‘स्मार्ट सिटी’ची गती मंदच..

पाच वर्षांनंतर योजनेचा आढावा घेण्याची वेळ येईल तेव्हा केवळ शहरातील सीसीटीव्ही, सिटी बस, फुटपाथ अशीच कामे झाल्याचे दिसेल. ही कामे म्हणजे ‘स्मार्ट सिटी’ नसून, या केवळ नागरी सुविधाच असणार आहेत.

- नजीर शेख
पाच वर्षांनंतर योजनेचा आढावा घेण्याची वेळ येईल तेव्हा केवळ शहरातील सीसीटीव्ही, सिटी बस, फुटपाथ अशीच कामे झाल्याचे दिसेल. ही कामे म्हणजे ‘स्मार्ट सिटी’ नसून, या केवळ नागरी सुविधाच असणार आहेत. देशातील एक स्मार्ट सिटी घोषित झालेल्या औरंगाबाद शहरात गुरुवारी त्याची कार्यवाही करण्यासाठी नेमलेल्या ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ (एसपीव्ही)ची बैठक झाली. शहरासाठी आवश्यक असलेल्या ई-रिक्षा, सीसीटीव्ही, घनकचरा प्रकल्प, सिटी बस खरेदी आदींबाबत बैठकीत चर्चा होऊन निविदा काढण्यासंदर्भात निर्णयही झाले. बैठकीत जे विषय चर्चेला आले त्याबाबत बारकाईने चर्चा झाली. अगदी सिटी बस खरेदी करावयाची आहे, तर या बस उभ्या राहण्यासाठी लागणारी जागा, स्मार्ट बसथांबे, निविदा प्रक्रिया आदींवर खल झाला. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी सहा यंत्रे खरेदीचाही निर्णय झाला. बैठका होत आहेत, निर्णयही घेतले जात आहेत. औरंगाबाद स्मार्ट सिटीची घोषणा आॅक्टोबर २०१५ मध्ये झाली. यासाठी सुमारे २८० कोटींचा निधीही ‘एसपीव्ही’ आला आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे मेंटॉर सुनील पोरवाल यांची भूमिका सकारात्मक आणि आग्रही आहे. असे असले तरी शहर स्मार्ट करण्यासंदर्भात असणारी गती मंदच आहे, असे म्हणावे लागेल. स्मार्ट सिटीचा कालावधी पाच वर्षांचा आहे. या प्रकल्पासाठी प्रत्यक्ष़ात पूर्णवेळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नेमणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्यापही या प्रकल्पासाठी स्वतंत्र सीईओ नेमण्यात आलेला नाही. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये यासंदर्भात मुंबईत झालेल्या बैठकीत लवकरच सीईओ नेमण्याचे जाहीर झाले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी नव्या वर्षातही झाली नाही.
औरंगाबादमध्ये डीएमआयसीअंतर्गत स्मार्ट सिटी करण्यासंदर्भात २०१४ सालीच तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी घोषणा केली होती. नंतर केंद्रात सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत औरंगाबादचा समावेश केला. आॅक्टोबर २०१५ नंतर मागील तीन वर्षांहून अधिक काळात स्मार्ट सिटी योजनेची दहा टक्केही अंमलबजावणी झाली नाही, असे चित्र आहे. स्मार्ट सिटीतील ‘ग्रीन फिल्ड’साठी १,१३० कोटी, तर ‘पॅन सिटी’साठी ६०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. ‘ग्रीन फिल्ड’मधून नवीन सुनियोजित शहर वसविण्यात येणार आहे. त्यासाठी जागाही निश्चित झाली आहे, तर ‘पॅन सिटी’मधून शहरासाठी उपयुक्त अशा योजनांची कामे होणार आहेत. मागील तीन वर्षांत ‘ग्रीन फिल्ड’च्या विकासकामांचा मागोवा घेतल्यास त्याचे घोडे अडलेलेच दिसत आहे, तर दुसरीकडे ‘पॅन सिटी’अंतर्गत होणाºया कामांवरच ‘एसपीव्ही’चा भर असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे पाच वर्षांनंतर योजनेचा आढावा घेण्याची वेळ येईल तेव्हा केवळ शहरातील सीसीटीव्ही, सिटी बस, फुटपाथ अशीच कामे झाल्याचे दिसेल. ही कामे म्हणजे ‘स्मार्ट सिटी’ नसून, या केवळ नागरी सुविधाच असणार आहेत. ‘स्मार्ट सिटी’ची गती मंद होण्याचे कारण म्हणजे प्रत्येक गोष्टीसाठी सरकारी अधिकाºयांची मंजुरी आणि त्यानंतर होणारी कार्यवाही. १,९०० सीसीटीव्ही खरेदी करावयाचे आहेत. मात्र, त्याची निविदा निश्चित करण्यासाठी ‘एसपीव्ही’ ला सरकार दरबारी जावे लागते. सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर मग त्याची निविदा निघणार. यामध्ये वेळेचा अपव्यय होत आहे. खरे तर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर (डीएमआयसी), समृद्धी महामार्ग, ड्रायपोर्ट अशा विविध योजनांमुळे राज्याची पर्यटन राजधानी असलेल्या या शहराचीही देशातील एक महत्त्वाचे शहर म्हणून ओळख होऊ शकते. त्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. ‘स्मार्ट सिटी’अंतर्गत सरकारच्या कामाची गती मंद आहेच; परंतु जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांनाही आपण भविष्यात कुठे जाऊ शकतो, याचा वेध घेता येत नाही, अशी स्थिती आहे.