सोशल इंजिनिअरिंग

कोणताही राजकीय पक्ष एखादा धर्म किंवा जातीविशेषच्या पाठिंब्यावर वाढू शकत नाही. त्यामुळे डॉ. आंबेडकरांनी आपला राजकीय पक्ष अधिक व्यापक आणि सर्वांच्या हिताचा विचार करणारा ठरावा म्हणून शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनचे रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडियामध्ये रूपांतरित केले. या महामानवाने राजकारण कसं सर्वंकष असावं, यासाठीचा मार्गच ‘रिपाइं’च्या स्थापनेतून आखून दिला. डॉ. आंबेडकरांच्या या राजकारणातील मार्गाला आता सोशल इंजिनिअरिंग म्हटले जात असले तरी याचे श्रेय बाबासाहेबांकडेच कायमचे राहणार आहे. बहुजन समाज पार्टीच्या नेत्या मायावती यांनी सन २००७च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत सोशल इंजिनिअरिंगचा प्रयोग यशस्वी केला होता. त्या निवडणुकीत मायावतींनी स्टान्स बदलून दलितांबरोबर ब्राह्मणांचाही विश्वास संपादन केला होता. त्याचेच फलित म्हणून त्या बहुमताने विजयी झाल्या. आॅल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादूल मुस्लिमिन (एआयएमआयएम) पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, खासदार असदुद्दिन ओवेसी यांनीही आता सोशल इंजिनिअरिंगचे महत्त्व ओळखले आहे. केवळ मुस्लिमांच्या हिताचे राजकारण केल्यामुळे पक्षाचा प्रसार आणि वाढ होणार नाही, हे त्यांना पुरते कळून चुकले आहे. त्यामुळे आक्रमक भाषणे करण्यापेक्षा त्यांनी मुस्लिमेतर जाती-जमातीच्या हिताचे प्रश्न उपस्थित करण्याकडे कल ठेवला आहे. ‘एमआयएम’चे संघटन मजबूत करण्यासाठी ओवेसी यांनी नुकताच महाराष्ट्राचा दौरा केला. सोलापुरातही ते येऊन गेले. ओवेसी काय बोलणार, हे ऐकण्यासाठी मुस्लिमेतरांनीही मोठी गर्दी केली होती; पण त्यांनी परिपक्वपणे भाषण केले. महाराष्ट्रातील धनगर समाज गेल्या अनेक वर्षांपासून अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणासाठी झगडत आहे. अनेक राजकीय पक्षांनी केवळ आश्वासने देऊन त्यांची बोळवण केली; पण ठोस निर्णय होताना दिसून येत नाही. हाच मुद्दा घेऊन ओवेसी यांनी यापुढे धनगरांच्या न्याय्यहक्कांसाठी झगडणार असल्याची ग्वाही दिली. दलितांसाठी अशीच घोषणा करून त्यांनाही खूश करण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्रात सध्या कोणत्या मोठ्या निवडणुका नसल्या तरी अनेक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका व्हायच्या आहेत. त्यामुळेच ओवेसींनी ही सोशल इंजिनिअरिंगची भूमिका घेतली असली तरी, त्यांच्या आणि ‘एमआयएम’च्या राजकारणाला व्यापकता आणणारी ही भूमिका आहे. या नव्या भूमिकेची प्रशंसा करायला हवी.