शिवसेना अन् राष्ट्रवादीला पुन्हा डोहाळे; राष्ट्रीय राजकारणात शिरण्याची हौस दांडगी!

शिवसेना असो वा राष्ट्रवादी, यांना आपल्या राज्यात एकहाती सत्ता आणता आली नाही; पण राष्ट्रीय राजकारणात शिरण्याची हौस मात्र दांडगी !

- यदु जोशी

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे महाराष्ट्राच्या सत्तेतील दोन मित्रपक्ष गोवा आणि उत्तर प्रदेशमधील विधानसभेची निवडणूक लढविणार आहेत. गोव्यात शिवसेना-राष्ट्रवादी एकत्र असतील. उत्तर प्रदेशात शरद पवार यांनी अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पार्टीचं बोट धरलं आहे. शिवसेना तिथे ५० ते १०० जागा लढणार असल्याचे संजय राऊत सध्या सांगत आहेत. ममता बॅनर्जी काही दिवसांपूर्वी मुंबईत आल्या तेव्हा शरद पवार, राऊत आणि आदित्य ठाकरे त्यांना भेटले होते.

भाजपच्या विरोधात एकच प्रखर पर्याय देण्याची भाषा केली गेली पण “यूपीए आहे कुठे?” असा सवाल करीत ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसला आव्हान दिलं होतं. भाजप व नरेंद्र मोदी यांना एकाच आघाडीद्वारे आणि एकाच व्यक्तीच्या नेतृत्वात आव्हान उभे राहण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही. पाच राज्यांमधील आगामी निवडणुकांमध्येही तसंच चित्र आहे. प्रादेशिक पक्ष आपापल्या सोईने राष्ट्रीय वा अन्य प्रादेशिक पक्षांशी हातमिळवणी करीत आहेत. भाजपला एकच प्रभावी पर्याय हे सूत्र कुठेही दिसत नाही. २०२४ च्या निवडणुकीतही वेगळी स्थिती नसेल.

अन्य राज्यांमध्ये निवडणुका आल्या की शिवसेना व राष्ट्रवादीला आपलं भाग्य अजमावण्याची खुमखुमी येत असते. बहुतेक वेळी ते चांगलेच आपटतात. बिहारमध्ये शिवसेनेची दुर्गती झाली होती. या वेळी उत्तर प्रदेशात फार वेगळं होणार नाही. पश्चिम बंगालमधील देदीप्यमान विजयानंतर ममता बॅनर्जी देशभर विस्तारू पाहत आहेत. शिवसेना-राष्ट्रवादीचे त्याबाबतचे आधीचे प्रयत्न सफल ठरलेले नव्हते. मुळात या दोन पक्षांची महाराष्ट्रात कधीही एकहाती सत्ता नव्हती.

दोघांकडे सध्या विधानसभेच्या प्रत्येकी निम्म्यातल्या निम्म्याही जागा नाहीत. अन्यत्र जायचं तर स्वत:चं घर मजबूत असावं लागतं. राष्ट्रीय नेता म्हणून शरद पवार यांनी प्रादेशिक पक्षांच्या अन्य नेत्यांच्या तुलनेत स्वत:चं वेगळं स्थान निश्चितच निर्माण केलं, पण स्वपक्षाचा आमदार, खासदारांचा मोठा आकडा गाठण्यात ते नेहमीच कमी पडले.

स्वत:च्या ठायी असलेली अपार क्षमता पवारांना मोठं करते, पण राजकारणातील संख्याशास्र त्यांना छोटं करतं. ओडिशामध्ये गेली कित्येक वर्षे मुख्यमंत्रिपदी असलेले नवीन पटनायक यांनी शेजारच्या राज्यातही जाण्याचा कधी प्रयत्न केला नाही, पण स्वत:च्या राज्यावर पकड मजबूत ठेवली. शिवसेना व राष्ट्रवादीचं मात्र राज्यातील राजकारण की राष्ट्रीय राजकारणाबाबत सतत तळ्यातमळ्यात होत राहतं. राष्ट्रवादी की पश्चिम महाराष्ट्रवादी अशी टीका होणाऱ्या पवारांच्या पक्षाला इतकी वर्षे राष्ट्रीय राजकारणात चाचपडावंच लागलं आहे.

