सुखासीन जीवन
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 15, 2018 04:37 AM2018-08-15T04:37:56+5:302018-08-15T04:38:14+5:30
आम्ही सुखासीन जीवन जगूच नये काय, असा प्रश्न नागपूरवासीयांनी विचारला तर नागपूर प्रशासनाकडे त्याचे उत्तर नाही. असले तरी ते देणार नाहीत कारण देशाच्या गृहनिर्माण व नगर विकास मंत्रालयाने त्यांची बोलती बंद केली आहे.
आम्ही सुखासीन जीवन जगूच नये काय, असा प्रश्न नागपूरवासीयांनी विचारला तर नागपूर प्रशासनाकडे त्याचे उत्तर नाही. असले तरी ते देणार नाहीत कारण देशाच्या गृहनिर्माण व नगर विकास मंत्रालयाने त्यांची बोलती बंद केली आहे. परवाच या मंत्रालयाचा एक पाहणी अहवाल जाहीर झाला, त्यात सुखावह जीवन जगणाऱ्या शहरांत नागपूर ३१ व्या क्रमांकावर फेकल्या गेले आहे. विशेष म्हणजे नागपूरच्या तुलनेत निम्म्याहून कमी लोकसंख्या असणाºया आणि महसूल प्राप्तीत नागपूरच्या तुलनेत कुठेच बसत नसणाºया अमरावतीतील लोक नागपूरकरांपेक्षा अधिक सुखी जीवन जगत आहेत. या पाहणीत हे शहर १६ व्या क्रमांकावर आले आहे. स्मार्ट सिटीचे स्वप्न पाहणाºया नागपूरसाठी ही स्थिती निश्चितच भूषणावह नाही. नागपूर महापालिकेत भाजपाची सत्ता आहे. राज्यात व केंद्रातही या पक्षाचेच सरकार आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राज्याचे मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस नागपूर नगरीचे आहेत. असे असतानाही नागपुरातील आम जनता त्यांच्या शहरात सुखाने राहू शकत नाही ही बाब निश्चितच खटकणारी आहे. या पाहणीत पुणे शहराने पहिला क्रमांक पटकावला आहे. म्हणजे ‘पुणे तिथे काय उणे’ ही म्हण त्यांनी एका अर्थाने सार्थ करून दाखविली, असेच येथे म्हणावे लागेल. आम्हाला येथे पुण्याचा हेवा वाटण्याचे कारण नाही पण नागपूर या पाहणीत एवढ्या मागे फेकल्या जाते याचा विषाद वाटतो. तसं पाहिलं तर नागपूरकर इतर शहरांच्या तुलनेत जास्त कर भरतात. पण त्यामानाने सोई सुविधांत आम्ही फार मागे आहोत. मंत्रालयाने देशभरातील १११ शहरांची पाहणी केली आणि सुमारे ४० लाख लोकांशी संवाद केला आणि या पाहणीतून व संवादातून जे तथ्य पुढे आले त्यावरून हा अहवाल जारी केला. नागपूर ३१ व्या क्रमांकावर आहे याचा अर्थ येथील लोक प्रशासनाकडून आणि नागपूर महापालिकेकडून करांच्या मोबदल्यात मिळणाºया सोई-सुविधांबद्दल समाधानी नाही असाच होतो. आज शहरात रस्त्यांची स्थिती अतिशय वाईट आहे. प्रश्न रस्ते खराब होतात याचा नाही. पण रस्ता बनविल्यानंतर अवघ्या चार-सहा महिन्यातच ते उखडतात कसे, याचे आश्चर्य वाटते. कंत्राटे देताना संशयास्पद व्यवहार झाल्याशिवाय हे शक्य नाही. आज शहरात पुरेसे पार्क नाहीत. खेळासाठी मैदाने नाहीत. जिल्हापरिषद, महापालिकांच्या शाळांत शिक्षण घेण्याजोगे वातावरण नाही. मुलांना खेळण्यासाठी मैदान नाही. अपुरे शिक्षक, शाळाची स्थिती दयनीय, सार्वजनिक वाहतुकींची पुरेशी साधने नाहीत. अशा अनेकविध कारणांमुळे नागपूरकर नाराज आहेत. त्यातच वाढत्या गुन्हेगारीने सर्वसामान्य नागरिक दहशतीत आहेत. अशावेळी होणाºया वेगवेगळ्या पाहणीत तथा सर्वेक्षणात लोकांच्या या नाराजीचे प्रतिबिंब उमटले नाही तरच नवल. तेव्हा या स्थितीत सुधारणा करायची असेल तर सर्वप्रथम नागरिकांची ही नाराजी दूर करावी लागणार आहे. त्यासाठी विकासाच्या कामात शक्य तेवढा पारदर्शीपणा आणावा लागेल.