अयोध्या निकालातही सामाजिक भान

वाढते सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, अधिक तीव्र झालेली धार्मिक संवेदनशीलता आणि याचा फायदा घेण्यासाठी केले जाणारे अस्थिरतेचे राजकारण याचा उबग आलेल्या देशाने अयोध्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सुटकेचा नि:श्वास सोडला असेल.

- डॉ. अश्विनी कुमार
(माजी केंद्रीय कायदामंत्री व ज्येष्ठ वकील, सर्वोच्च न्यायालय) 

वाढते सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, अधिक तीव्र झालेली धार्मिक संवेदनशीलता आणि याचा फायदा घेण्यासाठी केले जाणारे अस्थिरतेचे राजकारण याचा उबग आलेल्या देशाने अयोध्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सुटकेचा नि:श्वास सोडला असेल. स्वत:च न्यायालयाने या निकालाला ‘इतिहास, पुरातत्त्वविज्ञान आणि धर्म अशा विविधांगी विषयांना स्पर्श करणाऱ्या अनोख्या प्रकरणाचा निवाडा,’ असे संबोधले. न्यायासाठीच्या प्रतिस्पर्धी दाव्यांचे न्याय्य संतुलन करणारा निकाल म्हणून त्याचे सर्वसाधारणपणे स्वागत झाले. या निकालाने कायदा मोडणाऱ्यांना बक्षिशी देणारा, समान नागरी हक्कांच्या संवैधानिक हमीला नकार देणारा व अन्यायाच्या पूर्ण परिमार्जनात कमी पडणारा आहे, असे म्हणून काहींनी त्यावर टीकाही केली. एका प्रदीर्घ काळ प्रलंबित राहिलेल्या व समाजात फुटीचे कारण ठरलेल्या वादाचा या निकालाने कायमसाठी अंतिम फैसला होईल, अशी अपेक्षा होती. पण प्रत्यक्षात आपल्या धर्मनिरपेक्ष आणि बहुढंगी देशात न्याय म्हणजे मुख्यत: राजकीय वादावर हा तात्पुरता दिलासा आहे, असे काहींना वाटते. काहींच्या मते वास्तविक न्यायाऐवजी तो बहुसंख्याकांच्या भावनांना झुकते माप देणारा आहे.

बहुतांश न्यायनिवाड्यांची अशी चिकित्सा होत असते. ‘मानवी इतिहास आणि वर्तणुकीच्या गुंतागुंतीशी’ संबंधित अशा अयोध्या प्रकरणाचा निकालही त्यास अपवाद नाही. तरीही, ‘पुराव्यांच्या प्रबळ संभाव्यतां’च्या आधारे दिलेला हा निकाल पूर्णांशाने वाचला तर टीकाकारांचे म्हणणे योग्य नाही, असे दिसेल. दोन्ही बाजूंच्या दाव्यांचे न्याय्य संतुलन करत, बाबरी मशीद सन १९३४ व १९३९ मध्ये अपवित्र केली गेल्याची व १९९२ मध्ये पूर्णपणे उद््ध्वस्त केली गेल्याची भरपाई करण्यासाठी न्यायालयाने मुस्लिमांना अयोध्येतच अन्य ठिकाणी पाच एकर जमीन देण्याचा; तर वादग्रस्त जागा राम मंदिर बांधण्यासाठी देण्याचा आदेश दिला. या प्रकरणात न्यायालयाने संपूर्ण न्याय करण्यासाठी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४२ अन्वये असलेल्या विशेषाधिकाराचा वापर केला. वादग्रस्त जागा ‘अविभाजित व अखंड’ असल्याचे न्यायालयाने मानले व मशिदीचे १६ व्या शतकात बांधकाम झाल्यानंतर १८५७ पूर्वीपर्यंत इमारतीच्या आतील भागावर फक्त आपलाच ताबा होता हे मुस्लीम पक्षकार सिद्ध करू शकले नाहीत, असा निष्कर्ष नोंदविला.

ज्या वादावर गेल्या अनेक दशकांपासून तोडगा निघू शकला नाही अशा या वादात न्याय्य तोडगा काढण्याच्या इराद्याने हा निकाल दिला गेला. त्यातील न्यायालयाच्या अधिकारांवरील मर्यादाही लक्षात घ्यायला हव्यात. या वादाचा ऐतिहासिक संदर्भ आणि त्याच्याशी निगडित तीव्र भावना पाहता अंतिम न्यायनिवाड्याचे कर्तव्य न्यायालयाने बजावले का, असा प्रश्न खरेतर विचारला जायला हवा.
कायदा, न्याय, विवेकबुद्धीच्या भक्कम आधारे दिलेल्या या निकालात प्रत्येक निष्कर्षाची विस्तृत कारणमीमांसा आहे. या वादाचे स्वरूप स्थावर मालमत्तेच्या मालकीसंबंधीचा दिवाणी दावा असे होते. त्याचा निवाडा करताना सामाजिक एकसंघता व धार्मिक सलोखा जोपासला जाईल, याचे भान न्यायालयाने ठेवलेले दिसते. या निकालाची बारकाईने चिकित्सा केली जाईल, याची जाणीव ठेवत न्यायालयाने असे जाहीर केले की, कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेचा आणि कायद्यावर आधारित व्यवस्थेचा न्याय हाच पाया असतो.’ या निकालाला निर्विवाद अशा नैतिक आणि तात्त्विक मूल्यांचा आधार देत न्यायालयाने असेही नमूद केले, की बहुभाषिक, बहुधर्मी आणि अनेक संस्कृती व प्रदेशांचा समुच्चय असलेल्या आपल्या या देशातील नागरिकाला एक व्यक्ती म्हणून, भारताला एक राष्ट्र म्हणून आत्मिक शांतता मिळायला हवी. त्यामुळे न्याय्य समाजाचे अंतिम संतुलन साधण्यासाठी आम्हाला न्याय व विवेकाचा वापर करायला हवा. (परिच्छेद ६७४). न्याय्य आणि व्यवहार्य असा तोडगा काढण्याची न्यायालयाची तीव्र इच्छा पाहता न्यायालयाने या निकालासाठी न्यायिक मर्यादा जपत जो पायाभूत आधार घेतला आहे त्यात खोड काढता येणार नाही. एक ऐतिहासिक चूक सुधारण्यासाठी राज्यघटनेत नमूद केलेल्या न्याय, भ्रातृभाव, मानवी प्रतिष्ठा आणि विविध धर्मांना समान वागणूक या मूल्यांचा आधार घेणे शक्य व वाजवी ठरते, असेही न्यायालयाने म्हटले. न्यायनिवाड्यात अभावाने दिसून येणारी एकवाक्यता या निकालात दिसली हेही त्याचे आणखी एक बलस्थान.

आव्हानात्मक अशा या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायसंस्थेवर भरवसा ठेवल्यानंतर न्यायालयाने त्यांच्या न्यायबुद्धीनुसार दिलेला निकाल मान्य करणेच रास्त ठरते. भले हा निकाल पूर्णांशाने अचूक वाटत नसला तरी प्राप्त परिस्थितीत पुढे जाण्यासाठी तो आदर्शवत मार्ग आहे. हेही मान्य करायला हवे की, न्यायाधीशही इतिहास किंवा समाजापासून अलिप्त नसतात. सत्य आणि न्याय यांच्या काळानुरूप बदलत्या व्याख्याही ते दुर्लक्षित करू शकत नाहीत.

एखादा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला म्हणून तो निर्दोषच असेल, असे म्हणता येत नसले तरी त्याचे बंधनकारक स्वरूप नाकारणे म्हणजे संवैधानिक अनागोंदीला निमंत्रण ठरेल. या निकालावरून पुन्हा वाद घालण्याने आपल्या धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीला गेलेले तडे अधिक रुंदावतील आणि न्यायालयांवर असलेला प्रलंबित प्रकरणांचा बोजा आणखी वाढेल.