शिवसेना आणि माफीनामा? कालाय तस्मै नम:

शिवसेनेचा इतिहास आणि शिवसेनेचा प्रवास ज्यांनी पाहिला आहे, त्यांच्या हे लक्षात येईल की, राजकारणाच्या पटावर शिवसेना नेहमी तिरकीच चाल चालूनही यशस्वी होत आली आहे. आजवरच्या इतिहासात अनेकदा अनेक समाजांना डिवचून आणि अंगावर घेऊन शिवसेनेने माफी मागितली असे कधीही घडले नाही. मात्र, मराठा समाजाच्या ऐक्यापुढे पहिल्यांदा शिवसेनेची मान झुकली आणि तिला माफी मागावी लागली. याचे राजकीय परिणाम-दुष्परिणाम काय होतील?
बाळासाहेबांच्या तोंडातून बाहेर पडलेला शब्द मागे घेण्याचा प्रकार शिवसेनेत कधीच घडला नाही. मुसलमानांना त्यांनी कधीही मुसलमान म्हटले नाही. पाकड्या, लांड्या म्हणण्यातच धन्यता मानलीे. सेनेने जातीय द्वेष वाढवण्याचेच राजकारण गेली ६० वर्षे महाराष्ट्रात केले व राजकारणाच्या गणितात ती नेहमी यशस्वीही ठरले. एका ज्येष्ठ संपादकाला दिलेल्या मुलाखतीत संपादकांनी विचारले, बाळासाहेब तुम्ही असे बोलता त्यामुळे समाजामध्ये काही जण नाराज होतात. तेव्हा बाळासाहेब म्हणाले, माझ्या मनात येईल ते मी बोलतो, मला जे आवडते ते मी बोलतो. त्याचे परिणाम काय होतात याची काळजी मला नाही. कारण निवडणूक मला लढवायची नाही. अशी थेट भूमिका घेणाऱ्या शिवसेनेने कधीही माफी मागितल्याचा इतिहास महाराष्ट्राला आठवत नाही.
कम्युनिस्ट नेते कृष्णा देसाई यांच्या हत्येनंतर सुरु झालेला सेनेचा प्रवास टप्प्या-टप्प्याने पुढे गेला. उठाव लुंगी.. बजाव पुंगी म्हणत, मद्रासी समाजाविरुद्ध आक्रोेश करत मराठी माणसाला एकत्र करण्याची हाक तिने दिली. मुंबईची तेव्हांची मराठी माणसाची टक्केवारी लक्षात घेता महानगरपालिकेत तिला यशदेखील मिळाले. त्याच दरम्यान दादर येथील भाषणात स्व. बाळासाहेब ठाकरे म्हणाले होते, मला ६५ टक्के लोकांचे राजकारण करायचंय! यातील उरलेले ३५ टक्के म्हणजे कोण? तर ते आताचे दलित आणि इतर मागासवर्गीय म्हणजे ओबीसी. प्रवासाच्या पहिल्या काळातच शिवसेनेने मुंबईवर जी पकड बसवली त्यात कॉंग्रेस तिला मदत करत होती असे आजही समाजात म्हटले जाते. पण त्याबद्दल न-बोललेलेच बरे. १९८५ साली वसंतदादांनी एक वाक्य उच्चारले ‘दिल्लीच्या मनात मुंबईला वेगळे करण्याचा डाव आहे’ आणि शिवसेनेला राजकीय लाभ झाला व ती पहिल्यांदा मुंबईत सत्तेवर आली.
त्या सुमारास ग्रामीण महाराष्ट्रात सेनेचे जे अनेक नेते फिरत होते त्यातले महत्वाचे नाव म्हणजे छगन भुजबळ. १९८०-९० च्या दशकात काँग्रेस सोडून गेलेले शरद पवार पुन्हा काँग्रेसमध्ये सामील झाले. उलथा-पालथ झालेल्या राजकारणामध्ये अनेक ओबीसी तरुण शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आले व कधी नव्हे तेवढे यश ९०-९१ च्या विधानसभेच्या निवडणुकीत शिवसेनेला मिळाले. ओबीसींचा मोठा गट बरोबर असताना जेव्हा मंडल आयोगाचा प्रश्न उभा राहिला तेव्हा सेनेने त्या विरुद्ध भूमिका घेतली. ओबीसींचा भक्कम पाठिंबा असूनही सेनेने घेतलेल्या या भूमिकेबाबत उघड नाराजी व्यक्त करुन अनेक आमदारांसह छगन भुजबळ शिवसेनेतून बाहेर पडले.
