'विकासाच्या मार्गातील काटे वेळीच काढायला हवेत'

Nitin Gadkari alleges in letter to CM Uddhav Thackeray on Shiv Sena leaders obstructing highway projects: या लेटर बॉम्बच्या स्फोटाची तीव्रता किती आहे, हे येत्या काही दिवसात स्पष्ट होईलच. मात्र यानिमित्ताने बहुतेक सर्वच पक्षांतील तथाकथित राजकीय कार्यकर्त्यांकडून होणारा विकासकामांना नख लावण्याचा प्रकार सुज्ञ नागरिकांना विचार करावयास लावणारा आहे.

गेल्या काही महिन्यात दुसऱ्या लेटर बॉम्बचा नुकताच स्फोट झाला आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवत राष्ट्रीय महामार्गाची कामे सुरू असताना शिवसेनेचे कार्यकर्ते हे कंत्राटदारांच्या यंत्रसामग्रीची जाळपोळ करून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये दहशत निर्माण करीत काम बंद पाडत असल्याचे कळवताना, हे असेच चालत राहिले तर महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्गाची कामे मंजूर करण्यासंदर्भात आमच्या मंत्रालयाला गांभीर्याने विचार करावा लागेल, असा इशाराही दिला आहे.

या लेटर बॉम्बच्या स्फोटाची तीव्रता किती आहे, हे येत्या काही दिवसात स्पष्ट होईलच. मात्र यानिमित्ताने बहुतेक सर्वच पक्षांतील तथाकथित राजकीय कार्यकर्त्यांकडून होणारा विकासकामांना नख लावण्याचा प्रकार सुज्ञ नागरिकांना विचार करावयास लावणारा आहे. गेल्या काही वर्षांत सरकारी कामांच्या कंत्राटदारांना तथाकथित राजकीय कार्यकर्ते अथवा पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष्य केल्याचे पाहावयास मिळते. त्यामागील कारणे आणि उद्देश वेगवेगळे असतात आणि ते चर्चेचे विषय ठरतात.

कामे निकृष्ट दर्जाची होत असल्याचा आरोप करीत हे कार्यकर्ते आंदोलनाच्या नावाखाली कुणा कंत्राटदाराच्या तोंडाला काळे फास, डांबून ठेव, मारहाण कर, चिखलात बसव, अंगावर शाई फेक, असे प्रकार करीत असल्याचे पाहावयास मिळते. वास्तविक कंत्राटदार ही विकासकामांच्या साखळीतील एक महत्त्वाची कडी. पण कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटे घेऊन अतिशय सुमार दर्जाची कामे करणारे कंत्राटदार आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांची हातमिळवणी हा प्रकार काही नवा नाही.

अशा तऱ्हेने होणारी जनतेच्या पैशांची लूट अतिशय संतापजनकच आहे. ही लूट थांबवून ठरलेल्या दर्जाची कामे करून घेणे ही कंत्राटे देणाऱ्या यंत्रणेची जबाबदारी आहे आणि सनदशीर मार्गाने त्यासंबंधी प्रभावी कारवाई होणे अपेक्षित असते. मात्र कंत्राटे देणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखालील प्राधिकरणे ही जबाबदारी पाळत नाहीत तेव्हा त्याविरोधात रस्त्यावर उतरणाऱ्या कार्यकर्त्यांना जनतेची सहानुभूती मिळते. याचाच गैरफायदा घेत गेल्या काही वर्षांत कंत्राटदारांना सळो की पळो करून आपले ईप्सित साधणाऱ्या तथाकथित कार्यकर्त्यांची फळीच मैदानात उतरली आहे.

काही कार्यकर्ते आंदोलनांसारख्या मार्गाने गैरप्रकारांकडे संबंधित यंत्रणेचे लक्ष वेधण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतातही. मात्र आपले उपद्रवमूल्य दाखवत कंत्राटदाराची कामे बंद पाडून त्याला  ‘समझोता’  करायला भाग पाडणाऱ्या कार्यकर्त्यांची संख्याही वाढत आहे. त्यासाठी आधी ते कंत्राटदाराला खलनायक ठरवण्याची कामगिरी पार पाडत नंतर आपली पोळी भाजून घेतात. गुंडांच्या टोळीत जाऊन खंडणी मागण्यापेक्षा राजकीय झूल पांघरत संरक्षण आणि सोबत प्रतिष्ठाही मिळवणे सोयीचे झाले आहे. अगदी कार्यकर्त्यांच्या वाढदिवसाला शहरात, चौकाचौकात झळकणाऱ्या फलकांपासूनचा सारा खर्च कंत्राटदारांच्या खिशातून केला जातो, हे उघड गुपित आहे.

अशा तथाकथित कार्यकर्त्यांच्या उपदव्यापाचे दुष्परिणाम अंतिमत: समाजालाच भोगावयास लागत आहेत. आधीच सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कमिशन राजमुळे मेटाकुटीला आलेले हे ठेकेदार कार्यकर्त्यांच्या टक्केवारीने बेजार होत नामधारी कामे उरकतात. काही ठिकाणी आधी विकासकामांना विरोध करणारे कार्यकर्ते काही दिवसांनी स्वत:च कंत्राटदार झाल्याचेही पाहावयास मिळते, तर काही नातेवाइकांच्या नावाने कंत्राट घेऊन मोकळे होतात. हे कागदोपत्री कंत्राटदार केवळ कमिशन घेऊन प्रत्यक्षात कामे इतरांकडे सोपवतात. जनतेच्या सोयीसुविधांसाठी काढलेल्या कामाच्या विकासकामांच्या निधीतील कार्यकर्त्यांच्या रूपातले हिस्सेदारच कामांचा बट्ट्याबोळ होण्याचे मुख्य कारण ठरत आहेत.

जनतेच्या मागण्या, गरजा, प्रकल्पांची रचना आणि निधीचे गणित जुळवण्याचे किचकट काम पार पाडून संबंधित यंत्रणा जेव्हा एखादा प्रकल्प प्रत्यक्षात साकार करू पाहाते, तेव्हा विशिष्ट उद्देशाने हुल्लडबाजी करणाऱ्यांमुळे दहशत निर्माण होत असेल तर सरकारने त्याची वेळीच दखल घ्यायला हवी. गडकरी यांच्या पत्राला प्रतिसाद देत मुख्यमंत्र्यांनी कंत्राटदारांना दिल्या जाणाऱ्या धमकीसत्राच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत, ही स्वागतार्ह बाब आहे. नेमकी वस्तुस्थिती या चौकशीतून उघड व्हायला हवी. एकीकडे विकासकामांचा आग्रह धरणाऱ्या राजकीय पक्षांचेच कार्यकर्ते दुसरीकडे त्यात बाधा ठरत असतील तर त्यांना खड्यासारखे वेचून बाजूला काढण्याचे धारिष्ट्य सर्वच राजकीय पक्षांनी दाखवायला हवे. विकासाच्या महामार्गावरून वेगाने वाटचाल करण्यासाठी हे काटे वेळीच काढायला हवेत.