Shiv Sena: लेख: शिवसेनेत उभी फूट, कावळ्यांचे काय सांगता? - मावळेच गेले !

Shiv Sena: तोंडावर कोणी सांगणार नाही, पण कागदावरील आमदारांच्या वाढत्या सह्या उध्दव ठाकरेंना हेच सांगत आहेत की, ते आमदारांना नको आहेत !

- यदु जोशी
(वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत)

‘तोंडावर येऊन सांगा, मी मुख्यमंत्री म्हणून नको आहे, मी मुख्यमंत्रीपद सोडेन, राजीनामा माझ्या खिशात आहे’ असं उद्धव ठाकरे आज म्हणत आहेत. एकनाथ शिंदे वा त्यांच्यापैकी कोणीही त्यांच्यासमोर येऊन “तुम्ही आम्हाला नको आहात”, हे सांगणार नाही, हे त्यांनाही ठावूक असणार. तोंडावर कोणी सांगणार नाही; पण कागदावरील आमदारांच्या वाढत्या सह्या ठाकरेंना सांगत आहेत की, ते आमदारांना नको आहेत! शिवसेना पक्षप्रमुख हे सर्वोच्च पद स्वत:कडे असताना, ठाकरे  यांनी मुख्यमंत्रीपद घेतले  खरे; पण पक्षप्रमुख म्हणून ज्या काळजीने ते आमदार,  पक्षातील नेत्यांना सांभाळत होते, ती काळजी त्यांच्यातील मुख्यमंत्र्यांनी घेतली नाही, हेच आमदारांमधील खदखद सांगत आहे. पक्षप्रमुख म्हणून त्यांच्याविरुद्ध कधीही बंड झाले नाही, पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरुद्ध मात्र बंड झाले आहे. उद्धव-राज ठाकरे असे द्वंद्व उभे झाले, तेव्हा  शिवसैनिकांनी पसंतीची मोहोर उद्धव यांच्या नावावर उमटवली. राज ठाकरे यांच्यात तेव्हाही करिष्मा होता; पण बाळासाहेबांचा आदेश सगळ्यांनी मानला. आजचे बंड हे तमाम शिवसैनिकांचे नाही; पण पक्षातील लाखो शिवसैनिकांची नाळ ज्या आमदारांशी त्यांच्या त्यांच्या भागात घट्ट जुळलेली आहे, त्या आमदारांनी केलेले हे बंड आहे. त्यामुळे चांद्यापासून बांद्यापर्यंत या बंडाचा मोठा फटका शिवसेनेला बसणार, हे नक्की आहे. 

अनेकांचे म्हणणे, उद्धव  यांनी राष्ट्रवादी व काँग्रेसपासून स्वत:ची सुटका करवून घेण्यासाठी व ईडीपासून कुटुंबाचा बचाव करण्यासाठी स्वत:च शिंदेंच्या बंडाची स्क्रिप्ट लिहिली. हे खरे वाटत नाही. उद्या मातोश्री बंडखोरांना शरण गेली तर मात्र तसे म्हणता येईल. तूर्त देवेंद्र फडणवीस-एकनाथ शिंदे मैत्रीने ठरवलेला करेक्ट कार्यक्रम केला आहे. अडीच वर्षांपूर्वी पहाटेचा शपथविधी अजित पवार यांच्याबरोबर करून फडणवीस यांनी संघ-भाजप परिवाराचाही रोष ओढावून घेतला होता. आता रोजच्या रोज मोदी-शहांना, तर कधी संघाला डिवचणाऱ्या शिवसेनेत मोठी फूट पाडून फडणवीस त्याच परिवाराला आनंद देत आहेत.  दिल्लीच्या राजकारणात जास्त लक्ष घालणाऱ्या शरद पवारांनी  महाराष्ट्राची राष्ट्रवादी अजित पवारांच्या भरवशावर सोडली होती. त्याचाच फायदा घेत अजितदादांनी बंडाचे निशाण फडकविले होते. नेमके तेच चित्र एकनाथ शिंदेंबाबत शिवसेनेत होते. अडीअडचणींना धावून जाणारा नेता म्हणून आमदारांना त्यांचा आधार वाटायचा. 

पवारांनी अजितदादांचे बंड थंड केले; पण शिंदेंबाबत ठाकरे हतबल झाले आहेत. “गेले ते कावळे आणि राहिले ते मावळे”, असे म्हणत बंडखोरांची अजिबात पर्वा न करण्याचे दिवस आता संपले आहेत. म्हणूनच सुरतला दूत पाठवावे लागले, पण शिंदे काही यू-टर्न घेणार नाहीत, हे नक्की!

