वाहने केवळ जुनी आहेत म्हणून भंगारात काढायची?

‘मुदतबाह्य’ झाल्याने अनेक वाहने भंगारात काढावी लागतात. त्याऐवजी त्यांच्या प्रदूषण पातळीच्या आधारे हा निर्णय घ्यावयास हवा. त्याचा सर्वांनाच फायदा होईल.

- ॲड. कांतीलाल तातेड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक

वाहने प्रदूषणरहित असल्यास केवळ ती वाहने जुनी आहेत म्हणून भंगारात काढणे बंधनकारक करणे अत्यंत अयोग्य आहे, असे वाहनमालकांचे म्हणणे आहे. म्हणून वाहने किती जुनी आहेत यापेक्षा त्या वाहनांची प्रदूषण पातळी किती आहे, या निकषाच्या आधारावर जुनी वाहने भंगारात काढण्यासंबंधीच्या धोरणाचा मंत्रालय अभ्यास करीत आहे, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग सचिव अनुराग जैन यांनी नुकत्याच झालेल्या सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्सच्या वार्षिक अधिवेशनात सांगितले.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी याच अधिवेशनात आपले मत मांडताना म्हणाले, देशात नोंदणीकृत भंगार केंद्रांची कमतरता असून वाहन कंपन्यांनी भंगार केंद्रांची संख्या वाढविल्यास मोठ्या प्रमाणात जुन्या गाड्या भंगारमध्ये विकल्या जातील. भंगारमधील गाड्यांचे प्लास्टिक, रबर, अल्युमिनियम, स्टील, तांबे यांचा फेरवापर नव्या वाहनांच्या निर्मितीत केला जाऊ शकेल. त्यामुळे गाड्यांचा उत्पादन खर्च ३५ ते ४० टक्क्यांनी कमी होऊन कंपन्यांच्या नफ्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल. 

वाहनांच्या प्रदूषण पातळीच्या आधारावर जुनी वाहने भंगारात काढण्यासंबंधीचा बदल सरकारने केल्यास तो योग्य ठरेल; परंतु त्याबरोबरच सरकारने वाहनमालकांच्या हिताला प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीने संपूर्ण धोरणाचाच पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे. वाहन कंपन्यांच्या अनेक वर्षांपासूनच्या मागणीला अनुसरून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी १८ मार्च, २०२१ रोजी ‘वाहन भंगार धोरणा’ची घोषणा संसदेमध्ये केली होती. या धोरणानुसार १५ वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यावसायिक वाहनांना तसेच २० वर्षे झालेल्या जुन्या खासगी वाहनांना ती चालविण्यास सर्व दृष्टीने योग्य असल्याचे ‘योग्यता चाचणी प्रमाणपत्र’ अनिवार्य केले होते. वाहन चालविण्यायोग्य नसल्यास त्याची पुनर्नोंदणी करण्यास प्रतिबंध करणे, १५ वर्षे जुन्या खासगी वाहनांना पुनर्नोंदणी करण्यासाठी भराव्या लागणाऱ्या शुल्कात व योग्यता चाचणी शुल्कात मोठ्या प्रमाणात वाढ करणे तसेच ‘हरित कर’ लागू करून जुनी वाहने मोडीत काढण्यास उद्युक्त करणे व नवीन वाहन खरेदीसाठी काही सवलती देऊन वाहनमालकास नवीन वाहन घेण्यास प्रवृत्त करणे, हे सरकारने जाहीर केलेले धोरण होते.
जुने वाहन भंगारात विकून नवीन वाहन विकत घेण्यासाठी वाहनमालकाला नोंदणीकृत भंगार विकत घेणाऱ्या केंद्रावर ते वाहन विकावे लागेल. त्याला त्याबदली त्याच प्रकारच्या नव्या वाहनाच्या एक्स-शोरूम किंमतीच्या ४ ते ६ टक्के किंमत मिळेल. त्या केंद्रावरून त्याला देण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर नवीन वाहन विकत घेताना वाहनाच्या किमतीच्या ५ टक्के सूट मिळेल. या त्या धोरणातील काही महत्त्वाच्या बाबी. 

आता वाहनांचा उत्पादन खर्च जर ३५ ते ४० टक्क्याने कमी होणार असेल तर नवीन वाहन खरेदीवर केवळ ५ टक्के इतकी कमी सवलत का? मुळात त्यांनी वाहनांच्या किमती त्या प्रमाणात कमी करावयास नको का? परंतु प्रत्यक्षात वाहन कंपन्यांनी हे धोरण जाहीर करण्यापूर्वी व त्यानंतर सर्व वाहनांच्या किमतीत चार-पाच वेळेस मोठ्या प्रमाणात वाढ केलेली आहे. त्यामुळे जुन्या वाहनधारकांना प्रत्यक्षात त्या ५ टक्के सवलतीचाही फायदा मिळत नाही.
वाहनधारकाला नवीन गाडीच्या नोंदणी शुल्कात पूर्ण माफी, तर पथकरात २५ टक्के इतकी सूट मिळेल. व्यावसायिक वाहनांसाठी ही सवलत १५ टक्क्यांपर्यंत असेल; परंतु बहुतांश राज्य सरकारांची आर्थिक स्थिती हलाखीची असताना अशी सवलत देण्यास ते तयार होतील का, हा प्रश्नच आहे. या धोरणामुळे ‘जीएसटी’ संकलनात सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांची वाढ होईल. म्हणजेच या धोरणामुळे वाहन कंपन्यांचा धंदा वाढेल, त्यांच्या नफ्यात नेहमी मिळणाऱ्या नफ्याव्यातिरिक्त ३५ ते ४० टक्क्यांची वाढ होईल. सरकारचे ‘जीएसटी’चे उत्पन्न वाढेल आणि ही सर्व रक्कम जुन्या वाहनमालकांच्या खिशातून जाणार.

१५ वर्षांपेक्षाही अधिक काळ जुनेच वाहन वापरणाऱ्या वाहनधारकांना आर्थिक क्षमतेअभावी नवे वाहन घेता येत नाही. अनेकांनी तर जुनीच वाहने विकत घेतलेली असतात. आजही जुन्या वाहनांच्या बाजारात एकूण वाहनांच्या विक्रीच्या जवळपास ३५ टक्के विक्री जुन्या वाहनांची होत असते. बहुतांश राज्य सरकारे चांगल्या स्थितीतील प्रदूषणरहित हजारो महागडी वाहने, ती केवळ १५ वर्षांपेक्षा जास्त जुनी झालेली आहेत म्हणून भंगारमध्ये विकतात. त्यामुळे नवीन वाहनांच्या खरेदीवर प्रचंड खर्च त्यांना करावा लागतो. त्याचा सर्व आर्थिक बोजा सर्वसामान्य जनतेवर कररूपाने पडत आहे. त्यामुळे सरकारने या संपूर्ण धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
    kantilaltated@gmail.com