शेतकऱ्यांना सहा हजार; हा तर चुनावी जुमला

पाच राज्यांतील निवडणुकीत लोकांनी भाजपला जमिनीवर आपटल्याने मोदी सरकारला आता शेतक-यांची आठवण झाली आहे. गेल्या निवडणुकीच्या आधी त्यांनी इतरांना दाखविली तशी शेतकºयांनाही मोठमोठी स्वप्ने दाखविली.

- राजू शेट्टी
(स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते)

पाच राज्यांतील निवडणुकीत लोकांनी भाजपला जमिनीवर आपटल्याने मोदी सरकारला आता शेतक-यांची आठवण झाली आहे. गेल्या निवडणुकीच्या आधी त्यांनी इतरांना दाखविली तशी शेतक-यांनाही मोठमोठी स्वप्ने दाखविली. आम्हीही त्याला भुललो; परंतु अनेक चांगल्या गोष्टी करता येणे शक्य असतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेती व शेतकºयांसाठी काही केले नाही.

आता हा वर्ग खवळला आहे व तो येत्या लोकसभा निवडणुकीत आपल्याला गाडल्याशिवाय राहणार नाही, असे वाटल्यानेच केंद्र सरकारने शेतकºयाला सहा हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे; परंतु हा निर्णयही चुनावी जुमला आहे. गेल्या निवडणुकीत प्रचारादरम्यान प्रत्येकाच्या खात्यावर १५ लाख रुपये देतो, असे आश्वासन याच सरकारने दिले होते व नंतर त्यांच्या पक्षाच्या अध्यक्षांनी व ज्येष्ठ मंत्री नितीन गडकरी यांनी ‘तो एक चुनावी जुमला होता,’ असे जाहीर केले. त्यामुळे या सहा हजारांचाही ‘चुनावी जुमला’च होणार अशी भीती वाटत आहे. हा अर्थसंकल्प मतदारांना लालूच दाखविणारा व भाजपला मतदान करणाºया मध्यमवर्गीय जनतेचे हित साधणारा आहे.
शेतमालाच्या दरावरच नियंत्रण का?
सरकारने अर्थसंकल्प मांडताना महागाई नियंत्रणात आणली म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली; परंतु त्यांनी महागाई नियंत्रणात आणताना इंधनाचे दर, साबण-सोडा, कपडालत्ता यांचे दर नियंत्रणात आणले नाहीत; तर आणले ते फक्त शेतमालाचे दर. गेल्या निवडणुकीत याच मोदी सरकारने आम्ही शेतकºयांना दीडपट हमीभाव देतो, असे गाजर दाखविले व नंतर न्यायालयात तसे देता येणार नाही, असे लिहून दिले. साखर, वस्त्रोद्योग व प्रक्रिया यांबद्दल या अर्थसंकल्पात एक रुपयाचीही तरतूद नाही. दीडपट हमीभाव द्यायचा राहू दे, जो हमीभाव सरकारनेच निश्चित केला आहे, तोदेखील शेतकºयांना मिळालेला नाही. शेतकºयांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत व त्याबद्दल या पंतप्रधानांना काहीच वाटत नाही.