स्मार्ट सिटी : स्मार्ट शिक्षण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘स्मार्ट सिटी’, ‘२०२२ पर्यंत सर्वांना घरे’ आणि ‘अटल मिशन फॉर रिजुव्हिनेशन अ‍ॅण्ड अर्बन ट्रान्सफॉरमेशन’ या तीन महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर करून ग्रामीण-शहरी पुनरुज्जीवनाला प्रचंड मोठी चालना दिली आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात चार लाख कोटींचे गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवणाऱ्या या लक्षवेधी योजना देशाचा फक्त भौतिक चेहरामोहरा बदलणार नाहीत, तर त्याबरोबर देशातील आर्थिक वातावरण सुधारण्यासाठी जीडीपी वाढविणे, परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि विविध क्षेत्रे आणि पूरक व्यवसायांमध्ये रोजगाराच्या लाखो संधी निर्माण करण्यासाठी सहाय्यभूत होणारे महत्त्वपूर्ण माध्यम ठरणार आहेत.
मात्र, यात एक प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे. स्मार्ट सिटीच्या अनुषंगाने बदललेल्या परिस्थितीमध्ये सर्वात महत्त्वाचे वा केंद्रिभूत घटक कोणते असणार आहेत? स्मार्ट शहरे उभारून त्यांना नावीन्यपूर्ण पद्धतीने आयओटी सिस्टिमने उपक्रमाद्वारा सज्ज करणे एवढेच नव्हे तर त्यानंतर स्थानिक प्रशासनाच्या उपक्रमांद्वारा पर्यावरणीय तोल कुठेही ढळू न देता या शहरांचे नियोजन व व्यवस्थापन करणे. या सर्वांच्या यशस्वीतेसाठी प्रशासनाच्या आधुनिक पद्धती आवश्यक आहेत. भारतातील या प्रचंड मोठ्या परिवर्तनाची आखणी, विकास, प्रत्यक्ष उभारणी आणि शाश्वत विकासासाठी स्मार्ट व्यवस्थापकांची गरज भासणार आहे हे स्पष्ट आहे. नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनतर्फे बांधकाम आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील मनुष्यबळाच्या गरजांवर भर देण्यात आला आहे आणि या क्षेत्राला २०२० पर्यंत जवळजवळ ७७ करोड प्रशिक्षित कामगारांची गरज भासणार आहे असे भाकीत वर्तवले गेले आहे.
चिरस्थायी स्मार्ट शहरांसाठी स्मार्ट नागरिकांची गरज आहे, जे स्मार्ट शिक्षणातूनच तयार होऊ शकतील. म्हणून या सर्व प्रक्रियेमध्ये शिक्षण क्षेत्राची भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहे. भारताच्या बहुतांश ग्रामीण आणि नागरी प्रदेशांचे अचूक भौगोलिक नकाशे आज आपल्याला उपलब्ध नाहीत. उपलब्ध स्रोतांचे योग्य वाटप करून प्रत्येक भागाच्या विकास व व्यवस्थापनाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी डिजिटल नकाशे तयार करण्याचे काम प्राधान्याने हाती घ्यायला हवे आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्य असलेले निकष आणि पद्धती वापरून, शहरांची निवड करून विकासासाठी दर्शक सुचवण्यासाठी शिक्षण, संशोधन क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि ‘थिंक टँक्स’ यांनी राज्य सरकारच्या बरोबरीने कार्यरत होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे अगदी नकाशे/आराखडे तयार करण्यापासून मूल्यमापनाची चौकट ठरवणे, प्रत्यक्ष मूल्यमापनात सहभाग तसेच विविध शहरांना स्वत:चे विकास आराखडे तयार करण्यात सहाय्य करणे या सर्वात शिक्षण व संशोधन क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सहभाग असायला हवा.
१०० स्मार्ट शहरे उभारण्यासाठी व्यावसायिकदृष्ट्या प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि विविध यंत्रणांची मोठ्या प्रमाणात गरज भासेल, हे उघड आहे. भूगोल, समाजशास्त्र, वास्तुशास्त्र, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, पर्यावरण, अर्थशास्त्र, शाश्वत ऊर्जा यांसारख्या विषयांचे एकत्रीकरण असणाऱ्या अभ्यासक्रमांचा समावेश भारतीय शिक्षणात अजून तितकासा झालेला नाही. नगरविकासविषयक व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या इन्स्टिट्यूट आॅफ टाऊन प्लॅनर्स (आयटीपीआय) या सर्वोच्च संस्थेबरोबरच इतर ४० संस्थांमधून सध्या या विषयाचे ६० विविध प्रकारचे अभ्यासक्रम राबविले जात आहेत. त्यातून दरवर्षी फक्त एक हजाराच्या आसपास पदवीधर शिकून तयार होत आहेत. म्हणजे या क्षेत्रात मनुष्यबळाची जी कमी आहे ती भरून काढण्यासाठी खास या क्षेत्रासाठी आखलेले क्षमतावृद्धी अभ्यासक्रम-शिक्षण, प्रशिक्षण, संशोधनाद्वारे तसेच सहकार्य प्रकल्पातून ज्ञानवर्धन करण्याची मोठी गरज आहे. कारण त्यातूनच भविष्यकाळासाठी अतिशय गरजेचा प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा डेटाबेस उपलब्ध होईल.
त्यानुसार सर्व बी-स्कूल्सनी हे ध्यानात घ्यायला हवे की काय शिकवले जाते हे जसे महत्त्वाचे तसेच ते कसे शिकवले जाते, हेही महत्त्वाचे असते. आज तेथे प्रवेश घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याने आपली भविष्यकालीन जबाबदारी ओळखून आयुष्यभर नवनवीन ज्ञान व कौशल्ये आत्मसात करण्याची खूणगाठ मनाशी बांधली पाहिजे. पुन:प्रशिक्षण व बहुआयामी कार्यपद्धतीचा स्वीकार हा केवळ स्वत:तच नव्हे, तर ते जिथे कार्यरत आहेत ती संस्था तसेच समाजाला बदलण्याचा मूलमंत्र आहे. तो स्वीकारणारे तरुण व्यवस्थापक स्मार्ट शहरांमधली स्पर्धात्मकता वाढवून, त्यांच्या प्रगतीचा स्तर सतत उंचावत ठेवण्यासाठी ई-प्रशासन आणि स्व-प्रशासनासाठी आयओटी सेवांचा वापर करून परस्पर सहकार्य व सामंजस्याचे वातावरण निर्माण करण्यात यशस्वी होतील. शिक्षणसंस्थांना केवळ उद्योग-व्यवसायाच्या आर्थिक हिताचा विचार करणारे मनुष्यबळ घडवायचे नसून समाज व जगासाठी झटणारे ‘वसुधैव कुटुंबकम्’च्या विचाराने भारलेले सुजाण, सुशिक्षित व सुसंस्कृत तरुण-तरुणी घडवण्यासाठी सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रयोगशाळा बनले पाहिजे.
- प्रा. डॉ. उदय साळुंखे