...म्हणून गर्दी जमविण्यासाठी जातींचा आधार घ्यावा लागतो, इतकेच!

महाराष्ट्रातील साडेतीनशे जातींसह देशभरातील जवळपास चार हजार जातींच्या नोंदी जनगणनेवेळी घेण्यास केंद्राचा नकार असला तरी त्याच सरकारने आधी सर्व प्रकारच्या वैद्यक प्रवेशांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू केले.

अनुसूचित जाती व जमाती वगळता अन्य कोणत्याही समाजाची गणना करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार नाही, असे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेत सांगितले खरे, पण त्यानंतर यंदा जनगणनेचे वर्ष असल्याने जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी अधिक जोर धरू लागली आहे. भारतात याआधीची शेवटची जातीनिहाय गणना १९३१ मध्ये झाली होती. २०११ मध्ये आर्थिक-सामाजिक पाहणीवेळी जातीनिहाय नोंदी घेण्यात आल्या. परंतु, ती आकडेवारी जाहीर करण्यात आली नाही. या पृष्ठभूमीवर, लालूप्रसाद यादवांपासून ते शरद पवार यांच्यापर्यंत देशभरातील नेते ज्या ताकदीने ही मागणी करताहेत ते पाहता, देशाच्या पुढच्या राजकारणाची, कदाचित २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीची दिशा जातीनिहाय जनगणनेच्या मागणीच्या रूपाने स्पष्ट होत जाईल.

महाराष्ट्रातील साडेतीनशे जातींसह देशभरातील जवळपास चार हजार जातींच्या नोंदी जनगणनेवेळी घेण्यास केंद्राचा नकार असला तरी त्याच सरकारने आधी सर्व प्रकारच्या वैद्यक प्रवेशांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू केले. त्यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये पेगासस हेरगिरी प्रकरणी इतका गोंधळ सुरू असतानाही मागास जाती ठरविण्याचे राज्यांचे काढून घेतलेले अधिकार पुन्हा त्यांना बहाल करणारी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. नेमके याचवेळी विविध राजकीय पक्ष जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करायला लागले. भाजप नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटकपक्ष असलेल्या युनायटेड जनता दलाचे नेते व बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी तशी मागणी केली.

महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसने हा मुद्दा हाती घेतल्याचे दिसते. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्या समता परिषदेने त्यासाठी राज्यभर एक अभियान चालविले आहे. पाठोपाठ पक्षाचे संस्थापक व सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे. मराठा आरक्षणासाठी गठित केलेल्या मंत्रिगटाचे प्रमुख व राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनीही तशीच मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलेले मराठा आरक्षण व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला बसलेली खीळ या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दासमोर आला, तेव्हा त्यावर सर्वपक्षीय सहमती असल्याचे दिसले. त्यात दिल्लीत अशा गणनेला किंवा आधीच्या पाहणीतील आकडेवारी जाहीर करण्याला ज्यांचा विरोध आहे, असे भारतीय जनता पक्षाचे नेतेही होते.

या मागणीला दोन बाजू आहेत. अशी जनगणना झाली तर आधीच ज्या धार्मिक व जातीय राजकारणाचा अतिरेक सुरू आहे तो नियंत्रणाबाहेर जाईल. एकीकडे समाजातील मोठा वर्ग एकूणच अशा राजकारणाच्या विरोधात आहे. एकीकडे जातीनिर्मूलनाविषयी बोलायचे व दुसरीकडे जातींची आकडेवारी लोकांच्या हाती द्यायची, हा विरोधाभास असल्याचे या वर्गाचे म्हणणे आहे. दुसऱ्या बाजूला जनगणनेची मागणी करणाऱ्यांचा युक्तिवाद असा की हा केवळ राजकीय आरक्षणापुरता मयार्दित विषय नाही. त्या पलीकडे विविध समाजघटकांचा आर्थिक विकास, रोजगाराच्या संधी यासाठी अशा जनगणनेतून बाहेर येणारी आकडेवारी सहाय्यभूत होईल.

ढोबळमानाने भारतात लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व, तसेच प्रगतीची, विकासाची संधी हे सूत्र मान्य असल्याने वरवर पाहता जातीनिहाय जनगणनेची मागणी योग्य वाटू शकते. नऊ दशके जातीनिहाय जनगणना झाली नाही तरी जातींचे राजकारण थांबले नाही. याच कारणाने जात ती, जी कधी जात नाही, अशा शब्दात भारतीय समाज व राजकारणातील जातीव्यवस्थेची अनिवार्यता व अपरिहार्यता सांगितली जाते. पण, हे काही सगळ्याच वेळी पूर्ण सत्य नसते. दोन प्रकारचे लोक जातींचा वारंवार उल्लेख करतात. पहिले जातीनिर्मूलन हा ज्यांच्या कामाचा मूळ हेतू आहे ते आणि दुसरे ज्यांना जातीचा लाभ घ्यायचा आहे, किंबहुना जातीयवाद वाढावा असे ज्यांना वाटते असे.

या पार्श्वभूमीवर, जातीनिहाय गणनेसाठी जी राजकीय सहमती, एकवाक्यता तयार होऊ पाहात आहे, ती राजकारणासाठी जातींच्या वापराच्या अपरिहार्यतेचे चिन्ह समजायला हवे. त्यामुळेच एका पाठोपाठ एक असे सगळेच समाज आरक्षणाची मागणी करीत रस्त्यावर यायला लागले आहेत. त्या मागणीला समर्थन देणारे राजकारण मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. शिक्षण, रोजगार वगैरे बहुतेक सगळ्या समाजाच्या मागण्याही सारख्याच आहेत. खरे पाहता या मागण्या आर्थिक आहेत. आर्थिक मुद्यांवर लोक एकत्र येत नाहीत. त्यामुळे गर्दी जमविण्यासाठी जातींचा आधार घ्यावा लागतो, इतकेच.