ethanol : ...म्हणूनच इथेनॉल ही एक नवी इंधन संजीवनी

ethanol : इथेनॉलच्या रूपाने परकीय चलन वाचविण्याची आणि साखर उद्योगाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याची संजीवनी बुटीच सरकारला मिळाली आहे.

पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळण्यासाठी सरकारने १ एप्रिल २०२३ हा दिवस मुक्रर केला आहे. त्या दिवसापासून देशभरातील पेट्रोलपंपांवरील पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळले जाईल. यामुळे भारताचा तेल आयातीवरील खर्च ३० हजार कोटी रुपयांनी कमी होईल, असा अंदाज आहे. तेलाच्या वाढत्या किमती पाहता हा आकडा यापेक्षाही अधिक असू शकतो. यातून सरकारचे बहुमूल्य परकीय चलन वाचणार आहे. हाच पैसा अन्य विकासकामांवर खर्च करता येईल, यापेक्षा सतत अस्थिरतेच्या सावटाखाली असलेल्या देशातील साखर उद्योगाला आर्थिक स्थैर्यही मिळून जाईल.

ऊठसूट सरकारकडे मदतीसाठी हात पसरावे लागणार नाहीत. इथेनॉलच्या रूपाने परकीय चलन वाचविण्याची आणि साखर उद्योगाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याची संजीवनी बुटीच सरकारला मिळाली आहे. एका अर्थाने याला इंधन संजीवनीही म्हणू शकतो. इंधन तेलाच्या बाबतीत आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने टाकलेले हे मोठे पाऊल असेल. मात्र हे लक्ष्य गाठणे एवढे सोपे नाही. कारण सध्या देशातील इथेनॉलची उत्पादनक्षमता ४२५ कोटी लिटर इतकी आहे. आतापर्यंत ३२० कोटी लिटर इथेनॉल पुरविण्याचे करार तेल कंपन्यांनी इथेनॉल कंपन्यांशी केलेले आहेत. २०२२मध्ये १० टक्के इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळण्याचे लक्ष्य आहे.

ते पूर्ण करण्यासाठी आणखी ५० कोटी लिटर पेट्रोलची गरज आहे. ती या वर्षात पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे हे लक्ष्य पूर्ण होईल. मात्र त्यानंतरच्या वर्षभरात आणखी ४२५ कोटी लिटरची उत्पादनक्षमता कशी साध्य करणार हा मोठा प्रश्न आहे. तो सोडविण्यासाठीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पर्यावरणदिनी इ-१०० या इथेनॉलशी संबंधित १०० केंद्रांचे उद्घाटन केले आणि इथेनॉलनिर्मिती साध्य करण्यासाठीचा रोडमॅपही जाहीर केला. खरे तर हे याआधीच करायला हवे होते. कारण २०१४ पर्यंत पेट्रोलमध्ये केवळ एक ते दीड टक्का इथेनॉल मिसळले जात होते. उत्पादनही केवळ ३८ कोटी लिटर इतकेच होत होते. सध्या हे उत्पादन ३२० कोटी लिटरवर गेले आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाणही साडेआठ टक्क्यांवर गेले आहे.

म्हणजेच इथेनॉल उत्पादनात जवळजवळ आठपट वाढ झाली आहे. इथेनॉल ही हरित ऊर्जा आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी त्याचा मोठा उपयोग होऊ शकतो. हे लक्षात आल्यानंतर २०१८ साली केंद्र सरकारने इथेनॉलविषयी स्वतंत्र धोरण जाहीर केले. त्यानुसार नव्या इथेनॉल प्रकल्पांना विविध सोयी सवलती देऊ केल्या. इथेनॉल खरेदीचे दर निश्चित करून इथेनॉल प्रकल्पांना खरेदीची हमी दिली. तसेच २०२५पर्यंत १० टक्के आणि २०३० पर्यंत २० टक्के इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले, मात्र यात मिळणारे यश पाहता हे उद्दिष्ट दोन वर्षे आधीच गाठण्याचे सुधारित लक्ष्य सरकारने तेल कंपन्या आणि साखर उद्योगाला दिलेले आहे.

हे अशक्य वाटते म्हणूनच की काय, पंतप्रधानांनी पर्यावरणदिनी केलेल्या भाषणात २०२५ मध्येच २० टक्के लक्ष्य गाठण्याचा उल्लेख केला असावा. असे असले तरी पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिसळल्याने त्याचा वाहनांवर काही परिणाम होतो काय, हे पाहणे गरजेचे आहे. सध्याची म्हणजेच बीएस ६ मानांकन असलेल्या वाहनांच्या इंजिन्सची क्षमता पेट्रोलमध्ये केवळ १३ टक्के इथेनॉल सामावून घेण्याची आहे. त्याचे प्रमाण वाढविले तर या इंजिन्समध्येही आवश्यक ते तांत्रिक बदल करावे लागतील. ऑटोमोबाइल कंपन्यांना त्यासाठी किती वेळ लागेल, हा बदल नव्याने तयार होणाऱ्या वाहनांमध्ये केला तरी सध्या विक्रीसाठी तयार असलेल्या वाहनांचे काय? शिवाय सध्या रस्त्यावर धावणाऱ्या कोट्यवधी वाहनांचे काय, हाही प्रश्न आहे.

चालू वाहनांसाठी लवकर पर्याय सापडला नाही तर प्रत्येक पेट्रोल पंपावर २० टक्के इथेेनॉलमिश्रित आणि जुन्या वाहनांसाठी १० टक्के इथेनॉलमिश्रित अशी व्यवस्था करावी लागेल. सर्वात महत्त्वाचे, या इथेनॉलमुळे साखर उद्योगाला मिळणारी आर्थिक स्थिरता. दरवर्षी सुमारे ५० ते ६० लाख टन साखर अतिरिक्त होत आहे. हेच लक्ष इथेनॉलकडे वळविले तर साखर कारखान्यांनाही हमखास उत्पन्नाचा एक नवा मार्ग मिळेल. यातून सुमारे ७०० कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन होऊ शकेल. राहिलेले ४०० कोटी लिटर इथेनॉल खराब धान्यापासून बनवण्याचे सरकारचे धोरण आहे, यामुळे वाया जाणारे धान्यही वाचेल आणि शेतकऱ्यांनाही उत्पन्नाचा नवा स्रोत मिळेल. म्हणूनच इथेनॉल ही एक नवी इंधन संजीवनी आहे.