आमदारांचे पुढे काय होईल?
एकनाथ शिंदे  जिगरबाज नेते आहेत; पण क्राऊडपुलिंगची क्षमता त्यांच्यात नाही. ते मुलुखमैदानी तोफ नाहीत आणि  त्यांच्याकडे आज राज्यव्यापी नेतृत्वही नाही. त्यांच्यासोबतच्या आमदारांना पुढे निवडून येण्यासाठी एक मोठा नेता, एक मोठा पक्ष आणि एक प्रस्थापित चिन्ह लागेल.  अमित शहा यांचे हे धोरण आहे की, भाजपसोबत येणाऱ्या लहान पक्षांनी कमळाच्या चिन्हावरच लढले पाहिजे. शिंदे व सहकारी सरकारमध्ये एक गट म्हणून सहभागी होतील; पण २०२४ येता येता ते कमळ हाती घेतील. हे आमदार शिवसेनेच्या चिन्हावर निवडून आले असले तरी, ते शिवसेना-भाजप युतीचे उमेदवार होते. त्यामुळे त्यांना २०२४ मध्ये आपल्यात सामावून घेताना भाजपला फारशी अडचणदेखील येणार नाही.

शिवसेनेचे भवितव्य काय असेल? 
देवीची साडेतीन शक्तिपीठे असतात, तसे महाराष्ट्राच्या राजकारणात दोन पीठे आहेत. एक मातोश्री,  दुसरे बारामती. मातोश्रीचे शक्तिपीठ खालसा होणार की काय, अशी शंका आता येत आहे. आमदारांच्या बंडाविरुद्ध हजारो शिवसैनिक रस्त्यावर उतरले, तोडफोड केली, असे झालेले नाही. पक्षाशी नेतृत्वाची नाळ तुटल्याचे हे लक्षण आहे. शिंदेंच्या नेतृत्वात फारतर बारा-पंधरा आमदार फुटतील, असे मातोश्रीला वाटत असावे, आकडा ४५ च्या पुढे जाईल, याचा अंदाजच आला नाही आणि तिथेच फसगत झाली. 
 कोर्स करेक्शन अशी एक कंपनी कन्स्पेप्ट आहे. कंपनीच्या स्थितीचा नियमितपणे आढावा घेणे त्यात अपेक्षित असते. राजकीय पक्षांनीही तो घ्यायचा असतो, शिवसेना सत्तेत गेल्यापासून ते झाले नाही. मुख्यमंत्रीपद घेऊन ठाकरे यांनी शिवसेना पक्षप्रमुखपद अडचणीत आणले. सत्तेच्या आधारे पक्षाची पाळेमुळे घट्ट करण्याची संधी त्यांनी गमावली. एका राज्यात एकच प्रादेशिक पक्ष चांगला बहरू शकतो. त्यामुळे राज्यातील दुसऱ्या प्रादेशिक पक्षाने शिवसेनेला पद्धतशीरपणे संपविण्याचे डाव टाकले, असे म्हणायला जागा आहे. 
आता पुढचे सगळे स्क्रिप्ट दिल्ली अन् सागर बंगल्यावर तयार आहे. यापुढे शिवसेनेला उभारी द्यायची असेल तर, ठाकरे कुटुंबाच्या पायाला माती लागावी लागेल. बाळासाहेबांचा करिष्माच वेगळा होता; ते काळाची निर्मिती होते. तूर्त बंडखोरांचे  ऐकले तर उद्धव यांचे मुख्यमंत्रीपद जाईल, पण पक्षप्रमुखपद अबाधित राहू शकते!

काँग्रेसच्या खुर्चीखाली ज्वालामुखी 
फुटीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या आमदारांना थोपवून धरण्यासाठी काँग्रेसचे निरीक्षक म्हणून कमलनाथ मुंबईत आले. काँग्रेस आमदारांच्या बंडाच्या तयारीची कुणकुण लागल्याने दिल्लीने त्यांना पाठवले. शिंदे फुटल्याने शिवसेनेत  झाला तसाच भूकंप काँग्रेसमध्येही होऊ घातला होता. विधान परिषद निवडणुकीत पक्षाची मते फुटणे, ही रंगीत तालीम होती. प्रकरण बरेच पुढे गेले होते आणि कुठल्याही क्षणी विस्फोट होईल, अशी स्थिती होती.  ‘विधायकों ने कमल हात मे नही लेना चाहीए करके कमलनाथ को भेजा’ हा खरा निचोड आहे. शिवसेनेत उद्धव ठाकरेंबाबत आमदारांची जी नाराजी आहे, तीच काँग्रेसमध्ये नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात यांच्याबाबत आहे. अशोक चव्हाण थोडे तरी सांभाळून घेतात, असे आमदार बोलतात. कमलनाथ यांनी आज वादळ शमवले असेल, पण असंतोषाच्या ज्वालामुखीवर काँग्रेसचे आमदार बसलेले आहेत, आज ना उद्या गडबड होऊ शकते.

