शिक्षणक्षेत्रातील सुधारणा घडविण्याचे सहा उपाय

भारतातील १५ वर्षाखालील ज्या मुला-मुलींनी विद्यार्थी मूल्यांकनाच्या आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमात सहभाग नोंदवला, त्या कार्यक्रमाच्या निकालानंतर भारताचा क्रमांक शेवटून दुसरा

-  गुरुचरणदास
(विख्यात शिक्षणतज्ज्ञ आणि विचारवंत)

भारतातील १५ वर्षाखालील ज्या मुला-मुलींनी विद्यार्थी मूल्यांकनाच्या आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमात सहभाग नोंदवला, त्या कार्यक्रमाच्या निकालानंतर भारताचा क्रमांक शेवटून दुसरा आल्याचे विदारक सत्य सर्वांनीच अनुभवले. भारतानंतर ७५व्या क्रमांकावर (शेवटच्या) किरगिजस्तान हे राष्ट्र होते. हे असे का घडले याचा विचार मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृती इराणी यांनी जरूर करावा. २०११ साली घेण्यात आलेल्या या चाचणीत विद्यार्थ्यांना वाचण्याची आणि लिहिण्याची परीक्षा द्यावी लागली होती. परीक्षेत विज्ञान आणि गणिताचे सोपे प्रश्न विचारून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन करण्यात आले. त्याचे निष्कर्ष धक्कादायक असण्याचे कारण काय? या कारणांचा शोध न घेता परीक्षेत विद्यार्थ्यांना बसविण्याचा निर्णय घेणे कितपत उचित आहे?
या परीक्षेत भारताचा क्रमांक शेवटून दुसरा यावा यावरून शिक्षण क्षेत्र किती सडलेले आहे याची कल्पना येऊ शकते. ‘पिसा’ (प्रोग्राम फॉर इन्टरनॅशनल स्टुडन्ट असेसमेंट) या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या कार्यक्रमात दरवर्षी सुमारे सात लाख विद्यार्थी भाग घेत असतात. या परीक्षेतून सातत्याने हेच दिसून आले की पाचव्या वर्गात शिकणाऱ्या ५० टक्के विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या वर्गातील धड्याचे वाचन करता येत नाही किंवा गणिते सोडविता येत नाहीत! विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची ही अवस्था, तर त्यांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांची गुणवत्ता त्याहून भयानक असल्याचे दिसून आले. शिक्षकांची क्षमता चाचणी घेण्यात आली, तेव्हा अवघे चार टक्के शिक्षक यशस्वी होऊ शकले! उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये माध्यमिक शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षकांना पाचव्या वर्गाचे सरासरीचे गणितही सोडवता आले नाही. शिक्षण क्षेत्र, सर्वशिक्षा अभियान आणि शिक्षणाच्या अधिकाराचा कायदा यावर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च होत असून शिक्षणाच्या दर्जाची घसरण वेगाने सुरू आहे.
स्मृती इराणी यांच्या जागी मी असतो तर जगातील सर्वात वाईट शिक्षणपद्धतीचा वारसा आपल्याकडे चालत आला आहे या कल्पनेने मला रडूच आले असते. मला आणखी एक प्रश्न विचारावासा वाटतो की या देशाचे गरीब पालक आपल्या पाल्यांना जिल्हा परिषदांच्या, नगरपालिकांच्या आणि शासनाच्या शाळातून काढून (हे शिक्षण विनामूल्य असते तरीही) खासगी महागड्या शाळात का दाखल करीत आहेत? कमी उत्पन्नाच्या पालकांना विनामूल्य दिले जाणारे शिक्षण आकर्षित का करीत नाही? ग्रामीण भागातही खाजगी शाळांमधील मुलांच्या प्रमाणात १९ टक्क्याहून २९ टक्के इतकी वाढ झाली आहे तर शहरात त्याचे प्रमाण ५८ टक्के इतके आहे. शिक्षकदेखील आपल्या पाल्यांना सरकारी शाळेत दाखल करीत नाहीत, ही अवस्था आहे.
