शिर्डी संस्थान कुणाच्या ताब्यात?

सध्या भाजपा व विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे यांचे ‘लिव्ह इन रिलेशनशीप’ सुरु आहे. दोघांनीही एकमेकांना दुखवायचे नाही, असे धोरण घेतलेले दिसते. शिर्डी संस्थानच्या

- सुधीर लंके

सध्या भाजपा व विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे यांचे ‘लिव्ह इन रिलेशनशीप’ सुरु आहे. दोघांनीही एकमेकांना दुखवायचे नाही, असे धोरण घेतलेले दिसते. शिर्डी संस्थानच्या नियुक्त्या यामुळेच रखडल्यात?

राज्यात ज्यांची सत्ता त्या पक्षांच्या ताब्यात शिर्डी संस्थान असा आजवरचा रिवाज आहे; परंतु विद्यमान देवेंद्र फडणवीस सरकार बहुधा शिर्डी संस्थान ताब्यात घेण्यास इच्छुक दिसत नाही. सरकारची ही श्रद्धा-सबुरी मनापासून की यामागे काही राजकीय गौडबंगाल आहे, याबाबत संशयकल्लोळ निर्माण झाला आहे. शिर्डी संस्थानकडे आजमितीला पंधराशे कोटी रुपयांहून अधिक ठेवी आहेत. गतवर्षीचे या देवस्थानचे उत्पन्न ४३१ कोटींच्या घरातले आहे. राज्यातील हे सर्वात श्रीमंत देवस्थान आहे. त्यामुळे भाजपा-सेनेतले अनेक नेते या संस्थानवर वर्णी लावण्यासाठी देव पाण्यात बुडवून बसले आहेत. या नियुक्त्या करण्यासाठी सरकारला कुठलीही आडकाठी नाही. उलट विश्वस्त मंडळ लवकरात लवकर नेमा, असा न्यायालयाचा आदेश आहे. तरी पण सरकार दुर्लक्ष करते आहे, ते का? यामागे वेगवेगळी कारणे असावीत.
नंबर एक म्हणजे या संस्थानवर विश्वस्त बनण्यासाठी मोठी स्पर्धा असल्याने सरकारला या भानगडीत पडण्याची इच्छा नाही. दुसरे कारण म्हणजे सरकारला देवस्थानांमध्ये राजकीय मंडळी घुसविण्यात रस नाही, असे एक आदर्शवादी धोरण. तिसरी बाब म्हणजे विश्वस्त मंडळ निवडल्याने कुणीतरी दुखावले जाणार आहे म्हणून जाणीवपूर्वक टाळाटाळ. यातील अखेरची शक्यता जास्त दिसते. शिर्डी हा राज्याचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांचा मतदारसंघ आहे.
शिर्डी संस्थान १३ फेब्रुवारी १९२२ रोजी स्थापन झाले. पूर्वी या संस्थानचा कारभार धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली चालत होता. मात्र, २००४ साली हे संस्थान थेट राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली आले. त्यामुळे संस्थानवर विश्वस्त कोणाला नेमायचे याचा निर्णय मुख्यमंत्री घेऊ लागले. २००४ ते २०१२ अशी तब्बल नऊ वर्षे या संस्थानवर कॉंग्रेसचे तत्कालीन आमदार व विखे यांचे समर्थक जयंत ससाणे हे अध्यक्ष होते. ससाणे यांची राज्याला ओळखही या संस्थानमुळेच झाली. ससाणे एवढे लोकप्रिय झाले की त्यांचा श्रीरामपूर विधानसभा मतदारसंघ राखीव झाल्यानंतर तेच शिर्डीतून विखे यांच्या विरोधात लढतील की काय, अशी चर्चा सुरु झाली होती. संस्थानवर कार्यकारी अधिकारी राहिलेले भाऊसाहेब वाकचौरे हे निव्वळ संस्थानमधील लोकप्रियतेच्या जोरावर खासदार बनले, हे आणखी एक उदाहरण.
तीन वर्षानंतर विश्वस्त मंडळ बदलण्याचा नियम असतानाही जुन्या सरकारने तो पाळला नाही म्हणून न्यायालयाने मार्च २०१२ मध्ये ससाणे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंडळ बरखास्त केले. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पुन्हा ससाणे यांच्या अध्यक्षतेखालीच नवीन मंडळ नेमले. मात्र, त्यात राजकीय भरणाच असल्याने न्यायालयाने तेही लगेचच बरखास्त केले. त्यामुळे मार्च २०१२ पासून म्हणजे गत चार वर्षे जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी व जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे त्रिसदस्यीय मंडळ संस्थानचा कारभार पाहात आहे. या प्रशासकीय मंडळाला दहा लाखांच्या पुढील निर्णयाचे अधिकार नसल्याने संस्थानला बहुतांश निर्णय सध्या न्यायालय व सरकारकडे पाठवावे लागतात.
सरकारने आपल्या मर्जीतील नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्त केले तर त्यातून थेट विखे यांना समांतर सत्ताकेंद्र निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे सरकार व विखे यांच्या परस्पर संमतीनेच हा प्रश्न भिजत पडल्याची शक्यता वर्तवली जाते. विखे शिर्डीबाबत काहीच बोलत नसल्याने या शक्यतेस पुष्टीच मिळते. नगर जिल्ह्यातील दोन्ही कॉंग्रेसचा एखादा मोठा नेता गळाला लागला तर त्याला थेट संस्थानची बक्षिसी द्यायची, असाही सरकारचा हिशेब असू शकतो. तोपर्यंत नियुक्त्या लांबल्या तरी आश्चर्य वाटायला नको. साईबाबा सरळमार्गी होते. पण शिर्डी अन् त्याभोवतीच्या राजकारणाला वेडीवाकडी वळणे आहेत. त्यामुळेच बाबांच्या समाधीचा शताब्दी महोत्सव जवळ आला तरी मुख्यमंत्र्यांना शिर्डीत लक्ष घालण्यास वेळ मिळेना.