दीदी विरुद्ध दादा

प. बंगालमध्ये दीदी विरुद्ध दादा असे खुले युद्ध सुरू झाले आहे. प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘अमित शाह आहे कोण?’ असा उद्धटासारखा प्रश्न विचारला आहे.

परंजय गुहा ठाकुरथा
(राजकीय विश्लेषक) - 

प. बंगालमध्ये दीदी विरुद्ध दादा असे खुले युद्ध सुरू झाले आहे. प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘अमित शाह आहे कोण?’ असा उद्धटासारखा प्रश्न विचारला आहे. त्याचे उत्तर अमित शाह यांनी कोलकता शहरात सार्वजनिक सभा घेऊन दिले आहे. भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष असलेल्या अमित शाह यांनी ममता बॅनर्जींना टोमणा मारला आहे, की अमित शाह हा भाजपाचा लहानसा कार्यकर्ता आहे; पण तो प. बंगालमधून तृणमूल काँग्रेसची हकालपट्टी केल्याशिवाय राहणार नाही! यातील अतिरेक जरी बाजूला ठेवला तरी या दोन नेत्यांमधील संघर्ष प. बंगालसाठी घातक ठरणार आहे. आतापर्यंत या राज्यात मुस्लीम-हिंदू संबंध सलोख्याचे राहिले होते. यापूर्वी १९४० मध्ये या प्रदेशाने हिंदू-मुस्लीम दंगलींचे अत्यंत वाईट स्वरूप बघितलेले आहे. दक्षिण आशियाई क्षेत्रातील या दंगली असाधारण स्वरूपाच्या होत्या.
अलीकडे बरद्वान जिल्ह्यात जे स्फोट झाले, त्याची चौकशी करण्याच्या नावाखाली केंद्र सरकारच्या विविध संस्था प. बंगालला सतत भेटी देत आहेत. त्यांनी केलेल्या चौकशीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने राज्य सरकार आणि तृणमूल काँग्रेस यांच्यावर दुहेरी हल्ला चढविला आहे. याशिवाय शारदा चिटफंड घोटाळ्याशी संबंधित तृणमूल काँग्रेस नेत्यांवरही कारवाईचा बडगा उगारला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा उजवा हात असलेल्या अमित शाह यांनी स्पष्टपणे आरोप केला आहे, की शारदा चिटफंडच्या माध्यमातून गोळा केलेल्या पैशाचा वापर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सहकाऱ्यांनी स्वार्थासाठी केला आहे. तसेच, या पैशाचा वापर करूनच बांगलादेशमधून भारतात घुसखोरी करणाऱ्यांच्या दहशतवादी कारवायात वाढ झाली आहे.
हे दोन विषय एकमेकांत इतके गुरफटले आहेत, की त्यातून प. बंगालमध्ये हिंदू-मुस्लीम यांच्यातील संघर्ष विकोपास जाऊ शकतो. तसे होऊ नये असेच सर्वांना वाटते. प. बंगालला जातीय दंगलींची भयानक परंपरा असून त्याची नोंद कागदपत्रांत झाली आहे. पण या दोन्ही जमातींचा वापर राज्यातील आर्थिक सम्राटांनी स्वत:च्या लाभासाठी करून घेतला आहे. ओव्हरलँड ग्रुप या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या संस्थेच्या कारवाया अलीकडच्या काळातील आहेत. पण पूर्वीच्या काळात संचयिनी ग्रुपने लोकांची केलेली आर्थिक फसवणूक लोक विसरलेले नाहीत. या ग्रुपचे प्रमोटर शंभू मुखर्जी यांनी संशयास्पद परिस्थितीत आत्महत्या केली होती. या संस्थेचे संशयास्पद व्यवहार उघडकीस आल्यानंतर आत्महत्येची ही घटना घडली होती. प. बंगालमध्ये या तऱ्हेची फसवणूक करणारे अनेक आर्थिक व्यवहार लागोपाठ घडले आहेत. शारदा ग्रुपचे प्रमुख सुदीप्ता सेन यांचे कोणत्याही राजकीय पक्षाशी प्रत्यक्ष संबंध नव्हते. पण सत्तेत असणाऱ्या कोणत्याही पक्षाकडून ते स्वत:चा लाभ करून घेण्याचा प्रयत्न करीत असत. तृणमूल काँग्रेस सत्तेत येण्यापूर्वी डाव्या पक्षांशी त्यांचा संबंध होता. प. बंगालच्या बाहेरही शारदा चिटफंडने आपले व्यवहार चालविले होते. ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आणि आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई यांच्या संपर्कात सुदीप्ता सेनचे सहकारी होते.