१९९३ साली नामांतराचा प्रश्न उभा राहिला. मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्याचा १९७८चा ठराव अंमलात आणावा लागेल हे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या मनात होते. ज्या फुले-शाहू-आंबेडकरांचे मी नाव घेतो त्या महाराष्ट्राला मी शब्द दिला आहे तेव्हां नामांतर झालेच पाहिजे अशी त्यांची आग्रही भूमिका होती. तेव्हाची दोन वाक्यं आजही मराठवाड्यात नव्हे तर महाराष्ट्रातील प्रत्येक दलिताच्या मनात आहेत. ते म्हणजे ‘मराठवाड्याचा आता तुम्ही महारवाडा करणार का’? आणि ‘ ज्याच्या घरात नाही पीठ तो मागतो विद्यापीठ’ या भूमिकेचा कदाचित शिवसेनेला लाभ झाला असेल. १९९५च्या निवडणुकीत मराठवाड्यात शिवसेनेचे आमदार निवडून आले. काँग्रेसची सत्ता गेली. पण बहुजन आमदार बहुसंख्येने असतानाही मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाले. त्याच दरम्यान गणेश नाईक सेनेतून बाहेर पडले.
१९९९ साली सत्ता गेली व काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सत्तेला सुरुवात झाली. लगेचच सेनेत धुसफूस चालू असल्याचे दिसून आले व नारायण राणे बाहेर पडले. याच काळात जेम्स लेन प्रकरण गाजू लागले. मराठा समाजात त्याबद्दल प्रचंड राग होता. जिजाऊंची बदनामी झाल्याचे स्पष्टपणाने दिसत असताना राजकीय भूमिका घेण्यास शिवसेना मागे पुढे झाली असे त्यांना वाटत होते. पण ज्यांनी भांडारकर इन्स्टिट्यूटवर हल्ला केला त्यांच्या विरोधात शिवसेना उभी राहिली. तिची भूमिका जेम्स लेनला मदत करणाऱ्यांच्या बाजूने होती. जेम्स लेनच्या पुस्तकात शिवरायांच्या बदनामीला ज्यांनी मदत केली त्या सगळ्यांचे तुम्ही इतिहास संशोधक आहात असे म्हणत सेनेने पूरंदरेंसह सर्वांची माफी मागितली.
२०१४ साली काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पराभव झाला. पहिल्याच वर्षी महाराष्ट्र भूषणचा पुरस्कार बाबासाहेब पुरंदरेंना देण्यात आला. बाबासाहेब पुरंदरेंनीच जेम्स लेनला माहिती दिल्याचे मराठा समाजाच्या मनात घट्ट बसले होते. पुरंदरेंच्या नावाला विरोध करण्यासाठी गावोगावी शिवसन्मान परिषदा आयोजित करण्यात आल्या. त्यांना मिळणारा पाठिंबा आणि समर्थन मी स्वत: बघितले आहे. माझ्यासारख्या ओबीसी समाजातील वक्त्याला बोलावून सभेचे आयोजन केले जात होते. मुसलमान, दलित, ओबीसी मराठा हे सगळे वर्ग एकत्र आल्याचे दिसत होते व सभेचे आयोजन देखील तेच करताना दिसत होते. किंबहुना मराठा समाजाच्या भावनिक एकत्रीकरणाला जबाबदार कोण असेल तर महाराष्ट्र भूषणचा पुरस्कार आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. महाराष्ट्रातील गावागावामध्ये पुरंदरेंनी लिहिलेल्या इतिहासाबद्दल आणि मातेसमान जिजाऊंच्या झालेल्या बदनामीबद्दल सर्वसामान्यांच्या मनात आजही चीड कायम आहे. पण तेव्हा देखील शिवसेनेने भूमिका घेतली नाही. .
जन्मानंतर आजपर्यंतच्या प्रवासात अनेकवेळा बहुजन विरोधी भूमिका घेऊन सुद्धा बहुजनांची मते मिळणे या राजकीय गणितामध्ये शिवसेना यशस्वी ठरली. चंद्रकांत खैरेंसारखे स्वत:च्या जातीची १०० मते नसलेले शिवसैनिक खासदार झाले. हे गणित सोडविता येणार नाही. चेहरा बहुजन विरोधी. पण, मते बहुजनांची. पण, यावेळेस मात्र त्यांना मराठा समाजाच्या रेट्यापुढे आणि कदाचित महानगरपालिका निवडणुकीच्या गणितामुळे दोन पावले मागे जाऊन माफीनामा सादर करावा लागला. काळ बदलला... की शिवसेना बदलली हे काळाच्या ओघात समजेल. सध्या एवढेच म्हणावेसे वाटते...
कालाय तस्मै नम: