मुस्कटदाबीत चार पावले पुढेच!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 18, 2017 12:29 AM2017-08-18T00:29:14+5:302017-08-18T00:29:16+5:30
१९७५ ते १९७७ या कालखंडात देशात जाहीर केलेली आणीबाणी आणि त्या काळात सरकारी यंत्रणांनी विरोधी पक्ष, प्रसारमाध्यमे व सर्वसामान्य जनतेवर लादलेले निर्बंध, हा देशातील विद्यमान सत्ताधा-यांचा फार आवडीचा विषय आहे.
तत्कालीन पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी यांनी १९७५ ते १९७७ या कालखंडात देशात जाहीर केलेली आणीबाणी आणि त्या काळात सरकारी यंत्रणांनी विरोधी पक्ष, प्रसारमाध्यमे व सर्वसामान्य जनतेवर लादलेले निर्बंध, हा देशातील विद्यमान सत्ताधा-यांचा फार आवडीचा विषय आहे. ते आणीबाणीतील निर्बंधांना मुस्कटदाबी संबोधतात. तब्बल चाळीस-बेचाळीस वर्षे उलटून गेल्यावरही ही मंडळी उठसूठ आणीबाणी चघळत असते. त्या काळात प्रसारमाध्यमांवर ‘सेन्सॉरशीप’ लादून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची कशी गळचेपी करण्यात आली होती, दूरदर्शन व आकाशवाणी ही सरकारी प्रसारमाध्यमे कशी सरकारची बटिक बनली होती, याच्या अनेक चुरस कथा ते ऐकवित असतात. त्यातील खºया किती अन् खोट्या किती, हे त्यांनाच ठाऊक; पण माणिक सरकार यांच्यासारख्या हल्लीच्या राजकारणात अत्यंत दुर्मीळ झालेल्या प्रामाणिक, सत्शील, निर्मळ नेत्याचे स्वातंत्र्यदिनाचे संबोधन दूरदर्शन व आकाशवाणीवरून प्रसारित न करून, मुस्कटदाबीमध्ये आपण चार पावले पुढेच असल्याचे त्यांनी सिद्ध केले आहे. लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक जसजशी जवळ येऊ लागली आहे, तसतसे देशात विरोधी पक्षांचा आवाज बंद करण्याचे प्रकार वाढू लागले आहेत. बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव यांना पुन्हा एकदा न्यायालयाच्या चकरा मारण्यास लावून त्यांच्या चिरंजीवांचे उप-मुख्यमंत्री पद कसे अलगद काढून घेण्यात आले, गुजरातमधील काँग्रेस आमदारांना आपल्या मालकीच्या रिसॉर्टमध्ये निवारा दिला म्हणून कर्नाटकचे ऊर्जामंत्री डी. के. शिवकुमार यांना कसे प्राप्तिकर विभागाच्या कोपास सामोरे जावे लागले, हा सगळा ताजा इतिहास आहे. इंदिरा गांधींनी देशात किमान आणीबाणी तरी घोषित केली होती. आता तर उठसूठ आणीबाणीला शिव्या घालत आणि लोकशाहीचे एकमेव तारणहर्ते आपणच असल्याचा आव आणत, जणू अघोषित आणीबाणीच लागू करण्यात आली आहे. लालूप्रसाद यादव व डी. के. शिवकुमार हे दोन्ही नेते डागाळलेले तरी आहेत; पण माणिक सरकार? सध्याच्या घाणेरड्या राजकारणातले खरेखुरे माणिक शोभणाºया त्रिपुराच्या या मुख्यमंत्र्यांबद्दल वाईट बोलण्यास कुणीही धजावू शकत नाही, एवढी स्वच्छ आणि अजातशत्रू अशी त्यांची प्रतिमा आहे. स्वत:च्या नावावर एकही घर अथवा चारचाकी वाहन नसलेला हा देशातील एकमेव मुख्यमंत्री आहे. मुख्यमंत्री