धक्कादायक वास्तव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 5, 2018 12:50 AM2018-03-05T00:50:45+5:302018-03-05T00:50:45+5:30
उपराजधानीत पोलीस विभागात शिपायांच्या २१० पदांसाठी २५ हजारांवर तरुणांनी अर्ज केले आहेत. विशेष म्हणजे यापैकी अनेक अर्जदार हे एमबीए, वकील आणि अभियंते आहेत. याशिवाय एम.टेक, एम.ए., एम.कॉम आदी पदव्युतर शिक्षण पूर्ण करणा-या तरुणांचाही यात समावेश आहे.
उपराजधानीत पोलीस विभागात शिपायांच्या २१० पदांसाठी २५ हजारांवर तरुणांनी अर्ज केले आहेत. विशेष म्हणजे यापैकी अनेक अर्जदार हे एमबीए, वकील आणि अभियंते आहेत. याशिवाय एम.टेक, एम.ए., एम.कॉम आदी पदव्युतर शिक्षण पूर्ण करणा-या तरुणांचाही यात समावेश आहे. हे धक्कादायक वास्तव बेरोजगारीचा प्रश्न किती भीषण झालाय त्याची प्रचिती आणणारे आहे. कुठलेही काम कमी दर्जाचे नसते, हे खरे. पण एखादा तरुण जेव्हा कठोर मेहनत आणि अनेक अडचणी पार करीत उच्च शिक्षण घेतो तेव्हा त्याला त्याच्या शिक्षणानुसार रोजगार मिळावा अशी अपेक्षा असते. आणि तो त्याचा हक्कही आहे. पण आज मात्र परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. पोटापाण्यासाठी अनेक उच्चशिक्षित तरुणांवर वाट्टेल ते काम करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे तरुणपिढीत प्रचंड असंतोष आहे. त्याचा आगडोंब होळीला उसळलेला दिसला. विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये तरुणांनी आपल्या पदव्यांची प्रतिकात्मक होळी पेटवून त्याचा निषेध नोंदविला. केंद्र आणि राज्य सरकारही रोजगार निर्मितीत अपयशी ठरले असल्याचा या तरुणांचा आरोप होता आणि तो रास्तही आहे. वर्षाला दोन कोटी रोजगारांचे आश्वासन देणारे केंद्र सरकार लाखातही नोकºया देऊ शकलेले नाही. उलट नोटाबंदी वा जीएसटी आदी निर्णयांमुळे असंख्य तरुणांना आहे त्या नोकºयाही गमवाव्या लागल्या. रोजगार वाढीसाठी मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्कील इंडिया, स्टार्ट अप यासारख्या योजना सरकारने आणल्या खºया, पण अद्याप त्यांचा लाभ मिळालेला नाही. देशाच्या इतर भागाप्रमाणे विदर्भातही शिक्षण संस्थांचा सुळसुळाट झाला आहे. या संस्थांमधून वर्षाला हजारो पदवीधर बाजारपेठेत उतरतात. पण त्यांच्या हातांना काम देणारे उद्योग या क्षेत्रात नाहीत. कारण कुठलेही असेल पण विदर्भात मोठे उद्योग येत नाहीत, हे एक कटुसत्य आहे. आणि अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांमध्ये स्थानिक बेरोजगारांना प्राधान्य मिळेल, अशी तरतूद नाही. राज्य शासनाकडून कोट्यवधींच्या गुंतवणुकीच्या घोषणा तर केल्या जात आहेत. पण त्यातून येथील बेरोजगारांना किती रोजगार मिळणार हा प्रश्न आहे. स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीसाठी लढा देणाºया विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले. स्वतंत्र विदर्भाची स्थापना झाल्यास कदाचित या क्षेत्राचा कायापालट होईल अन् येथील रोगजाराचा प्रश्न मिटेल, अशी काहींना अपेक्षा आहे. पण ती कितपत पूर्ण होणार याची शाश्वती नाही. त्यामुळे शासनाने हा प्रश्न गांभीर्याने घेतला नाहीतर भविष्यात ही बेरोजगारी भयावह स्थिती निर्माण करेल.