शारदा चिटफंडचा संबंध डाव्या आघाडीतील नेत्यांशी होता, असे सांगून ममता बॅनर्जी यांना त्यातून सुटता येणार नाही. सीबीआयने तसेच अंमलबजावणी संचालनालयाने शारदा घोटाळ्याशी आणि बरद्वान येथील स्फोटांची जी चौकशी चालविली आहे, त्यामागे राजकीय हेतू आहे असे म्हणून तृणमूल काँग्रेसला या घटनांपासून स्वत:ला दूर ठेवता येणार नाही. आगामी दोन वर्षे तृणमूल काँग्रेससाठी महत्त्वाची आहेत. त्या पक्षात गटबाजीला ऊत आला आहे. जी असामाजिक तत्त्वे पूर्वी डाव्या आघाडीसोबत काम करीत होती, ती तत्त्वे तृणमूल काँग्रेस सत्तेत येताच त्या पक्षात सामील झाली आणि आता तीच तत्त्वे भाजपाची साथ करीत आहेत. संधिसाधू माणसे ही नेहमी सत्तेसोबतच असतात. त्यामुळे प. बंगालमधील गुंडांनी आणि घोटाळेबाजांनी तृणमूल काँग्रेसचा आश्रय घेतला आहे. आता राज्यात भाजपाचा प्रभाव वाढू लागला आहे. हा पक्ष भविष्यात सत्तेत येऊ शकतो, या भावनेने हे संधिसाधू तृणमूल काँग्रेसचा त्याग करून भाजपाची साथ देत आहेत.
भाजपाने राज्यात आपला मतदानाचा टक्का वाढवला आहे. २००४ मध्ये या पक्षाला अवघी दोन टक्के मते मिळाली होती. ती वाढून १७ टक्के झाली आहेत. यावरून भाजपा हा तृणमूल काँग्रेसला भविष्यात आव्हान ठरू शकतो हे उघड आहे. साडेतीन वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवातून डावे पक्ष अद्याप बाहेर पडले नाहीत. लोकसभा निवडणुकीत बसलेल्या माराच्या जखमा डावे पक्ष अजूनही कुरवाळीत आहेत. तृणमूल काँग्रेसला तोंड देण्यासाठी कोणते धोरण स्वीकारावे, हे डाव्या पक्षांना अजूनही ठरविता आलेले नाही. काँग्रेस पक्ष तर अजूनही कुंपणावर बसला आहे.
शहरी मध्यमवर्गाने यापूर्वी दीदींना मोठ्या प्रमाणात साथ दिली होती; पण त्या चांगले प्रशासन देऊ शकल्या नाहीत, म्हणून हा वर्ग दीदींवर नाराज आहे. त्यांची काम करण्याची नाटकी पद्धत लोकांना भुरळ घालू शकत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मुस्लीम मतदारांचा अनुनय करण्यास त्यांनी सुरुवात केली आहे. भाजपाला याची जाणीव असल्यामुळे त्या पक्षाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हिंदुत्वाचा अजेंडाच वापरायला सुरुवात केली आहे. कोलकता येथील भाषणात अमित शाह यांनी बांगलादेशमधून भारतात घुसखोरी करणाऱ्या बांगलादेशींचा वारंवार उल्लेख केला. त्यातूनच भाजपाचा हिंदुत्वाचा अजेंडा स्पष्ट झाला. प. बंगालमध्ये मुस्लिमांची संख्या २७ टक्के इतकी आहे. काही भागांत तर ही संख्या एक तृतीयांश किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाने याच क्षेत्रात आपल्या कामाचा विस्तार करण्याकडे लक्ष दिले आहे.
नरेंद्र मोदी हे केंद्रात सत्तेत आल्यापासून संघ परिवाराच्या विविध सेवा संस्था आदिवासीबहुल क्षेत्रात जोराने कामाला लागल्या आहेत. संघाच्या वनवासी कल्याण आश्रम आणि सेवा भारती या संस्थांनी गरीब आदिवासी जनतेला आपल्या प्रभावक्षेत्रात आणायला सुरुवात केली आहे. (डाव्या पक्षांनी ज्योती बसू यांच्या नेतृत्वाखाली याच नीतीचे पालन केले होते.) तृणमूल काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाने बंगालचे धृवीकरण जातीय आधारावर करण्याचा चंग बांधला आहे. त्याचे परिणाम काय होतील हे सांगण्यासाठी भविष्यवेत्त्याची गरज नाही.