मुंबईत राहणाऱ्या परप्रांतीयांच्या माध्यमातून त्या-त्या राज्यांमध्ये शिवसेनेला पोहोचता आलेलं नाही, कारण मुळात मुंबईत शिवसेनेची प्रतिमा अनेक वर्षे परप्रांतीयविरोधी अशी राहिली आहे. त्यामुळे मुंबईतून भाजपला जो परप्रांतीय कनेक्ट मिळतो तो शिवसेनेला मिळणं शक्य होत नाही.  राष्ट्रवादीच्या मदतीने गोवा विधानसभेत पोहोचण्याचं स्वप्न शिवसेना सध्या पाहत असून, त्यासाठी संजय राऊत हे मुंबई-गोवा अपडाऊन करत आहेत. गोवा खूपच लहान राज्य आहे, पण देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत तेथील राजकीय संस्कृती वेगळी आणि क्लिष्ट आहे. महाराष्ट्राच्या चष्म्यातून गोव्याचं राजकारण करता येत नाही. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे गोवा भाजपचे निवडणूक प्रभारी असल्याने त्यांची प्रतिष्ठादेखील पणाला लागलेली आहे. भाजपच्या हातून गोवा जाणार अशी चर्चा असताना फडणवीस यांच्यासमोर ती टिकवण्याचं आव्हान आहे.

सरनाईकांचे लाड; पण..

शिवसेनेचे ठाण्यातील आमदार प्रताप सरनाईक बिल्डर असून त्यांच्या विहंग गार्डन या गृहसंकुलातील अनधिकृत बांधकामासाठी शिवसेनेचीच सत्ता असलेल्या ठाणे महापालिकेने ठोठावलेला दंड आणि त्यावरील व्याजाची चार कोटींहून अधिकची रक्कम माफ करण्याचं औदार्य राज्य मंत्रिमंडळाने दाखवलं. “तपास यंत्रणांच्या कारवायांपासून वाचायचं तर भाजपसोबत चला”, असा सल्ला देणारं पत्र याच सरनाईक यांनी गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलं होतं. त्याच सरनाईकांवर सरकारनं विशेष कृपा केली. शिवेसेनेच्या नेत्यांमध्ये अलीकडे नाराजीचे सूर वाढत असताना सरनाईक यांचे मात्र लाड झाले. 

भूम-परांडाचे शिवसेना आमदार, माजी मंत्री तानाजी सावंत हे नाराजीचा सूर आळवत भाजपकडे झुकताना दिसत आहेत. अर्थात त्यांच्या कार्यशैलीला शिवसेनेतूनही मोठा विरोध आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोलाचे शिवसेना आमदार शहाजीबापू पाटील यांनी “आमच्या मतदारसंघात शिवसेनेची अकराशेच मतं असून भाजपच्या मदतीमुळे मी जिंकलो. आज आम्हाला कोणी विचारत नाही, घर की मुर्गी दाल बराबर अशी आमची अवस्था आहे”, असं विधान केलं. कोरेगावचे शिवसेना आमदार महेश शिंदे हे सरकारविरुद्ध अधिवेशनातच आंदोलनाला बसले होते.

सध्या रयत शिक्षण संस्थेबाबतच्या विधानानं त्यांनी राष्ट्रवादीला अंगावर घेतलं आहे. रामदास कदम विरुद्ध अनिल परब असा वाद मध्यंतरी रंगला. आपल्या पराभवात स्वकीयही असल्याचं सूचक वक्तव्य अकोल्यातील पराभूत गोपीकिशन बाजोरिया यांनी केलं होतं. एकूणच शिवसेनेची अंतर्गत खदखद अशी अधूनमधून बाहेर येत असते. सरकारमध्ये शिवसेना आमदारांची कामं व्हावीत म्हणून सुनील प्रभू यांना मागे जबाबदारी दिली होती, पण पुढे काही झालं नाही. तूर्त, ‘आपलेही सरनाईकांसारखे लाड होतील’, अशा आशेवर शिवसेना आमदारांनी राहायला हरकत नाही.