गुगलच्या वर्चस्वाला तडाखा

इंटरनेटचा वापर करणाऱ्यांना गुगलचा खूप मोठा आधार आहे. आजच्या काळात वेगवेगळ्या विषयांवरच्या माहितीचा शोध गुगलवर सुरू होतो आणि त्याचा

- दिलीप फडके
(ज्येष्ठ विश्लेषक) 
इंटरनेटचा वापर करणाऱ्यांना गुगलचा खूप मोठा आधार आहे. आजच्या काळात वेगवेगळ्या विषयांवरच्या माहितीचा शोध गुगलवर सुरू होतो आणि त्याचा शेवटदेखील गुगलवरच होत असतो. नेटवर उपलब्ध असणाऱ्या सर्च इंजिन्समध्ये गुगलची ताकद सर्वात जास्त आहे. आज गुगल निर्विवादपणाने सर्वात जास्त वापरले जाणारे सर्च इंजिन आहे. गुगलचे काम केवळ सर्च इंजिनापुरतेच मर्यादित राहिलेले नाही. ध्वनिचित्र माध्यम, ग्रंथ, वृत्तसंकलन, नकाशे, भाषांतर, ई-मेल, विपणन अशा इतर २०-२२ प्रकारच्या सेवा गुगल देत असते. अलीकडच्या काळात वाहकरहित मोटारी बनवण्यासारख्या अनेक नव्या प्रयोगांमुळे गुगल नेहमीच चर्चेत राहिलेले आहे. महाकाय बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन्स आपल्या कामात कशाप्रकारचे गैरव्यवहार करतात आणि त्यातून बाजारपेठेवर कशा प्रकारे कब्जा मिळवतात याचे चित्रण अनेक इंग्रजी कथा-कादंबऱ्यांमध्ये केलेले आपण वाचत असतो. गुगलच्या बाबतीतदेखील अशाच प्रकारचा घटनाक्र म घडतो आहे. नुकताच गुगलला युरोपियन युनियनच्या स्पर्धा नियामक समितीने २४२ कोटी युरोंचा दंड ठोठावला आहे. मुख्य म्हणजे पुढच्या ९० दिवसांत गुगलने आपल्या शॉपिंग सर्विससाठी दिला जात असलेला फेवर बंद केला नाही तर अल्फाबेट कंपनीच्या रोजच्या जागतिक उत्पन्नातून ५ टक्के वेगळा दंड वसूल केला जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. अल्फाबेट ही गुगलची पॅरेंट कंपनी असून युरोपियन युनियनकडून झालेली दंडात्मक कारवाई हा कंपनीसाठी मोठा हादरा आहे. गुगलविरोधात आणखी दोन प्रकरणं प्रलंबित असून त्या प्रकरणांतही गुगलविरोधात निर्णय जाण्याची दाट शक्यता आता वर्तविली जात आहे. आयोगाने केलेल्या चौकशीत गुगलची चोरी पकडली गेली आहे. गुगलने आपल्या सिस्टिममध्ये तांत्रिक फेरफार केल्याने सर्च रिझल्टमध्ये गुगलच्या शॉपिंग सेवाच प्रामुख्याने दिसतात, असे उघड झाले आहे. गुगलकडून इतर उत्पादनांची माहिती दडवून स्वत:ची उत्पादने आणि सेवांना मोक्याची जागा दिली जाते. हा प्रकार युरोपियन युनियनच्या नियमांचे उल्लंघन करणारा आहे. त्यामुळे इतर कंपन्यांच्या उत्पादनांमध्ये गुणवत्ता आणि नावीन्यपूर्णता असूनही सर्च इंजिनवर ती डावलण्यात येतात. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यामुळे ग्राहकांच्या फायदेशीर आणि नावीन्यपूर्ण उत्पादने निवडण्याच्या अधिकारात बाधा येते. गुगलची ही कृती नियमांचा भंग करणारी आहे आणि त्यामुळे अन्य कंपन्या तसेच ग्राहकांचीही दिशाभूल झाली आहे, असे स्पर्धा नियामक आयोगाच्या अध्यक्षा मार्गरेथ वेस्टागेयर यांनी सांगितल्याचे युरोपियन कमिशनच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलेले आहे. गुगलसारख्या बलाढ्य कॉर्पोरेशनवरच्या या कारवाईचे पडसाद व्यापक प्रमाणात उमटलेले आहेत. न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये मार्कस्कॉट यांचा एक लेख प्रकाशित झालेला आहे. युरोपात अशा कंपन्यांनी गैरप्रकार करण्याऐवजी आपल्या गुणवत्तेवर कार्य करावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. ही कारवाई अमेरिकन कंपन्यांच्या विरोधात भेदभावपूर्ण आणि अन्यायकारक असल्याचे मत सिलिकॉन व्हॅलीत व्यक्त व्हायला लागले आहे. अ‍ॅपलने आयर्लंडला साडेचौदा बिलियन डॉलर्सचा करभरणा केला पाहिजे असा आदेश यापूर्वी युरोपियन युनियनच्या अँटीट्रस्ट कमिशनने दिला आहे. अ‍ॅमेझॉन, फेसबुक अशा तगड्या कंपन्यांवरदेखील अशीच कारवाई करण्यात येते आहे. गुगल एक तगडी कंपनी असल्यामुळे तिच्यावरची कारवाई महत्त्वाची ठरते. जगातल्या व्यापारव्यवहारांचा अजेंडा आता युरोप ठरवू लागला आहे