एव्हरेस्टवारीचे ‘दुकान’; परकीय चलनाचा लोभ गिर्यारोहकांच्या मुळावर?

एव्हरेस्ट मोहिमेपूर्वी म्हणजे १९९२ पूर्वी केवळ चार ते पाच परवानेच दिले जात असत. त्यामुळे तेथे केवळ पट्टीचा गिर्यारोहकच जाऊ शकत असे. त्यात निसर्गाने साथ दिली, तर त्याचे स्वप्न पूर्णत्वाला जायचे

उमेश झिरपे

यंदाच्या एव्हरेस्ट मोहिमेदरम्यान घडलेले अपघात, मृत्यू आणि ट्रॅफिक जॅम ही इतक्या वर्षांमधील अत्यंत भयानक घटना आहे. यावर्षी आतापर्यंत ११ गिर्यारोहकांचा या मोहिमेदरम्यान मृत्यू झाला आहे. यापूर्वी २००७ दरम्यान अशी घटना घडली होती. हे सगळं कुठेतरी थांबलं पाहिजे. यासाठी अशा घटना घडण्यामागची कारणे समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

गेली जवळपास ४० वर्षे मी या क्षेत्रात आहे. मोहिमांच्या अनुषंगाने या भागात माझे जाणे निश्चित होते. त्यामुळेच या भागाची मला माहिती आहे. त्याच अनुभवावरून मी सांगतो की, या भागांमध्ये होणारे अपघात हे नैसर्गिक कारणांपेक्षा मानवी चुकांमुळे जास्त होतात. एव्हरेस्ट हे जगातील सर्वात उंच शिखर. यामुळे गिर्यारोहकांना हे शिखर खुणावतं, यात नवीन आणि आश्चर्यकारक असे काही नाही. पण, याची क्रेझ एवढी आहे की, सामान्य नागरिकांनादेखील आपण एव्हरेस्टला जावं, असं वाटतं. एव्हरेस्ट हे शिखर तिबेट आणि नेपाळ या दोन देशांमध्ये विभागले आहे. येथे जाण्यासाठी नेपाळ सरकारकडून परमिट घ्यावे लागते. परमिट म्हणजे एव्हरेस्टवर जाण्याचा परवाना, ज्यासाठी तब्बल ११ हजार अमेरिकन डॉलर मोजावे लागतात. १९९२ नंतर मात्र, हे परवाने देण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले.

एव्हरेस्ट मोहिमेपूर्वी म्हणजे १९९२ पूर्वी केवळ चार ते पाच परवानेच दिले जात असत. त्यामुळे तेथे केवळ पट्टीचा गिर्यारोहकच जाऊ शकत असे. त्यात निसर्गाने साथ दिली, तर त्याचे स्वप्न पूर्णत्वाला जायचे. थोडक्यात, तेव्हा मानवी चुकांमुळे होणाऱ्या अपघातांचे कमी तर नैसर्गिक वातावरणामुळे अपघात होण्याचे प्रमाण जास्त होते.

१९९३-९४ नंतर मात्र, एव्हरेस्ट मोहीम हा व्यवसायच झाला. तुम्ही पैसे भरा, तुम्हाला तेथे सुखरूप नेऊन परत आणण्याची जबाबदारी आमची! या मोहिमा वाढण्यासाठी एव्हरेस्टची क्रेझच कारणीभूत ठरली. लोकांना एव्हरेस्ट शिखर सर करून आलेल्या गिर्यारोहकांना मिळणारा मानसन्मान दिसतो, पण त्यासाठी घेतल्या जाणाºया परिश्रमांचे काय? आज तरी आम्हाला अनेक सुविधा उपलब्ध आहेत. पण, १९२१ मध्ये एव्हरेस्ट शिखरावर सर्वात प्रथम जाणाºया शेरपा तेनसिंगच्या अडचणींचा, त्रासाचा कोणी विचार करतो का? आज इतक्या वर्षांनी या मोहिमांमध्ये सहभागी होणाऱ्यांसमोरील आव्हाने तीच आहेत. तो प्रवास आजही तितकाच खडतर आहे. पण, हे काहीही समजून न घेता एव्हरेस्टच्या क्रेझपायी केवळ पैसे आहेत, म्हणून जाणाºयांची संख्या वाढली. ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे. त्यातही आपण जर पाहिले तर २०१२ पर्यंत यात भारतीयांचे प्रमाण कमी होते. सोशल मीडियाचा प्रभाव वाढल्याने त्यावरून अनेक गोष्टींचा प्रसार होऊ लागला आणि हळूहळू यात भारतीयांचे प्रमाण वाढायला लागले. आज परिस्थिती अशी आहे की, या मोहिमांमध्ये सहभागी होणाºया १०० पैकी ७५ जण हे भारतीय असतात. सहभागी व्हायला हरकत नाही, पण यासाठी आपली पूर्वतयारी आहे का, याचा विचार कोणीच करत नाही. एव्हरेस्ट सोडाच, पण हिमालयातील कुठेही चढाई करायची असेल, तर किमान काही शिखरचढाईचा अनुभव असावा लागतो. ही अत्यंत आवश्यक बाब आहे. आपली तेवढी शारीरिक तयारी आहे का, हे ‘क्रेझ’वीर पाहत नाहीत. केवळ आपल्या नावामागे एव्हरेस्टवीर असे विशेषण लागावे, अशी त्यांची इच्छा असते. बाकी कोणत्याही गोष्टीशी त्यांना काहीही देणेघेणे नाही.