म्हणून मिळणारे संपूर्ण वेतन पक्षाच्या सुपूर्द करणाºया आणि आपल्या कुटुंबाचे खर्च भागविण्यासाठी पक्षाकडून पाच हजार रुपयांचा तुटपुंजा मासिक भत्ता घेणाºया माणिक सरकार यांचा असा दोष तरी काय होता, की त्यांचे भाषण दूरदर्शन आणि आकाशवाणीने प्रसारित करू नये? त्यांच्या १२ आॅगस्टला ध्वनिचित्रमुद्रित करण्यात आलेल्या भाषणात काही बदल करण्यास त्यांना १४ आॅगस्टला सांगण्यात आले. त्याला नकार दिल्याने शेवटी त्यांचे भाषणच प्रसारित करण्यात आले नाही. त्यांच्या भाषणातील ज्या परिच्छेदावर आक्षेप घेण्यात आला, त्यामध्ये माणिक सरकार यांनी देशातील विविधतेतील एकतेचे, धर्मनिरपेक्षतेचे गोडवे गायले होते आणि सध्या ही मूल्ये संकटात सापडली असल्याचे भाष्य केले होते. धर्म आणि जातीपातीच्या नावावर समाजात फूट पाडण्याचे, गोरक्षणाच्या नावाखाली देशाला एका विशिष्ट धार्मिक रंगात रंगविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे वक्तव्यही त्यांनी भाषणात केले होते. या वक्तव्यामुळेच केंद्रातील सत्ताधाºयांचे डोके फिरले, हे स्पष्ट आहे. वास्तविक या वक्तव्यामध्ये भडकण्यासारखे काहीही नव्हते. देशातील एखाद्या नेत्याने अशा तºहेचे वक्तव्य प्रथमच केले आहे, अशातलाही भाग नाही. यापूर्वी यापेक्षाही कटू शब्दांचा वापर करून कथित गोरक्षकांच्या कारनाम्यांवर आसूड ओढण्यात आले आहेत आणि तशी सगळी वक्तव्ये राष्ट्रीय व प्रादेशिक प्रसारमाध्यमांमधून प्रसारित व प्रकाशितही झाली आहेत. माणिक सरकार यांचे भाषण प्रसारित होणार होते ते दूरदर्शन व आकाशवाणीवरून! या सरकारी प्रसारमाध्यमांच्या, अनुक्रमे दर्शकांची व श्रोत्यांची संख्या किती, हाच मुळात संशोधनाचा विषय आहे. त्यातही माणिक सरकार यांचे भाषण प्रसारित होणार होते ते दूरदर्शन व आकाशवाणीच्या त्रिपुरातील प्रादेशिक वाहिन्यांवरून! ते असे किती लोकांपर्यंत पोहोचणार होते? चिमुकल्या त्रिपुरातील फार थोड्या लोकांनी ते बघितले व ऐकले असते. राष्ट्रीय पातळीवर तर कदाचित त्याची बातमीही झाली नसती; पण भाषणाचे प्रसारण रोखण्याच्या निर्णयाच्या एका फटकाºयासरशी, माणिक सरकार, त्यांचे भाषण, त्यांचे विचार आणि केंद्रातील सत्ताधाºयांचा भेकडपणा राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचला. सत्तेच्या मदात मस्त होऊन घेतलेले निर्णय सत्ताधाºयांसाठीच कसे पायावर पाडून घेतलेला धोंडा ठरतात, याचे हे उत्तम उदाहरण ठरावे! लोकशाही मूल्यांचा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा केवळ जयघोष पुरेसा नसतो, तर त्या गोष्टी आचरणात आणायच्या असतात, हे विद्यमान सत्ताधारी जेवढ्या लवकर ध्यानात घेतील, तेवढे त्यांच्यासाठी बरे होईल! आणीबाणीच्या अध्यायानंतर इंदिरा गांधींनाही पायउतार व्हावे लागले होते, हिटलर व मुसोलिनीसारखेही नेस्तनाबूत झाले होते, याचा विसर त्यांनी पडू देऊ नये!