शिर्डी संस्थान हाजीर हो! शिर्डीचे जगप्रसिद्ध साईबाबा संस्थान न्यायालयाच्या फेऱ्यात

प्रबोधनकारांचे नातू सध्या मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी या देवळांना राजकीय मालकीतून मुक्त करायला हवे. राजकारणी तेथे असणे वाईट नाही. मात्र, केवळ राजकारणीच तेथे बसविणे, हा पायंडा चुकीचाच.

शिर्डीचे जगप्रसिद्ध साईबाबा संस्थान सध्या न्यायालयाच्या फेऱ्यात अडकले आहे. कोरोना महामारीमुळे मंदिर बंद आहे, तर साई दरबाराचा कारभार उच्च न्यायालयाच्या निर्बंधांत आहे. राज्य सरकारने या संस्थानचे विश्वस्त मंडळ नियुक्त करून आठवडा झाला नाही तोच न्यायालयाने विश्वस्तांचे अधिकार गोठवले. त्यामुळे पुन्हा काही काळासाठी कारभार न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तदर्थ समितीकडे गेला. तोवर विश्वस्त मंडळ खुर्चीपुरते व पूजेअर्चेपुरते उरले. साईंचा महिमा हा भारतापुरता मर्यादित नाही. हे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे देवस्थान आहे. देशात तिरुपती देवस्थाननंतर शिर्डी दुसऱ्या स्थानावर आहे. साईबाबा स्वत: फकीर म्हणून जगले. त्यांनी श्रद्धा, सबुरी शिकवली. समतेची शिकवण दिली. मात्र, त्यांच्या दरबारी आज दोन हजार कोटींच्या ठेवी, सहा हजार कर्मचारी, दरवर्षी साडेतीनशे कोटींचे दान, सहाशे कोटींची वार्षिक उलाढाल, अशी भरभक्कम गंगाजळी आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटीच दरवर्षी सुमारे पावणेदोनशे कोटी रुपये खर्च होतात. 

या देवस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी ‘आयएएस’ अधिकारी आहे. गोव्यासारख्या राज्यात वर्षाकाठी साठ लाख पर्यटक येतात. त्यांच्या पैशावर त्या राज्याचे अर्थशास्त्र चालते. त्या तुलनेत शिर्डीत वर्षासाठी दोन कोटींपेक्षा अधिक भाविक येतात. मात्र, शिर्डी देवस्थानमुळे अद्याप  शिर्डी व अहमदनगर जिल्ह्याचाही म्हणावा तसा विकास झालेला नाही. याचे कारण या संस्थानच्या राजकीयीकरणात आहे. जेथे ‘जन’ आणि ‘धन’ असेल तेथे राजकीय पक्ष गुळाच्या ढेपीभोवती मुंग्या जमाव्यात तसे गोळा होतात. देवस्थानांमध्ये आजकाल या दोन्ही बाबी असतात. या ‘जन-धन’ योजनेमुळे शिर्डी, सिद्धिविनायक, पंढरपूर आणि पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती या संस्थानांचे आपल्या सरकारांनी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसारखे राजकीय वाटपच करून टाकले. केवळ थेट उमेदवारी देऊन तेथील निवडणुका लढविणेच बाकी ठेवले आहे. 

या संस्थानांच्या नियुक्त्यांना मुंबई विश्वस्त अधिनियम लागू होत नाही. थेट सरकारच विश्वस्त निवडते. साईबाबांना भक्तांनी ‘सबका मालिक एक’ ही उपाधी दिली. येथे सरकारने या देवस्थानावर आपली मालकी थोपवली. ज्याची राज्यात सत्ता त्या पक्षाच्या नेत्याचा या संस्थानाच्या अध्यक्षपदी अभिषेक केला जातो. एवढेच नव्हे सातबारा सदरी नोंदी कराव्यात, तसे कोणत्या पक्षाचे किती विश्वस्त हेही ठरते. भक्तीपेक्षा असा राजकीज शक्तीचा महिमा असतो. पर्यायाने शिर्डीसारख्या देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळाला सातत्याने न्यायालयात आव्हान दिले गेले. या देवस्थानच्या स्थापनेचे शताब्दी वर्ष सुरू आहे. मात्र, शंभर वर्षांत विश्वस्त मंडळ तीनदा बरखास्त झाले, तर अनेक वेळा न्यायालयाने विश्वस्तांचे अधिकार गोठवले; पण सरकारला त्याची फिकीर नाही. महाविकास आघाडी सरकारने शिर्डीच्या विश्वस्त मंडळात आपलीच प्यादी बसवली. 

विश्वस्त मंडळ कसे असावे, हे ठरविणारा या देवस्थानचा कायदा २००४ साली आला. या कायद्यात वेळोवेळी दुरुस्तीही झाली; पण त्यात पळवाटा काढण्यात सरकार माहीर आहे. उदाहरणार्थ, ज्या राजकारण्याकडे कायद्याची व अभियांत्रिकीची पदवी असते, तेच या क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणून देवस्थानवर जातात. शिर्डीत हेच घडले. सगळी गुणवत्ता बहुधा राजकीय लोकांकडेच असते. शिर्डी संस्थानचे पहिले अध्यक्ष संतचरित्रकार दासगणू होते. आता साखरसम्राट अध्यक्ष आहेत. संतचरित्रकार ते साखरसम्राट, असा हा कालप्रवाह आहे. विश्वस्तांचे अधिकार गोठविल्याने जिल्हा प्रधान न्यायाधीश, धर्मादाय उपआयुक्त, महसूल उपायुक्तांची तदर्थ समिती कार्यरत राहते. या समितीला वेळेपासून इतर अनंत मर्यादा येतात. भाविकही त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. पर्यायाने विकासकामे अडून पडतात. 

विश्वस्त मंडळात राजकारण्यांचा भरणा करू नका, असे न्यायालयाने वेळोवेळी सांगितले. मात्र, सरकारही बहुधा न्यायालयाची कसोटी पाहत असावे. त्याचमुळे कितीही फटकारले तरी त्याचे शेपूट सरळ होत नाही. त्यातून ‘देवस्थान हाजीर हो’ हा न्यायालयीन पुकारा सुरू राहतो. प्रबोधनकार ठाकरे हे देवळांना ‘धर्माची देवळे’ म्हणायचे. ती देवळे आता धर्मासोबत राजकारण्यांचीही झाली आहेत. प्रबोधनकारांचे नातू सध्या मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी या देवळांना राजकीय मालकीतून मुक्त करायला हवे. राजकारणी तेथे असणे वाईट नाही. मात्र, केवळ राजकारणीच तेथे बसविणे, हा पायंडा चुकीचाच. असे पायंडे रोखले जायला हवेत. देवळे ही राजकीय पुनर्वसनाची अड्डे ठरू नयेत. दुर्दैवाने राज्यात तसे घडताना दिसते आहे.