यावर्षीच्या मोहिमेत जे अपघात झाले, त्यातही प्रामुख्याने हीच कारणे दिसून येतात. एव्हरेस्टवर चढाई करताना जमिनीपासून आठ हजार फूट उंचीवर खूप बिकट परिस्थिती असते. यामुळेच तिथे तयारीचा माणूस लागतो. तेथे ताशी तब्बल १०० किमी वेगाने वारा वाहतो. वाºयाचा वेग जेव्हा ताशी ४० किमी एवढा होतो, तेव्हाच एव्हरेस्टवर चढाई करण्यास परवानगी दिली जाते. याला ‘व्हेदर विंडो’ असे म्हणतात. वर्षातून एकदाच, मे महिन्यात अवघे १० ते १२ दिवसच ‘व्हेदर विंडो’ असते. यंदा हा कालावधी २१-२२ मे च्या आसपास होता. या काळातच सर्वाधिक परमिट दिली जातात. यंदा जवळपास २०० ते २५० परमिट दिली गेल्याने या काळात एव्हरेस्ट फुल्ल झाला. याचा फटका सर्वांनाच बसला.

ही ‘व्हेदर विंडो’ कधी असते, याचा शोध घेण्याचे काम जगभरातील हवामान खाते जवळपास मार्च-एप्रिलपासून करत असतात. त्याअनुषंगानेच नेपाळ सरकार परमिट देत असते. २१-२२ मे च्या दरम्यान हा कालावधी निश्चित झाल्यानंतर मग जगभरातील गिर्यारोहकांची धावपळ सुरू झाली.
चढाई करणाºया गिर्यारोहकांना पाठीवर ऑक्सिजनचे सिलिंडर घेऊन चढावे लागते. कारण, त्या वातावरणात अवघा दोन टक्के ऑक्सिजन असतो. तिथे आपण सामान्य वातावरणात करतो तसा श्वासोच्छ्वास करू शकत नाही. यामुळे ऑक्सिजनचे जे सिलिंडर नेले जातात, त्यांचा वापर अतिशय काळजीपूर्वक करावा लागतो. कारण, जर हा ऑक्सिजन संपला, तर अवघ्या दहाव्या मिनिटाला मृत्यू ठरलेला असतो.

यावर्षी गिर्यारोहकांची संख्या वाढण्याचा खूप मोठा फटका त्यांना स्वत:लाच बसला आहे. गिर्यारोहकांची एव्हरेस्टवर लागलेली लांबचलांब रांग बहुतेक सर्वांनी टीव्हीवर पाहिली असेल. यात काही नियमित ट्रेकिंग करणारे आणि वर्षानुवर्षे एव्हरेस्ट सर करण्याचे स्वप्न पाहिलेले गिर्यारोहक होते. मात्र, या ट्रॅफिक जॅममध्ये बराच काळ अडकून पडल्याने अनेकांचे ऑक्सिजन सिलिंडर संपले, श्वसनाला त्रास सुरू झाला. थंडीचा तडाखा बसला. अशा परिस्थितीत या ट्रेकर्सनी आपली जबाबदारी ओळखून उराशी बाळगलेलं स्वप्न बाजूला ठेवून इतरांना मदत करण्यास सुरुवात केली. पण, वर म्हटल्याप्रमाणे खूप गर्दी झाल्याने ज्यांना त्रास होतो आहे, त्यांना खाली उतरवण्यात गर्दीमुळे अडचणी येऊ लागल्या. यात गिर्यारोहकांसह अनेक शेरपांनादेखील त्रास झाला. एवढ्या प्रचंड थंडीत हातापायाची बोटे कापली जातात, हिमदंश होतो. आयुष्याचे नुकसान होते. मात्र, यातील कोणत्याही गोष्टीचा विचार न करता केवळ क्रेझपायी दरवर्षी शेकडो लोक एव्हरेस्टवर जाण्याचा आपला हट्ट काही सोडत नाहीत आणि मग असे अपघात घडतात. याचा विचार आपण करणार की नाही?

एव्हरेस्टवर चढाईसाठी गेलेल्या अंजली कुलकर्णी या गिर्यारोहक महिलेचा २३ मे रोजी दुर्दैवी मृत्यू झाला. या दुर्घटनेनंतर यावर्षीच्या एव्हरेस्ट मोहिमेबाबत अनेक गोष्टी समोर आल्या, ज्या फारशा चांगल्या नाहीत. या मोहिमेतील ‘ट्रॅफिक जॅम’ तर विशेष गाजला. अशा दुर्घटना का घडतात, यासाठी नेमके जबाबदार कोण, मानव की निसर्ग? ढिसाळ नियोजनाचा फटकादेखील याला बसतो की, स्वत: एव्हरेस्टच या अपघातांसाठी दोषी आहे, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने समोर आले.