संपुआने २००९ साली शिक्षण अधिकाराचा जो कायदा संमत केला त्यामुळे परिस्थिती अधिकच बिघडली. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असल्याने हा कायदा करणे आवश्यक आहे असे त्या सरकारला वाटले होते. पण खरा प्रश्न संख्येचा नसून गुणवत्तेचा होता आणि हा कायदा गुणवत्तेविषयी मौन बाळगताना दिसतो. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीची परीक्षा करणे याचाच विद्यार्थ्यांवर बोजा पडेल असे चुकीचे गृहीतक धरण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या चाचण्या घेणे बेकायदेशीर ठरविण्यात आले. परिणामी विद्यार्थ्यांना वरच्या वर्गात आपोआप दाखल केले जाऊ लागले. त्यामुळे शिक्षकांवर विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेविषयी कोणत्याही प्रकारे उत्तरदायित्व उरले नाही. शासकीय विद्यालयांचा दर्जा घसरू लागण्याचे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे.
शासकीय विद्यालयांच्या गुणवत्तेत वाढ करण्याऐवजी शिक्षणाच्या अधिकार कायद्याने भ्रष्ट ‘इन्स्पेक्टर राज’ निर्माण केले. त्यांनी अनेक शासकीय विद्यालये या ना त्या कारणाने बंद केली. पंजाब आणि हरयाणाच्या उच्च न्यायालयांनी यात हस्तक्षेप करून हे प्रकार थांबविले. शासकीय विद्यालये बंद झाल्याने खाजगी शाळांना गरीब विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले. पण ते अशाप्रकारे अमलात आणले गेले की खाजगी शाळांना तो त्यांच्या कारभारातील हस्तक्षेप वाटला. मग या राखीव जागा लॉटरी पद्धतीने भरण्याऐवजी राजकारण्यांच्या आणि नोकरशाहीच्या मर्जीने भरल्या जाऊ लागल्या. त्यामुळे खाजगी शाळांना वेगळ्या तऱ्हेच्या इन्स्पेक्टर राजचा सामना करावा लागत आहे.
या स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी स्मृती इराणी यांनी लोकांकडून सूचना मागविल्या आहेत. मी येथे काही उपाय सुचवित आहे. पहिला उपाय शालेय व्यवस्थापनासंबंधी आहे. शाळेत प्रत्येक चार शिक्षकातील एक शिक्षक हा गैरहजर असतो. उपस्थित शिक्षकांपैकी अर्धे शिक्षक मुलांना शिकवत नाही. संपुआ सरकारला शिक्षकांच्या गैरहजेरीचा प्रश्न सोडविता आला नव्हता. दुसरा उपाय म्हणजे संख्येपेक्षा गुणवत्तेवर भर देण्यात यावा. गुजरातचा ‘गुणोत्सव’ कार्यक्रम मला अनुकरणीय वाटतो. त्यात विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीची नियमित मोजणी करण्यात येते. नॅशनल अचिव्हमेंट सर्व्हेत सुधारणा करून ते शिक्षणाचे मोजमाप करण्याचे साधन करण्यात यावे. तिसरा उपाय, ज्येष्ठतेनुसार मुख्याध्यापक नेमणे थांबविण्यात यावे. चांगला मुख्याध्यापक हा निव्वळ प्रशासक नसावा तर चांगला शिक्षकही असावा. गुजरातमध्ये मुख्याध्यापकांची नेमणूक क्षमता चाचणी घेऊन करण्यात येते. त्याचप्रमाणे शालेय नेतृत्व निर्माण करण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्रे उभारण्यात यावी.
मागील वेतन आयोगानंतर शिक्षकांच्या वेतनात भरपूर सुधारणा झाली आहे. अशा स्थितीत चांगले टॅलेन्ट शिक्षण क्षेत्राकडे आकर्षित करण्यासाठी इन्सेन्टिव्ह देण्यात यावे. तृतीय दर्जाचे शिक्षण निर्माण करणाऱ्या अभ्यासक्रमाऐवजी देशातील महत्त्वाच्या विद्यापीठात चांगले शिक्षक निर्माण करणाऱ्या संस्था निर्माण करण्यात याव्यात. पाचवा उपाय हा की खाजगी विद्यालयांची छळणूक थांबवावी. लायसन्स राज बंद करण्यात यावे. त्यामुळे चांगली माणसे शिक्षण क्षेत्रात येतील.
दुर्दैवाने भारताला मानव संसाधन मंत्रालयात गुणवत्तापूर्ण मंत्री कधी लाभलेच नाही. अर्जुनसिंह निव्वळ ओबीसी आरक्षणाचा विचार करायचे. तेव्हा स्मृतीजी, तुम्हाला त्यांच्यापेक्षा काही वेगळेपण दाखवायचे असेल तर तुम्ही आयआयटी संस्थांमध्ये रा.स्व. संघाची माणसे महत्त्वाच्या पदावर नियुक्त करण्याचे थांबवावे. संस्कृत आणि वैदिक गणित अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याचा अट्टहास सोडून द्यावा. वर दिलेल्या उपायांचा अवलंब करून तुम्ही २४ कोटी शालेय विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला आकार देऊ शकाल आणि इतिहासात स्वत:चे स्थान निर्माण करू शकाल.