वाळूमाफियांची मुजोरी

By admin | Published: January 15, 2016 03:03 AM2016-01-15T03:03:45+5:302016-01-15T03:03:45+5:30

सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर होणारे वाळूमाफियांचे हल्ले ही चिंतेची बाब आहे. दररोज कुठे ना कुठे हल्ले होत आहेत. बुधवारी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्यावर

The silence of the silmafia | वाळूमाफियांची मुजोरी

वाळूमाफियांची मुजोरी

Next

सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर होणारे वाळूमाफियांचे हल्ले ही चिंतेची बाब आहे. दररोज कुठे ना कुठे हल्ले होत आहेत. बुधवारी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्यावर झालेला हल्ला ही ताजी घटना आहे. वाळूसारख्या गौणखनिजाची मागणी आणि महत्त्व वरचेवर वाढतच आहे. त्यामुळे त्याची तस्करीही वाढू लागली आहे. ती रोखणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर हल्ले होण्याच्या घटना देशभर घडत आहेत. महसुली आणि पोलीस अधिकाऱ्यांचे मुडदे पाडल्याच्या घटना घडत आहेत. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही. राज्यातील एकही जिल्हा असा नाही की जिथे महसुली कर्मचाऱ्यांवर वाळूमाफियांचे हल्ले झाले नाहीत. विशेषत: अलीकडच्या घटनांमध्ये बीड, पुणे, अकोला, हिंगोली, सांगलीच्या घटनांचा समावेश आहे. बुधवारी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मुंडे यांनी बेकायदा वाळू वाहतूक करणारी वाहने अडविली असता त्यांच्या अंगावरही गाडी घालण्याचा प्रयत्न झाला. जिल्हाधिकाऱ्यांवरच जीवघेणा हल्ला होत असेल तर तलाठी अन् तहसीलदारांचे काय होत असेल याची कल्पना येते. राज्यातील विविध वाळू उपशातून सरकारला सुमारे दीड हजार कोटींचा महसूल मिळत असल्यामुळे सरकारी तिजोरीला तो एक मोठा हातभारच समजला जातो. एकदा का वाळूचा ठेका घेतला की नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा किती उपसा केला याचे मोजमापच नसल्याने वाळूच्या व्यवसायाला सोन्याची खाण समजले जाऊ लागले. त्यातूनच या नैसर्गिक संपतीला ओरबाडण्यासाठी वाळूचे टेंडर भरण्यावरून ठेकेदारांचे मुडदे पाडल्याच्या घटना घडल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण धोरणामुळे राज्य सरकारांना मनसोक्तपणे वाळूउपसा करण्यास मर्यादा आल्या असल्या तरी वर्षाला १५०० कोटीचा महसूल तिजोरीत जमा करणाऱ्या या उत्पन्नावर पाणी सोडण्यास राज्य शासन तयार नाही. वाळूचे ठेके लिलावास उशीर झाला तर वाळूची चोरी रोखणे आवाक्याबाहेर जाते. वाळू आणि ठेके याच्या जवळपासही सर्वसामान्यांना जाता येत नाही. पाण्यासारखा पैसा मिळवून देणाऱ्या या व्यवसायात येणाऱ्यांची स्पर्धा वाढली. आणि त्याला गुन्हेगारीचाही स्पर्श झाला. जिल्हाधिकारी मुंडे यांच्यावर गाडी घालण्याचा प्रकारही त्याच मानसिकतेचा भाग होता. नुकताच मंत्रिमंडळाने अशा गुन्हेगारांसाठी दहशतवादी कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्याचा अंमल अद्याप सुरू झालेला नाही. प्रत्यक्ष कायद्याचा अंमल सुरु झाल्याशिवाय आणि सरकार त्याची कशी प्रभावीपणे अंमलबजावणी करते यावरच महसुली कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.

Web Title: The silence of the silmafia

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.