पवार विरुद्ध फडणवीस : हिशेब चुकते करण्याची लढाई !

महाविकास आघाडीचे सरकार आणण्यासाठी सगळ्यात मोठी भूमिका ही शरद पवार यांची होती. २०१४ च्या निवडणुकीत शिवसेना व भाजप वेगवेगळे लढले. महिना उलटला तरी शिवसेना भाजपसोबत सत्तेत यायला तयार होईना तेव्हा भाजप-राष्ट्रवादीची सत्ता आणण्यासाठी बैठका झाल्या. देवेंद्र फडणवीस मात्र काहीही करून शिवसेनेलाच सोबत घेतले पाहिजे, या भूमिकेचे होते आणि त्यांनी ती भूमिका त्यांच्या पक्षश्रेष्ठींच्या गळी उतरविली. तोवर शिवसेना महिनाभर विरोधी पक्षात बसली. हेच एकनाथ शिंदे तेव्हा विरोधी पक्षनेते होते. नंतर दिलजमाई झाली व भाजप-शिवसेनेचे सरकार आले. राष्ट्रवादीला हात चोळत बसावे लागले. मात्र लगेचच शिवसेनेने कटकटी सुरू केल्या. मुखपत्रात रोजच्या रोज मोदी-शहांविरुद्ध सडकून टीका सुरू झाली तेव्हा पुन्हा एकदा भाजप-राष्ट्रवादी सत्ता स्थापनेचे प्रयत्न झाले. चारपाच बैठकीदेखील झाल्या. पण, ते होऊ शकले नव्हते. 
या दोन गोष्टींची मनात खंत असल्याने की काय शरद पवार यांनी २०१९ च्या निकालानंतर भाजपचा हिशेब केला. फडणवीसांच्या “मी पुन्हा येईन”च्या दाव्याला सुरुंग लावत पवारांनी शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस असे तीनचाकी सरकार आणून दाखविले. मग मात्र हात चोळत बसण्याची वेळ फडणविसांवर आली. आता तोच हिशेब फडणवीस  चुकता करताना दिसत आहेत. 
पन्नास वर्षांचा अतिदीर्घ राजकीय अनुभव असलेले पवार विरुद्ध पन्नास वर्षे वय असलेले फडणवीस यांच्यातील लढाईचा हा आणखी एक अध्याय आहे. सत्तापक्षात असो की विरोधात; पवारांना घाबरत राजकारण करणाऱ्यांची यादी फार मोठी आहे. पण, फडणवीस हे पवारांना न घाबरता राजकारणाचे डावपेच खेळताना दिसतात. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन करताना 
अत्यंत कळीची भूमिका वठविणाऱ्या पवारांना फडणवीस यांनी आज सत्तेबाहेर जाताना दिसत असलेले ठाकरे सरकार वाचविण्यासाठी मुळात काही भूमिकाच ठेवलेली नाही. पवार हे उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपदासाठी राजी करू शकले. पण, एकनाथ शिंदेंना ते बंडापासून परावृत्त करू शकत नाहीत. 
शिंदे त्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेत आणि फडणवीस यांच्यासोबत आहेत. विधानसभेचे उपाध्यक्षपद राष्ट्रवादीकडे आहे आणि शिंदे गटाला मान्यता देण्यापासून कायदेशीर व तांत्रिक बाबींमध्ये अडथळे आणणे  एवढेच त्यांच्या अधिकारात आहे. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून भाजप-एकनाथ शिंदे सरकारला येण्यापासून रोखण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. मात्र, राजकीय हेतूने केलेली कार्यवाही न्यायालयात टिकणार नाही. एकनाथ शिंदेंना नव्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रीपद दिले जाईल. पण, भाजपचाही एक उपमुख्यमंत्री असेल, अशी शक्यता आहे.