उक्ती उत्साहाची कृती स्मार्ट हवी

शहरीकरणाकडे संकट नव्हे तर संधी म्हणून पाहिले पाहिजे, हा पंतप्रधांनाचा संदेश महत्त्वाचा आहे. स्थलांतराच्या प्रश्नावर आणि प्रांतीय संकुचितपणातून वेगवेगळे वाद निर्माण करणाऱ्यांनाही त्यांनी दिलेला हा इशारा आहे.
स्मार्टनेस म्हणजे काय? भारतीय जनता पक्ष आणि विशेषत: नरेंद्र मोदी यांची हीच खरी ताकद कशी आहे, याचे प्रत्यंतर पुण्यात स्मार्ट सिटी प्रकल्पांच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात आले. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांनी हा कार्यक्रम गाजला. महापौरांना व्यासपीठावर स्थान मिळणार की नाही, येथपासून ते भाजपाने संपूर्ण कार्यक्रम हायजॅक केल्याचे आक्षेप घेतले गेले. शेवटी भाजपा वगळता सर्व इतर पक्षांनी अगदी त्यांचा मित्रपक्ष म्हणविणाऱ्या शिवसेनेनेही बहिष्कार टाकला. तरीही या कार्यक्रमाने संपूर्ण देशात चांगला संदेश गेला, हे विशेष. पंतप्रधानांचे भाषण म्हणजे वास्तव स्वीकारण्याचा दिलेला धडाच होता. गेल्या कित्येक वर्षांपासून शहरीकरणाचा वेग वाढत आहे. त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. मात्र, त्यांना भिडण्यापेक्षा ‘गावाकडे चला’चे ढोल वाजविले जातात. त्यामुळे शहरे अनिर्बंध वाढली; पण नियोजन झाले नाही. येथून पुढच्या काळात शहरे वाढणार आहेत. कारण गरिबी पचविण्याची ताकद शहरांमध्येच आहे. त्यामुळे शहरीकरणाकडे संकट नव्हे तर संधी म्हणून पाहिले पाहिजे, हा पंतप्रधांनाचा संदेश मोलाचा आहे. स्थलांतराच्या प्रश्नावर आणि प्रांतीय संकुचितपणातून वेगवेगळे वाद निर्माण करणाऱ्यांनाही दिलेला हा इशाराच आहे. विशेष म्हणजे पंतप्रधानांनी या निमित्ताने आपल्या सरकारची विकासावरची भूमिकाही स्पष्ट केली. येथून पुढच्या काळात विकासाचे निर्णय दिल्लीवरून नव्हे, तर स्थानिक पातळीवरच घेतले जातील. फुकट देण्याची भूमिका सोडून दिली जाईल, हे पंतप्रधानांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले. वास्तविक संयुक्त पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकारने जवाहरलाल नेहरू शहर पुनर्निर्माण योजनेच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला. त्यातून काही कामे झालीही; परंतु जनसामान्यांपर्यंत ती पोहोचली नाहीत. स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पासाठी अद्याप निधी मिळण्यास सुरुवातही झाली नसताना त्याचा फार मोठा गवगवा करण्यात भाजपाने यश मिळविले आहे. पण, खरा धोका येथेच आहे. अगदी पुण्याचेच उदाहरण द्यायचे तर स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून पुण्याचा अगदी कायापालट होईल, हे चित्र कागदावर अगदी छान दिसते आहे. माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर करून सामान्यांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठीच्या अनेक योजना आहेत. बस कधी येणार हे मोबाईल अ‍ॅपवर समजणार, कचरागाड्यांना जीपीएस बसणार. हे सगळे खरे मानले तरी मुळात जर पायाभूत सुविधाच नसतील तर या तंत्रज्ञानाचा फायदा होणार आहे का? बसची संख्याच पुरेशी नसल्यास मोबाईल अ‍ॅप करणार काय? कचरा जिरविण्यासाठी प्रकल्पच नसतील तर कचरागाड्यांना जीपीएस बसवून उपयोग काय? पुण्यातील १४ प्रकल्प स्मार्ट सिटीमध्ये घेण्यात आले आहेत. मात्र, त्यातील बहुतांश प्रकल्पांचे सर्वेक्षणही झाले नाही. देशपातळीवरील कार्यक्रम असल्याने घाईगडबडीत उरकला गेला हे मान्य असले तरी त्यावर गांभीर्याने विचार होणार का? देशातील सुधारणांची सुरुवात पुण्यातूनच होण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या उद्घाटनासाठी पुण्याची निवड केल्याचे व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितले. त्याचबरोबर सर्व राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून विकासाचा पक्ष म्हणून एकत्र येण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. पंतप्रधानांनीही स्मार्ट सिटी हे जन आंदोलन बनावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. परंतु, उद्घाटनाच्या कार्यक्रमावरच सर्व पक्षांनी बहिष्कारास्त्र उगारले. निवडणुकांच्या तोंडावर स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भाजपाच्या स्थानिक नेतृत्वानेच आवाहन मानले नाही. लोकांचा सहभाग मिळवायचा तर राजकीय सहमतीही घडविणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पाच्याच नव्हे तर विकासाच्या या पद्धतीच्या मॉडेलची यशस्विता पुण्याच्या मापदंडावरच मोजली जाणार आहे. त्यामुळे उद्घाटन भव्य-दिव्य झाले तरी प्रत्यक्ष कामातही तेवढाच स्मार्टनेस दाखविला जावा, हीच पुणेकरांची माफक अपेक्षा आहे.
- विजय बाविस्कर