‘खिचडी’ शिजविणाऱ्या शिक्षकांनीच आता ‘पराठे’ही लाटावे काय?

शालेय पोषण आहारात खिचडीसोबत ‘मल्टिग्रेन’ मेन्यू वाढण्याचे सूतोवाच शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी केले आहे. पण या प्रक्रियेत अनंत अडचणी आहेत, त्यांचे काय?

- बालाजी देवर्जनकर, मुख्य उपसंपादक, लोकमत, नागपूर

अधिकाऱ्यांची गाडी शाळेत धडकते. ते थेट  किचनकडे वळतात. स्वच्छता असली तर बरे; नाहीतर मुख्याध्यापक, शिक्षकांवर खापर फुटलेच समजा ! अधिकारी पुन्हा खिचडीच्या चवीवर येतात. शाळेची गुणवत्ता, पटसंख्या याबाबत ‘ब्र’ उच्चारत नाहीत. अळ्या निघाल्या की गुरूजी जबाबदार, विषबाधा झाली की मुख्याध्यापक, शिक्षक जबाबदार. अळ्या असलेले धान्य पुरविणाऱ्या कंत्राटदारांना मात्र कुरणात चरूनही रान मोकळे. 

पोषण आहाराच्या कामात भरडला जातोय तो मुख्याध्यापक, शिक्षक. रोजचा आहार बनविणे, रोजची कमी-जास्त होणारी पटसंख्या हा हिशोब ठेवत सगळे सोपस्कार करणे सोपे काम नाही. शालेय पोषण आहाराच्या ‘खिचडी’वरून काय काय झालं, याची उदाहरणं दिली तर ही ‘खिचडी’ पचलेलीच नाही. पचली ती यंत्रणेलाच. हाच या योजनेचा मतितार्थ निघेल. केंद्र असो की राज्य सरकार, योजना चांगल्या आणते. पण पुढे त्या यंत्रणेमार्फत राबविताना त्याची ‘खिचडी’ होते, हे खरे !

सरकारी शाळेत गुणवत्ता नाही म्हणून आज पटसंख्या कमी होत आहे. हीच चिंता सरकारला सतावत असल्याने भविष्यात सरकारी शाळा बंद पडू नयेत म्हणून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. पोषण आहारातले ‘पोषण’ वाढविण्यासाठी आता  इडली, पराठे, भगर वगैरे देण्याबाबतचा मनोदय सरकारने  व्यक्त केला आहे. तो अंमलात येईलही. सरकारने ग्रामीण भागातील लेकरांसाठी अन्नछत्र उघडावे, याला शिक्षकांचा अजिबात विरोध नाही. मात्र, यासाठी वेगळी यंत्रणा उभी करायला हवी. कारण अगोदरच शालेय पोषण आहाराचा दैनंदिन हिशोब ठेवून, लिहून शिक्षक पूर्णत: मेटाकुटीला आला आहे. आता इडली, पराठ्यासह धान्य धान्यादीचा हिशोब, दर्जा, त्याची चव, शिजविणाऱ्या यंत्रणेवरील नियंत्रण या सगळ्यात  शंभर टक्के ‘आचार्या’चे ‘आचारी’ होणार आहेत. सरकारला डी. एड्., बी. एड्., एम. एड्. केलेल्या सरकारी शिक्षकांकडूनच जर हे काम करून घ्यायचे असेल तर सरकारी शाळेतील मुलांच्या गुणवत्तेची अपेक्षा  कशाला करावी? 

अनेक खासगी शाळांत वर्गाला शिक्षक आहेत, सेवक आहेत. शिजविणारी यंत्रणा भक्कम आहे. स्वतंत्र किचनशेड आहेत. त्यांना पोषण आहार पुरविताना वा पोषण आहाराचा हिशोब ठेवताना किंवा शिजविणाऱ्या यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवताना शिक्षकांना वेठीस धरण्याची गरज भासत नाही. उलट सरकारी शाळेत शिक्षकच मुख्याध्यापक, शिक्षकच सेवक, कारकून व शिक्षकच पोषण आहार योजनेचा नियंत्रक असतो. या शिक्षकाने  शिकवायचे कधी, हा प्रश्न सरकारला का पडत नाही? 

- आता तर ‘मल्टीग्रेन’ पोषणशक्ती देताना गुरूजींची नव्याने कसोटी लागणार आहे.  सध्या पोषण आहारात पुरविला जाणारा मेन्यूही चांगलाच आहे. मात्र, त्यासाठी मिळणारे धान्य आणि इतर साहित्य निकृष्ट दर्जाचे असते. पुरवठादार आपली मलई राखून ठेवण्यासाठी काही अर्थपूर्ण वाटेकरी मिळवतो. त्यामुळे शाळेपर्यंत पोहोचणारे तांदूळ, चणे, वाटाणे, मसूर, तूरडाळ, मूगडाळ, चटणी, मीठ अतिशय हलक्या दर्जाचे असते.  मुलांचे भरण होते, मात्र पोषणाच्या नावाने नन्नाच ! ज्यांच्याकडून पराठे, इडली आणि भगर बनवून घेतली जाण्याच्या योजना आखल्या जात आहेत, ते पोषण आहार कर्मचारी, त्यांना मिळणारे मानधन याचा विचार कोण करणार? आतापर्यंत फक्त दीड हजार रुपये महिना मानधनावर हे स्वयंपाकी आणि मदतनीस राबायचे ! आता या सत्रापासून त्यांना अडीच हजार रुपये मानधन मिळणार आहे. इतक्या कमी मानधनात त्यांच्याकडून पोषण आहात शिजविणे, त्याचे वाटप करणे, मुलांची ताटे आणि भांडी धुणे, शाळेचे वर्ग, कार्यालय, मैदान  स्वच्छता करणे ही कामे करून घेतली जातात.  पोषण आहार कर्मचारी सध्या सर्वात कमी मानधन घेणारे सरकारी वेठबिगार ठरले आहेत, हे वास्तव कसे नाकारता येईल ? ग्रामीण भागासाठी आणि शहरातील सरकारी शाळांसाठी ही योजना चांगली असली, तरी शहरी अनुदानित शाळांसाठी ही योजना निव्वळ डोकेदुखी आहे. शिवाय भ्रष्टाचाराचे मोठे कुरण आहे. योजनेतील भ्रष्टाचार संपवून ही योजना अधिक प्रभावी आणि परिणामकारक करता आली तरी ती आहे तशीही चांगलीच आहे. 
balaji.devarjanker@lokmat.com