शिवसेनेची चप्पल खरं तर एनडीएच्याच श्रीमुखात

शिवसेना गुरुवारी पूर्ण तयारीनिशी संसदेत पोहोचली होती. निमित्त होते रवींद्र गायकवाड यांच्या विमान प्रवासबंदीचे. एनडीएकडून सतत तीन वर्षे मिळणाऱ्या अपमानास्पद वागणुकीचा मनात खोलवर रुजलेला असंतोषच एकप्रकारे सेनेच्या रुद्रावतारातून बाहेर पडला. वस्तुत: गायकवाड यांचे चप्पल मारहाण प्रकरण २३ मार्चला घडले. प्रत्यक्षात नेमके काय घडले, याची चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वीच गायकवाड यांच्या विमान प्रवासावर तमाम एअरलाईन्सनी बंदी घातली. या काळात गायकवाडांनी तीनदा दिल्लीचे तिकीट काढले. त्यांचे प्रत्येक तिकीट रद्द करण्यात आले. गायकवाडांच्या विरोधात दिल्ली पोलिसांनी नोंदलेल्या एफआयआरमध्ये इंपिको कलम ३०८ (एखाद्याच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरू शकेल असे कृत्य) इतके गंभीर कलम ठोकून दिले. (चपलेने मारहाण केल्याने कोणाचाही मृत्यू कसा ओढवू शकतो? याचा खुलासा फक्त दिल्ली पोलीसच करू शकतील.) इतक्या साऱ्या गोष्टी घडत असताना तब्बल १५ दिवस शिवसेना शांत राहिली. याचे महत्त्वाचे कारण गायकवाड प्रकरण वाढवण्याची सेनेची इच्छा नव्हती. काळाच्या ओघात शांततेने ते मिटेल यावर सेनेचा विश्वास होता.
दिल्ली पोलीस आणि विमान कंपन्यांनी मात्र गायकवाडांविरुद्ध अचानक एकतर्फी फास आवळला. पंतप्रधान मोदी आणि केंद्र सरकारला त्याची कल्पनाच नाही, यावर कोणाचाही विश्वास बसणे शक्य नाही. ज्या विमान कंपन्या विजय मल्ल्यासारख्या वॉण्टेड आर्थिक गुन्हेगाराला परदेशात पळून जाताना अडवीत नाहीत. अनेक गुन्हेगारांची बिनदिक्कत वाहतूक करतात, त्या कंपन्यांनी अचानक एकट्या गायकवाडांना टार्गेट करावे, हे बहुसंख्य खासदारांना पटत नाही. गायकवाडांचा राग कदाचित अनावर झाला असेल मात्र ते काही दहशतवादी नाहीत, याची सर्वांनाच कल्पना आहे. तेव्हा सरकारी इशाऱ्यावर सूडप्रवासातूनच साऱ्या गोष्टी घडत आहेत. याची जाणीव झालेल्या सेनेने अखेर आपल्या खास संस्कृतीचे दर्शन घडवले आणि गुरुवारी संसदेत राडा केला. संसदेत काय घडले, तो इतिहास ताजा आहे.
रवींद्र गायकवाड यांच्या कथित चप्पल मारहाण प्रकरणाचे शिवसेनाच काय तर कोणीही समर्थन केलेले नाही व करणारही नाही. प्रस्तुत लेखाचाही तो उद्देश नाही. तथापि मोदी सरकारने हे प्रकरण इतके का ताणून धरले, याची कारणे शोधण्याचा प्रयत्न केला असता ज्या गोष्टी कानावर आल्या त्या नक्कीच गंभीर आहेत. शिवसेना हा सत्ताधारी एनडीएचा घटक पक्ष आहे तरी भाजपाचे मांडलिकत्व त्याने पत्करलेले नाही. बाळासाहेब ठाकरेंच्या आदर्शानुसार राजकीय निर्णयांबाबत आपले स्वतंत्र अस्तित्व सेनेने कायम टिकवले आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंचा स्वभाव राज ठाकरेंच्या ‘खळ्ळ खट्याक’ संस्कृतीसारखा नाही. तरीही सारे धाडस एकवटून भाजपाच्या सापत्न वागणुकीबाबत खदखदणारा असंतोष, अलीकडेच निवडणूक प्रचारात त्यांनी व्यक्त केला. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शाह व पंतप्रधान मोदींना शिवसेनेची आक्रमकता अजिबात पसंत नाही. तथापि राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीपर्यंत शांत राहून एकतर शिवसेनेला ताळ्यावर आणण्याचा प्रयत्न करावा आणि सेनेने आपला पवित्रा बदलला नाही तर एनडीएमधून त्यांना थेट बाहेरचा रस्ता दाखवावा, असा भाजपाचा इरादा असल्याची कुजबूज संसदेच्या प्रांगणात सत्ताधारी गोटाचा बारकाईने कानोसा घेतल्यास सहज कानावर येते. शिवसेनेला याची कल्पना नाही असे थोडेच आहे. साहजिकच हा उद्रेक कधी ना कधी घडणारच होता. निमित्त फक्त गायकवाड प्रकरणाचे झाले इतकेच.
अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना केंद्रात सत्ताधारी एनडीएमध्ये २३ घटक पक्ष होते. वाजपेयींसारख्या उदात्त अंत:करणाच्या नेत्याकडून आपल्याला कधीही सापत्न वागणूक मिळणार नाही, याची तमाम घटक पक्षांना खात्री वाटायची. इतकेच नव्हे तर विरोधकांनादेखील पंतप्रधान वाजपेयींबद्दल कमालीचा आदर होता. आज सारे चित्र बदलले आहे. केंद्रात सरकार त्याच एनडीएचे आहे मात्र तमाम घटक पक्षांना पंतप्रधान मोदींचा आदर वाटण्याऐवजी दहशतयुक्त भीती वाटते. भाजपाचे खासदार जगासमोर भलेही मोदींचे दिवसरात्र गुणगान करोत मात्र या भावनेला तेदेखील अपवाद नाहीत. बहुमताच्या बळावर उन्मत्त पद्धतीने कारभार हाकणाऱ्या, सर्वांना सतत धाकात ठेवण्याचा मनसुबा रचणाऱ्या अमित शाह आणि मोदींवर घटक पक्षांसह देशातले तमाम विरोधकही विविध कारणांनी नाराज आहेत. केंद्रात सत्तेवर आल्यावर प.बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींना अंकित बनवण्याचा मोदींनी प्रयत्न केला. दीदींनी या प्रयत्नांना दाद दिली नाही लगेच तृणमूलच्या खासदारांच्या विरोधात सूडयात्रा सुरू झाली. तामिळनाडूत जयललितांच्या निधनानंतर सत्ताधारी अद्रमुकमध्ये दुफळी पडली. राज्यपालांमार्फत वेळ काढून त्यानंतर तिथे जे नाट्य घडवण्यात आले, ते सर्वांनीच पाहिले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त सरकारी कार्यक्रमांमध्ये मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान असलेल्या अन्य पक्षियांना मोदींनी अपमानास्पद वागणूक दिल्याची काही ठळक उदाहरणे आहेत. सत्तेच्या बळावर राजकीय उलथापालथ घडवून अरुणाचल आणि उत्तराखंडातली सरकारे पदच्युत करण्यात आली. कालांतराने त्यांची पुनर्स्थापना न्यायालयांनी केली. ओडिशात बीजू जनता दल, पंजाबमध्ये अकाली दल, महाराष्ट्रात शिवसेना, यापैकी कोणीही पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांच्या विस्तारवादी राजकारणावर खूश नाहीत. प्रत्येक निवडणुकीत भाजपाला मिळणाऱ्या अफाट व अचाट यशामुळे इव्हीएम मतदान प्रक्रियेवरच संशय व्यक्त होतो आहे.
भाजपाने उत्तर प्रदेशची निवडणूक इव्हीएममध्ये छेडछाड करून जिंकल्याचा आरोप बुधवारी राज्यसभेत झाला. इव्हीएम मशीनमध्ये मेन्टेनन्सच्या काळात छेडछाड करून त्याचे प्रोग्रॅमिंग अशाप्रकारे बनवले की पहिल्या १०० ते १५० मतानंतर मतदाराने कोणालाही दिलेले मत प्रत्यक्षात भाजपालाच मिळेल अशी व्यवस्था असल्याचा आरोप मायावतींनी संसदेत केला. मध्य प्रदेशात भिंडमध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुकीपूर्वी मशीनचे प्रात्यक्षिक दाखवताना हा प्रकार उघडकीला आल्याच्या ताज्या घटनेचा आधार घेत राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले, चोर एखाद्या कॉलनीत साऱ्याच घरांवर एकाचवेळी दरोडा घालीत नाहीत तसेच निवडणुका ५ राज्यात झाल्या तरी सर्वाधिक चर्चा उत्तर प्रदेशबाबतच आहे कारण मतांची चोरी सफाईदारपणे तिथे करण्यात आली आणि देशाला त्याचा संशय येऊ नये यासाठी अन्य राज्ये या प्रयोगापासून मुक्त ठेवण्यात आली.
बसपाचे सतीशचंद्र मिश्रा यांनी तर केंद्रात २०१४ साली केंद्रात निवडून आलेले मोदी सरकार हेच मुळात इव्हीएम सरकार आहे आणि सारे मंत्री इव्हीएम मंत्री आहेत, असा आरोप भाजपाच्या मंत्र्यांना राज्यसभेत तोंडावर ऐकवला. इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रियेविरुद्ध अनेकांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे. इव्हीएम मशीन छेडछाडीची कुजबूज चव्हाट्यावर आल्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगापासून साऱ्याच यंत्रणा, गेल्या ३ वर्षात झालेल्या साऱ्या निवडणुका आणि त्यांच्या निकालांभोवती संशयास्पद शंकेचे धुके निर्माण झाले आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रातले अनेक तज्ज्ञ या आरोपात नेमके तथ्य किती, याचा शोध घेत आहेत. आगामी साऱ्या निवडणुका मतपत्रिकेव्दारे घ्याव्यात लोकशाहीबाबत मतदारांच्या आस्थेचा हा विषय आहे, अशी मागणी देशातल्या अनेक पक्षांनी केली आहे. एकट्या भाजपाचा त्याला विरोध आहे. त्याची कारणे नेमकी काय, हे आज ना उद्या उघडकीला येईल. तोपर्यंत अंतर्गत असंतोषामुळे शिवसेनेची चप्पल एनडीएच्या श्रीमुखात बसली आहे.
-सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)