असे बेल्जियनच्या लीग विद्यापीठातले स्पर्धाविषयक कायदे आणि अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक निकोलस पेटीट यांनी म्हटल्याचे यात वाचायला मिळते. गुगलला दंड भरावा लागेल तसेचआपल्या अनेक सेवांमध्ये बदल करावे लागतील. युरोपातल्या आपल्या विशेष सर्च सेवा देणे थांबवावे लागेल. यावर प्रदीर्घ न्यायालयीन कारवाईदेखील होऊ शकते. गुगलला ठिकाणी आणण्यासाठी सहा वर्षे अँटीट्रस्टच्या तरतुदींच्या संदर्भात लढा देणाऱ्या येल्प या अमेरिकन कंपनीच्या या लढ्यावर न्यूयॉर्क टाइम्समध्येच कॉनोर डॉघर्त यांनी एक विस्तृत लेख लिहिला आहे. त्यात येल्पच्या जेरेमी स्टॉपलमन यांच्या या लढाईची कहाणी आणि गुगलचे कारनामे याची मोठी रंजक माहिती मिळते. दाउच वेले (डीडब्ल्यू) या जर्मन वृत्तवाहिनीने मार्गरेथ वेस्टागेयर यांची एक सविस्तर मुलाखत प्रकाशित केलेली आहे. त्यात युरोपियन आयोगाच्या निर्णयामागची भूमिका त्यांनी मांडलेली आहे. गुगल एक आघाडीची कंपनी आहे त्यामुळे तिने व्यावसायिक नैतिकतेचे नियम पूर्णत: पाळलेच पाहिजेत यावर वेस्टागेयर यांनी भर दिलेला आहे. अमेरिका आणि युरोप या दोन्ही ठिकाणी ‘कायद्याचे राज्य’ असल्यामुळे युरोपियन कमिशनची भूमिका अमेरिकेतल्या अधिकाऱ्यांना समजून घेता येईल अशी अपेक्षादेखील त्यांनी व्यक्त केली आहे. आणि या निर्णयामुळे युरोप आणि अमेरिका यांच्यात नव्याने मतभेद वा तणाव निर्माण होणार नाही अशी अपेक्षादेखील त्यांनी व्यक्त केली आहे. यूएसए टुडेमध्ये जेसिका गुयन या तंत्रज्ञानाशी संबंधित स्तंभलेखकाचा लेख प्रकाशित झाला आहे.
गुगल म्हणजे अल्फाबेटस्वरची कारवाई ताजी असताना अशाच आणखी एका कारवाईची माहिती दुसऱ्या जर्मन वृत्रपत्रात वाचायला मिळते आहे. समाजमाध्यमांमध्ये (सोशल मीडियात) समाजात विद्वेष पसरवणाऱ्या, जातीय, वर्णद्वेषी, भडकाऊ स्वरूपाच्या भाषणांचे किंवा संदेशांचे प्रक्षेपण केल्याबद्दल जर्मनीमधल्या समाजमाध्यमांना पाच कोटी युरोंचा दंड ठोठावल्याची बातमी द लोकल या जर्मनीतल्या इंग्रजी भाषिक वृत्तपत्रात वाचायला मिळते आहे. जर्मन कायद्यांनुसार नरसंहार, विद्वेष किंवा समाजात भडकाऊपणा पसरवण्यास कारणीभूत होणाऱ्या संदेशांची, भाषण वा इतर कार्यक्रमांची प्रसिद्धी केली जाऊ शकत नाही. अशा स्वरूपाचे अनेक आक्षेपार्ह कार्यक्रम ऐकण्या-पाहण्यासाठी सहज उपलब्ध असल्याचा ठपका यूट्युबवर ठेवण्यात आलेला आहे. या संदर्भातच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने केल्या गेलेल्या कायदेशीर तरतुदी यांच्यामध्ये असणाऱ्या द्वंद्वाबद्दलची चर्चादेखील तिथे वाचायला मिळते. ज्या ठिकाणी गुन्हेगारीच्या संबधातल्या कायदेशीर तरतुदींची सुरु वात होते त्या ठिकाणी मत आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य संपते असे सांगत जर्मन न्यायाधीश हाईको मास सांगतात की खुनाच्या धमक्या, सार्वजनिकरीत्या केले जाणारे अपमान, विद्वेष पसरवणे, मोठ्या प्रमाणावरच्या संहाराची आवाहने यासारख्या गोष्टींना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग मानता येणार नाही. अल्फाबेट आणि गुगलच्या पाठोपाठ यूट्युबवर होणाऱ्या कारवाईमुळे एक नवा वादविवाद सूर होऊ शकतो. मुळात ‘ट्रम्पोत्तर’ अमेरिकन प्रशासनाच्या युरोपाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात आमूलाग्र बदल झालेला आहे. अशातच युरोपियन युनियनकडून गुगलसारख्या एका बलाढ्य अमेरिकन कंपनीला दंडात्मक कारवाईचा फटका दिला जाणे ही गोष्ट साधी नाही. तिचे खूप व्यापक परिणाम होऊ शकतात. या पाठोपाठ अ‍ॅमेझॉन, फेसबुक, टिष्ट्वटर अशा माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर कारवाई केली जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. अशा स्थितीत एका नव्या वादंगाची चिन्हे समोर दिसत आहेत असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.