परकीय चलनाचा लोभ गिर्यारोहकांच्या मुळावर?
नेपाळ आणि तिबेट अशा दोन देशांमध्ये एव्हरेस्ट विभागला गेला आहे. यामुळे येथे जाण्यासाठी नेपाळ सरकारकडून परमिट घ्यावे लागते. एका परमिटअंतर्गत १० माणसांना एव्हरेस्ट चढाईची संधी मिळते. यासाठी इच्छुकांना ११ हजार अमेरिकन डॉलर्स मोजावे लागतात.
एका परमिटमध्ये १० माणसांना परवानगी असली, तरी माणशी ११ हजार द्यावे लागतात. ही परमिट किती द्यावीत, यावर काहीही बंधन नसल्याने ती कितीही दिली जातात. तुम्ही कोणत्याही देशाचे नागरिक असलात, तरी तेथे तुम्हाला अमेरिकन डॉलर्समध्येच पैसे द्यावे लागतात.
थोडक्यात, नेपाळ सरकारला या काळात मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन उपलब्ध होते. पण, येथे होणारे अपघात पाहता यापुढे परमिट देण्यावर निर्बंध आणायला हवेत. त्यांची संख्या मर्यादित करायला हवी. नेपाळ सरकारला या काळात मिळणारे परकीय चलन पाहता ते हा निर्णय घेत नसावेत.

एव्हरेस्ट मोहीम हा व्यवसायच?

• एव्हरेस्टच्या क्रेझमुळे अलीकडच्या काळात एव्हरेस्ट मोहिमा हा देखील व्यवसाय झाला आहे, असे म्हणावे अशी परिस्थिती आहे. एव्हरेस्टवर जायचे असेल तर तेथील एखादी लोकल एजन्सी मदतीला लागते.
•  
• या एजन्सीद्वारे आपल्याला मदतनीस म्हणून शेरपा दिले जातात. या एजन्सीचा खर्च, परमिटचे पैसे असे सारे मिळून एव्हरेस्टवारीचा खर्च जवळपास ३५ हजार अमेरिकन डॉलर्सच्या घरात जातो. हा कमीतकमी खर्च आहे.
•  
• एव्हरेस्ट मोहिमा हा व्यवसाय झाल्याने त्यात स्पर्धा ही आलीच. त्यामुळे यापेक्षा कमी खर्चात एव्हरेस्टवर नेऊन आणण्याचे काही एजन्सी कबूल करतात. मग, त्याअंतर्गत जे शेरपा मदतनीस म्हणून येतात, त्यांना अनेक गोष्टींची माहिती नसते. तांत्रिक गोष्टींचा अभ्यास नसतो. अशावेळी जर अपघात झालाच तर हे शेरपा गिर्यारोहकाची मदत तरी कशी करणार?

भारतातील गिर्यारोहक निवेदन देणार
पूर्वी अशा मोहिमांमध्ये भारतीयांचे प्रमाण कमी होते. ते आता खूप वाढले आहे. या मोहिमांमध्ये झालेल्या अपघातांमध्ये भारतीयांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढते आहे. यामुळे जगभरात भारताची निंदानालस्ती होण्याची भीती आहे. हे टाळण्यासाठी अखिल महाराष्टÑ गिर्यारोहण संघ भारतीय दूतावासाद्वारे एक निवेदन देणार आहे. यात गिर्यारोहकांसाठी काही अटी घालण्यात येणार आहेत. यात ट्रेकर्सना सात हजार मीटर उंच शिखरे चढण्याचा सराव असण्यासोबतच हिमालयातील चढाईचाही अनुभव असणे गरजेचे आहे, या प्रमुख अटी असणार आहेत.

05 लाखांचा व्यक्तिगत खर्च
एव्हरेस्टच्या या मोहिमेसाठी किती खर्च होतो, याची सहज कुतूहल म्हणून माहिती घेतली. नेपाळ सरकारकडून मिळणारे परमिट तसेच एजन्सीचा असा ३५ हजार अमेरिकन डॉलर्सचा खर्च वगळता एका गिर्यारोहकाचा स्वत:चा असा पाच लाखांचा खर्च होतो. यात त्याला आवश्यक असणाऱ्या साधनसामग्रीचा समावेश होतो. यातील बूट तब्बल ७५ हजार रुपयांचे असतात. गाउन सूट एक लाखांचा, स्लीपिंग बॅग जवळपास ९५ हजार ते एक लाख. याव्यतिरिक्त अन्य काही आवश्यक गोष्टींचा समावेश असतो.

(लेखक अखिल महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघाचे अध्यक्ष आहेत)