणी करीत नाही. त्यामुळे राज्यात वा देशात कोणत्या पिकाची किती उपलब्धता आहे, याचा अंदाज येत नाही.
दोन वर्षांपूर्वी तुरीला मिळालेला हमीभाव, यामुळे राज्यभर तुरीच्या लागवडीखालील क्षेत्र वाढले आणि राज्यभर तुरीचा लोचा झाला. त्यानंतर तुरीला वैतागून यंदा शेतकºयांनी उडीद, सोयाबीनची लागवड केली. त्याचीही गत तुरीसारखीच झाली. खरिपाच्या अखेरीस अगदी आॅक्टोबरपर्यंत सुरू असलेल्या पावसाने रब्बीच्या पेरण्या लांबल्या आणि शेतकºयांनी अल्पकाळात येणारा भाजीपाला लावून तेवढीच साय खाण्याचा प्रयत्न केला. असे करणाºया शेतकºयांची संख्या वाढल्याने भाजीपाल्याची सध्या माती झाल्याचे आपण पाहत आहोत. हुरळल्या मेंढ्यासारखी शेतकºयांची गत आहे. केवळ चांगला शेंडा मारण्याच्या नादात शेतकºयांच्या पदरी निराशा येत आहे. यासाठी मोर्चे आणि आंदोलन करणाºयांनी ग्राहक आणि शेतकरी जगला पाहिजे, याचा विचार करून धोरणे ठरवण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. शेतकºयांसाठी स्थापन केलेल्या संस्था जगल्या पाहिजेत आणि त्यामध्ये पारदर्शीपणा आला पाहिजे, यासाठी सहकार्य करणे गरजेचे आहे.